काठमाडौं। जनकपुरमा ‘अम्बानी’ भनेर चिनिने दिनेशकुमार महतोले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको ३ वर्ष भइसक्यो। देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग फोटो खिचेका आधारमा आफूलाई प्रभावशाली देखाउने उनलाई बैंकहरूले पैसा तिर्न पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्।
तर, उनी बैंकको सम्पर्कमा आउँदैनन्। मधेश प्रदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने उनले कुमारी, हिमालयन, एभरेष्ट लगायत बैंकहरूसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण चलाएका छन्।
बैंकहरूले उनलाई कालोसूचीमा राखिसकेका छन्। सम्पत्ति लिलामीका लागि कानुन अनुसार प्रक्रियासमेत थालेका छन्। तर, ‘अम्बानी’लाई यसले केही फरक परेको छैन। किनभने उनीसँग अहिले अभियन्ता भनेर चिनिने दुर्गा प्रसाइँको टोली मिसिएको छ। प्रसाइँ राजनीतिक मुद्दा बोकेर हिँडेपनि बैंक ऋण नतिर्नलाई उकास्ने यो समूहको नेतृत्व देवी संग्रौलाले गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि एउटा भेला आयोजना गरेर देवीले महतो बैंकबाट पीडित भएको मात्र बताएनन् कालोसूचीबाट हटाउन, ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सार्वजनिक अपिल गरे।
महतोले ऋण चलाएका कुमारी र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चालक समितिसम्मलाई कारबाही गर्ने बताए। ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’ नामक संस्थाका तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा धम्क्याउनुका साथै आवश्यक परे आक्रमण गर्ने धम्कीसमेत दिइयो।
महतोले ऋण नतिर्ने, धितो लिलाममा जाँदा अवरोध गर्न थालेपछि बैंक कानुनी उपचारका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण जाने तयारीमा छ। कानुनी रुपमा बैंकलाई अप्ठेरो पार्न महतोले स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन।
सोमबार सुनसरीको इटहरीमा एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि अराजक समूहको नेतृत्व गरेका एक व्यक्तिले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरे। ‘आत्मदाह गर्छु’ भन्दै बैंकको शाखा पुगेका ती व्यक्ति एनआइसी एसियाका ऋणी पनि होइनन्।
बैंकको ऋण खाने व्यक्तिसँग उनको आर्थिक कारोबार थियो। ती व्यक्तिले बैंकको ऋण नतिरेपछि बैंक नियमअनुसार असुली प्रक्रियामा गएको थियो। धितो लिलाम हुँदा आफ्नो पैसा नउठ्ने भन्दै ती व्यक्ति ‘आत्मदाह’को धम्की दिँदै बैंक पुगेका थिए। तर, त्यहाँ उनले बैंककै कर्मचारीलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउने प्रयास गरे।
यो घटनाको दुई दिनअघि मात्र दाङमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गरिएको थियो। ‘साँवा-ब्याज तिर्नुस्’ भन्दा उनीमाथि ऋणीले आक्रमण गरेका थिए।
त्यसअघि, ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरियो। चौतर्फी दबाबपछि आक्रमणकारीलाई प्रहरीले पक्राउ त गरेको थियो।
‘अहिले ३ वटा प्रदेशमा ऋण उठाउन निक्कै समस्या भएको छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सुरक्षित भएर हिँड्न समेत गाह्रो भएको छ।’
उनका अनुसार, सबैभन्दा असुरक्षित मधेश प्रदेश छ। त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी असुरक्षित भएको छ। अभियन्ता भनिनेहरूले गलत नियतका ऋणीहरूलाई साथ दिएका छन्। यसले गर्दा बाँकीले पनि धम्क्याउन सिकेको बैंकरको भनाइ छ। ऋण असुली प्रक्रियामा प्रहरीदेखि स्थानीय सरकारसम्मको साथ छैन।
अहिले बैंकहरूले मधेश प्रदेशमा निक्कै लामो समयदेखि चिनेका बाहेकलाई ऋण दिन छाडेका छन्। कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा पनि ऋण रोक्न थालेका छन्।
‘अहिले ऋण दिन त छाडिएको छ तर पुरानो ऋण उठाउन सकस छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘अभियन्ताको संगतमा पुगेका ऋणीहरू बैंकको सम्पर्कमै आउन छाडेका छन्।’
बैंकरका अनुसार, ‘कार्यालय समयमा मात्र ऋण उठाउने प्रक्रिया थाल्नू’ भन्ने राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशन छ। बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म ऋणी घर-कार्यालय कतै भेटिँदैन। बैंकको ‘रिकभरी विभाग’ले भने जसरी पनि उठाउनु भनेर दबाब दिइरहेका हुन्छन्।
ऋण तिर्ने ताकेता गर्न बिहानै घरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा ऋणीले गाउँले बोलाएर घेर्ने अवस्था छ।
‘मधेश लगायत तराईका जिल्लामा अहिले ऋण उठाउनु ठूलो चुनौती भएको छ,’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘सुरक्षा कतैबाट छैन। ऋण दिएको रकम निक्षेपकर्ताको पैसा हो भन्ने बुझाइ पनि भएन।’
ऋण दिने बैंकका कर्मचारी मात्र होइन, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कर्मचारीसम्मलाई अराजक समूहले धम्क्याउने गरेका छन्।
गत जेठमा गभर्नर भएलगत्तै डा. विश्वनाथ पौडेल निसानामा परेका थिए। भैंसेपाटी आवासमा बस्दै आएको गभर्नरको परिवारलाई तरकारी किन्न बाहिर निस्कँदा ‘हामो सम्पत्ति लिलाम गराउने मान्छेहरू यिनै हुन्’ भन्दै धम्क्याइएको थियो।
पछिल्लो समय त डेपुटी गभर्नरदेखि तलका कर्मचारीसम्मलाई धम्क्याउन थालिएको छ। ‘तपाइँको घर कहाँ छ त्यो पनि देखेका छौं। छोराछोरी कुन स्कुल पढ्छन् त्यो पनि थाहा छ।’ यस्ता धम्की राष्ट्र बैंकका कर्मचारीका लागि पनि सामान्य बन्न थालेका छन्।
पुस मसान्त नजिकिँदै जाँदा धम्कीदेखि आक्रमणसम्म बढ्न थालेको छ। त्रैमासमा साँवा-ब्याज उठाउने दबाब बैंकहरूलाई बढी हुन्छ। ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण भएयता यस्तो धम्की अझ बढेर गएको छ।
‘बैंकले दिएको ऋण कुनै निक्षेपकर्ताको पैसा हो भन्ने कसैले सोचेन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘निक्षेप डुब्यो भने समग्र प्रणाली डुब्छ भन्ने नै कसैलाई भएन। राज्यले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएन। राज्य गम्भीर नहुने हो भने बैंकहरू खराब ऋणले होइन असुरक्षाका कारण ढल्ने छन्।’










