काठमाडौं। भारतबाट प्रतिस्पर्धामा बिजुली किन्न गरेको टेण्डरमा कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नहालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिलखबन्दमा परेको छ।

प्राधिकरणले सय मेगावाट २४सै घण्टा (राउण्ड द क्लक) बिजुली प्रतिस्पर्धाका आधारमा किन्न माघ ५ गते टेण्डर आह्वान गरेर माघ १४ गतेसम्मको समय दिएकामा अन्तिम दिनसम्म एउटा पनि भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छैनन्।

‘संचालक समितिबाट प्रतिस्पर्धामा भारतबाट बिजुली किन्ने निर्णय भए अनुसार टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। आज अन्तिम दिनसम्म एउटा पनि कम्पनीले आवेदन हालेका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले राखेका केही सर्तका कारण पनि आवेदन नपरेको हुनसक्छ।’

प्राधिकरणले हिउँदको समयमा भारतका विभिन्न निकायसँग रियल र डे अहेड मार्केटबाट बिजुली खरिद बिक्री गर्दै आएकामा अबदेखि प्रतिस्पर्धाको बाटो अपनाउने निर्णय गरेको थियो।

भारतबाट बिजुली किन्दा महँगोमा किनेको आरोप लागेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले संचालक समितिबाट टेण्डरमार्फत वर्षातको समयमा ५०० मेगावाट बिजुली निर्यात र हिउँदमा २०० मेगावाट आयात गर्ने निर्णय गरेका थिए।

प्राधिकरणले फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्मका लागि सय मेगावाट बिजुली किन्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो। टेण्डरमा फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्मका लागि प्रति युनिट ६.६० र मार्चदेखि मेसम्म ६.९० भारुभन्दा माथि हुन नहुने सर्त राखिएको थियो। त्यही सर्तका कारण भारतीय कम्पनीले आवेदन नहालेको हुनसक्ने ती कर्मचारीको बुझाइ छ।

‘त्यो समयमा भारतमा गर्मी सुरु हुने भएकाले बिजुलीको माग उच्च हुन्छ। उच्च माग हुने भएपछि मूल्य पनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘भारतीय कम्पनीले उता राम्रो मूल्य पाएको अवस्थामा यहाँ कम मूल्यमा किन बेच्छन् र !’

स्रोतका अनुसार संचालक समिति बैठकमा मूल्य नतोकी प्रतिस्पर्धामा टेण्डर गर्नुपर्ने निर्णय नै भएको थियो। तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विगतदेखि नै सस्तोमै ल्याउन सकिने भन्दै लबिइङ गर्दै आएकाले मूल्य नै तोकेको स्रोतले बतायो।

‘एमडीले नै भारतबाट सस्तोमा बिजुली किन्न सकिने अडान राख्दै आउनुभएको छ। त्यही आधारमा पनि प्रति युनिट दर तोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुलमान ऊर्जामन्त्री भएका बेलामा महँगो बिजुली किनेको भनेर शाक्यले नै विवादित बनाउन भूमिकानिर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले व्यक्तिगत इमेल गरेर सस्तोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आधार देखाउनुभएको थियो।’

टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन चाहने भारतका खुला पहुँच उपभोक्ता, नियमनमा रहेका युटिलिटी, विद्युत उत्पादक तथा केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगबाट क्याटेगोरी-१ वा क्याटेगोरी-२ विद्युत व्यापार इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

डेलिभरी प्वाइन्ट भारतको मुजफ्फरपुर सवस्टेसनको एक्स-बस तथा विभिन्न १३२ केभीका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा लिंक गरिदिनुपर्ने छ। नेपालतर्फको डेलिभरी प्वाइन्टसम्मको प्रसारण लाइन सञ्चालन शुल्क र प्रसारण चुहावट प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ। भारततर्फको बोलपत्रदाताले बेहोर्नु पर्नेछ। बिड सेक्युरिटीका रुपमा धरौटी प्रति मेगावाट महिनामा ३० हजार भारु बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

ऊर्जा संकट कसरी टार्ने ?

नेपालमा अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित छन्। सुक्खायाममा विद्युत उत्पादन कम भएर ऊर्जा संकट मुलुकले भोगिरहेको छ। यो संकट प्राधिकरणले अहिलेसम्म भारतीय बिजुलीमार्फत टार्दै आएको छ।

प्राधिकरणलाई ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६५४ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति छ।

भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत् भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिएको अनुमति चैत १७ गतेसम्मका लागि मात्रै हो।

त्यसपछिका लागि प्राधिकरणले किन्न गरेको टेण्डरमा आवेदन नपरेपछि ऊर्जा संकट टार्न मुस्किल पर्नेछ। ‘प्रतिस्पर्धामार्फत कुनै कम्पनीले इच्छा नदेखाएपछि त्यो बेलामा भारतबाट बिजुली नआएर समस्या नै पर्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘मूल्य केही बढाएर री-टेण्डरगरी व्यवस्थापन गर्ने काम हुनसक्छ।’