काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी राखेको प्रिमियम महसुलबारे कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै, ‘जब देश लोडसेडिङको अन्धकारमा थियो, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् सेवा पाएका थिए’ भनेका छन्। तर त्यसबापतको अतिरिक्त महसुल अहिलेसम्म पनि बुझाउन नचाहेको आरोप उनले लगाएका छन्।

ट्रंक तथा डेडिकेडेड लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको छ। उद्योगीले पनि कारखाना बन्द गरेर सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन्। विद्युत महसुल नबुझाइ सरकारमाथि भावनात्मक दबाब बढाउँदा मन्त्री घिसिङले प्रष्टीकरण दिएका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए। तर आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्।’ उनका अनुसार नियमित मासिक बिल तिरे पनि ती उद्योगहरूले ‘प्रिमियम महसुल’ भनेर तोकिएको थप रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यही कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) कानुनबमोजिम ती उद्योगहरूको लाइन काट्न बाध्य भएको हो।

उनले भने, यो निर्णय कुनै नयाँ कदम होइन, विगतमा पनि चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएको थियो। ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन,’ उनले लेखेका छन्। उनले २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको रूपमा विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरी बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, तर त्यसै दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको उल्लेख गरेका छन्। ‘हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो,’ घिसिङले लेखेका छन्।

उनले अहिले पनि आफू त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको बताएका छन्। ‘तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ घिसिङले लेखेका छन्। उनले यस्तो गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै प्रश्न उठाएका छन्, “यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने?”

विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणका अनुसार, ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत सेवा लिँदा प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ती लाइनहरू साधारण वितरण प्रणालीभन्दा फरक भएकाले, यसको अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। एनईएका अनुसार, करिब एक दर्जन ठूला औद्योगिक इकाइहरू यस विवादमा छन्, जसले सयौं करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी राखेका छन्।

गत वर्ष पनि एनईएले उद्योगीहरूलाई प्रिमियम महसुल बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो, तर धेरै उद्योगहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेका थिए। त्यसपछि केही उद्योगको विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो। उद्योगीहरूले भने एनईएको शुल्क तोकाइ ‘अन्यायपूर्ण’ र ‘एकतर्फी’ रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि प्राधिकरणले तोकेको प्रिमियम शुल्क नियामक स्वीकृति बिना लगाइएको थियो।

तर घिसिङले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन – यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।’ सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन उनले आग्रह गरेका छन्। ‘यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ,’ उनले लेखेका छन्।

उद्योगीहरूबीच भने यो विषयले पुनः असन्तोष बढाएको छ। केहीले मन्त्रीको वक्तव्यलाई राजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण बताएका छन्, भने कतिपयले उनको कदमलाई पारदर्शी शासन र सुशासनको दृष्टिले स्वागत गरेका छन्।

घिसिङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीच लामो समयदेखि रहेको आर्थिक विवादलाई फेरि सार्वजनिक केन्द्रमा ल्याएको छ।

घिसिङका शब्दमा, ‘गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?’ उनको यो प्रश्न अहिले नेपाली ऊर्जा प्रशासन र उद्योग क्षेत्र दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण सन्देश बनेको छ।

यस्तो छ घिसिङको पोस्ट-

जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।

आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु । तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु ।

तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने? मेरो विनम्र आग्रह —

आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानूनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।

प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।

म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।