काठमाडौं। राहदानी विभागलाई ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ।

आइडिमिया कम्पनीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै विभागलाई ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको हो।

विभागले गत मंसिर १३ गते गरेको टेण्डरमा जेठ १४ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सबैभन्दा कम रकममा पासपोर्ट आपूर्ति गर्न कबोल गर्ने कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो।

पहिलो प्याकेजमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोस जीएमबीएचले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका छन्।

आइडिमियाले ३४ पृष्ठको सानो पुस्तिका १०.४५ अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको ठूलो पुस्तिका १०.९५ डलरमा उपलब्ध गराउँदै आएकामा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएच त्यो भन्दा सस्तोमा स्तरीय पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने गरी छनोट भएका हुन्।

आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि आइडिमिया असार १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ।

म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र भेरिडोस जीएमबीएचका नाममा मनसायपत्र जारी भएपछि आइडिमियाले असार ८ गते सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएकामा समितिले असार ९ गते खरिद सम्बन्धी कारबाही रोक्का गरेको थियो।

सर्वोच्चले राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि तयारी सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै विवरणसहितको प्रतिवेदन मागेको छ।

‘राहदानी लगायत सामग्री मुद्रणका लागि के- कस्तो तयारी भइरहेको छ? यस क्रममा केन्द्रसमक्ष रहेको चुनौती र समस्याहरु के-के हुन्? त्यसको निराकरणका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको योजना र पहल के छ? भन्ने सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छुट्टाछुट्टै विवरणसहितको प्रतिवेदन समेत माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा विपक्षीको लिखित जवाफ परेपछि सात दिनभित्र पेसी स्थगित गर्न नपाउने गरी पूर्ण सुनुवाईको पेसीमा समेत अग्राधिकार दिनू,’ सर्वोच्चको असार ३० गतेको आदेशमा भनिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईले आइडिमिया उपचार खोज्न नभइ राहदानी खरिद प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र निकट भविष्यमा हाहाकार गराउने उद्देश्यले अदालतमा उपस्थित भएको जवाफ असार २७ गते दिएका थिए। आइडिमियाका तर्फबाट कुशुमकिशोर कोइरालाले रिट दायर गरेको थियो।