काठमाडौं। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रक्रिया पुर्याएर थालिएका जलविद्युत आयोजनालाई रोक्न नमिल्ने नजिर सर्वोच्चको निर्णयले स्थापित गरेको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले मंसिर ३ गते रिटलाई निराधार ठहर गर्दै मुद्दा नै खारेज गरेपछि अब निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजना रोक्न नमिल्ने नजिर कायम भएको हो।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि अघि बढाइरहेको ३० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई रोक्न २०७९ वैशाख २७ मा दायर रिटमा १६७ रुख काटिएको, जैविक विविधतामा गम्भीर असर पर्ने, तथा निकुञ्जको उद्देश्य विपरीत गतिविधि भएको दाबी गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले आयोजनाले आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया ईआईए, निकुञ्ज कार्यालय अनुमति, विद्युत विकास विभागको इजाजत, विद्युत प्राधिकरणसँगको ऊर्जा खरिद सम्झौता पूरा गरिसकेको भन्दै रिट खारेज गरेको हो।
यसअघि २०७९ जेठ २४ मा सर्वोच्चले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले सुविधा–सन्तुलनको सिद्धान्त लागू गर्दै परियोजना धेरै अघि बढिसकेको तथा सरकारी निर्णय, सम्झौता र अनुमतिहरू पूरा भइसकेकाले रोक लगाउँदा ठूलो हानि हुने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
यो फैसला निकुञ्जभित्र निर्माण भइरहेका अन्य परियोजनाहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिर बनेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराई भविष्यमा यस्ता आयोजनामा अनावश्यक रोक लगाउने प्रयास अदालतको मानहानिसम्मको मुद्दामा रूपान्तरित हुन सक्ने बताउँछन्।
सरकारले ६.४६ हेक्टर क्षेत्र प्रयोग र रुख हटाउने अनुमति २०७३ जेठ २६ मा दिएको थियो, जसकै आधारमा निकुञ्ज विभाग, वन मन्त्रालय र आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो। सर्वोच्चले यही कानुनी पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिँदै रिट खारेज गरेपछि निकुञ्जभित्र पूर्व–अनुमोदित परियोजनाहरू अब अवरोधविनै सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको दिएको छ।
