काठमाडौं । २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना व्यवसायिक उत्पादनको (सीओडी) को अन्तिम चरणमा थियो। आयोजना ‘ड्राइ टेस्ट’को काम सकिएर ‘वेट टेस्ट’को क्रममा थियो।

भोटेकोशीमा बाढी नआएको भए भदौ तेस्रो हप्ताबाटै आयोजना संचालन आउने निश्चित थियो। तर, भदौ १० गते भोटेकोशी खोलामा बाढी आयो। बत्ति बाल्ने तयारी अवस्थामा रहेको आयोजना ‘शून्य’ अवस्था पुग्यो।

५०० करोडको लगानी भइसकेको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना यति बेला नामनिसान थाहा पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

आयोजनाका प्रवर्धक विजय मोहन भट्टराईकाअनुसार पावर हाउस, स्वीचर्याड, पेनस्टक पाइप, डिस्यान्डर सहित आयोजना नै पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ। आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न बनाएको १३२ केभीको प्रसारण लाइनको १७ वटामध्ये २ वटा क्षतिग्रस्त भएको छ।

‘हामी सीओडीको चरणमा नै थियौं। ड्राइ टेष्ट सकेर वेट टेस्टिङको काम भइरहेको थियो। तर बाढीले अहिले आयोजना नै सखाप पारिदिएको छ,’ भट्टराईले भने, बाढी नआएको भए हप्तादिन बै बिजुली बल्न थियो।’

आयोजनाले निर्माण गरेको २ वटा बेलिब्रिज पनि खोला बगाइदिएको छ। अहिले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग छैन। भट्टाराईका अनुसार आयोजना फेरि बनाउँदा काम सुरु भएपछि कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ।

अहिले कै अवस्थामा आयोजनालाई पुन: निर्माण गर्दा आयोजना ‘भायवल’ नहुने भट्टराई बताउँछन्।

‘आयोजनाको विद्युत प्राधिकरणसँग भएको पीपीएअनुसार वार्षिक आम्दानी ८० थियो। आयोजनाको २ वर्षको करिब १६० अर्ब आम्दानी गुमेको छ। यस्तै बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजमात्र त्यो २ वर्षको अवधिमा ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ,’ उनले भने, ‘ हाम्रोलाई ३५ वर्षको लाइसेन्स हुन्छ। त्यो सबै हिसाबले अहिले कै अवस्थामा आयोजनालाई फेरि बनाउँदा भायवल नै हुँदैन।’

भट्टराईका अनुसार अहिले बीमा वापत पाउने रकम १५१ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनामा ३ अर्ब बैकको ऋण र २ अर्ब इक्वीटी गरेर ५ अर्ब लागत रहेको छ।

‘सरकारले सहयोग नगरेको खण्डमा हाम्रो मात्र नभएर त्यो करिडोरको कुनै पनि आयोजना पुन: निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यथास्थितमा कुनै आयोजना बन्ने आधार नै छैन्।

कस्तो सहयोगको अपेक्षा छ सरकारसँग?

सरकारले आयोजनालाई क्यापासिटी अप्टिमाइजेसन, लाइसेन्सको म्याद थप र सफ्ट लोनको व्यवस्था नगरिदिको खण्डमा आयोजना ‘भायवल’ नहुने भट्टाराई बताउँछन्।

‘हामीले १० थप क्यापासीटी अपेग्रेड पाएका छौं। त्यसको पीपीए गर्दिनु पर्‍यो। ‍कस्ट्रक्सन पिरियड थप्ने, सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेको खण्ड आयोजनालाई बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कै अवस्थामा आयोजना भायवल हुँदैन। भायविलिटी ग्याप फन्ड दिनुपर्छ।’

बाढीको कारण करिडोर क्षेत्रमा भूगोल नै परिवर्तन भएको भन्दै उनले भने, ‘खोलाको बेस लेभल नै परिवर्तन भयो। त्यो खोलामा हेड घट्न पनि सक्छ। बढ्न सक्छ। त्यहाँ डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनले आयोजनाको लाइसेन्स अवधिबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए।

‘हाम्रो आयोजनाको लाइसेन्स ३५ वर्षको हुन्छ। त्यति हुँदा अहिलेसम्मको प्रगति शून्य भयो। अब हामीलाई जेनेरेसन लाइसेन्स थप नगरिदिएको अवस्थामा आयोजना आर्थिक हिसाबले भायवल नै हुँदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब कसले फेरि लगानी गरिदिन्छ। बीमाबाट हामीले पाउने भनेको १५० करोडमात्र हो। त्यसले आयोजना बन्दैन।’

४० जना कर्मचारी बेपत्ता!

आयोजनामा कार्यरत ४० जना अहिलेसम्म पनि हराइरहेका छन्। आयोजनास्थलबाट ३ वटा शव भेटिएको छ। तिनको पहिचान गर्न डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ।

‘१३ जना कम्पनीको, २ जना सिक्युरिटी कम्पनीको, २५ कन्ट्याक्टरको गरि ४० जनामा कर्मचारी बेपत्ता छन्,’ उनले भने।

हराइरहेकाहरुको खोजीकार्य हाल रोकिएको छ। धेरै स्थानमा खोज्दा पनि नभेटिएपछि असोज २ गते बसेको रसुवा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले खोजी परिचालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।