काठमाडौं। सरकारको राजस्व असुलीमा आएको सुधारले पछिल्लो केही वर्षदेखि स्ट्रेसमा रहेको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको देखिएको छ। राजस्वका सबै क्षेत्रमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको संकेत गर्छ।

चालु वर्षको ११ महिनाको राजस्वका तथ्यांकले सरकारलाई उत्साहित बनाउँछ भने व्यवसायी र उद्योगीलाई आशा जगाउँछ। पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक राजस्वमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्र विस्तारै उठ्न थालेको बताउँछन्।

‘यसले आर्थिक गतिविधि सामान्यरूपमा बढेको संकेत गर्छ। बजारमा माग छैन भन्ने जुन भाष्य थियो। बिस्तारै त्यसबाट अर्थतन्त्र उठ्न थालेको बुझ्न सकिन्छ। माग बढेकै कारण आयात/निर्यातसँगै राजस्व बढ्ने हो,’ मल्लिकले बिजमाण्डूसँग भने। सरकारले चालु वर्षको ११ महिनामा गत वर्ष ९.३९ प्रतिशत बढेको छ।

सरकारले भन्सार १४.४३ प्रतिशत, अन्त:शुल्क १९.८२ प्रतिशत, भ्याट १० प्रतिशत, आयकर ४.३० प्रतिशत र गैरकर ९ प्रतिशत बढी उठाएको छ। त्यसमा पनि भन्सार र अन्त:शुल्कको वृद्धि दोहोरो अंकमा छ।

भन्सारबाट उठ्ने राजस्व सबैभन्दा बढी आयात/निर्यातनै हो। उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकाले आयात बढ्नु पनि सकारात्मक हो। अन्त:शुल्कमा पनि मदिरा र चुरोट लगायतको हिस्सा बढी छ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारले मदिरा र चुरोटमा लिएको राजस्व नीतिले स्वदेशी उद्योग गुल्जार बनेका छन्। मदिरा र वियरमा क्रमश: २५ र २२ प्रतिशत राजस्व बढेको थियो।

यस्तो छ राजस्व असुली

जेठ मसान्तसम्म भन्सार महसुल २ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। जुन गत आवको ११ महिनाको तुलनामा १४.४३ प्रतिशत बढी हो। गत आवको ११ महिनामा १ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

यो अवधिमा अन्त:शुल्क वृद्धिदर १९.८२ प्रतिशत छ। त्यस्तै भ्याट १० प्रतिशत, आयकर ४.३० प्रतिशत र गैरकर ९ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।

यो वर्ष निकासी महसुल दरको वृद्धि सबैभन्दा उच्च छ। निकासी महसुल गत आवको ११ महिनाको तुलनामा यो वर्ष १७४.५८ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आवमा ७१ करोड ८६ लाख बराबरको निकासी कर उठेको छ। गत आवको ११ महिनामा जम्मा २६ करोड १७ लाख उठेको थियो।

संकलन भएको निकासी महसुल सरकारी लक्ष्यभन्दा पनि बढी हो। गएको जेठसम्म सरकारले ३२ करोड ६२ लाख निकासी महसुल उठाउने लक्ष्य लिएको थियो।

भन्सार महसुल अन्तर्गत आयात महसुल १५ प्रतिशतले बढेको छ। गत आवको जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आयात महसुल संकलन भएकामा यो वर्ष १ खर्ब ६५ अर्ब ६५ करोड उठेको छ।

भन्सारतर्फ पूर्वाधार कर ४.२९ प्रतिशत बढेको छ। कृषि सुधार शुल्क ९.४३, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर १८.८८, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर २७ प्रतिशत र भन्सारको अन्य आय २७.२६ प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आवको ११ महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन १० प्रतिशत उकालो लागेको छ। गत आवको जेठसम्म २ खर्ब ७५ अर्ब २ करोड भ्याट संकलन भएकामा अहिले बढेर ३ खर्ब २ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ।

भ्याटअन्तर्गत उत्पादन तथा बिक्री सेवाको वृद्धिदर १३.६५ र पैठारीको वृद्धिदर ७.४९ प्रतिशत छ।    

चालु आवको ११ महिनामा गत आवको यही अवधिको तुलनामा अन्त:शुल्क वृद्धिदर १९.८२ प्रतिशत छ। गत आवको ११ महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अन्त:शुल्क संकलन भएकामा यो आवमा १ खर्ब ६१ अर्ब ९२ करोड उठेको छ।

अन्त:शुल्कतर्फ आन्तरिक उत्पादनबाट १ खर्ब १९ अर्ब ५० करोड र आयात ४२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। अन्त:शुल्क वृद्धिदर आन्तरिकतर्फ १८ र आयाततर्फ २४.६८ प्रतिशत छ।

आयकर भने ४.३० प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ। गत वर्ष ११ महिनामा २ खर्ब ३२ अर्ब ३८ करोड आयकर संकलन भएकामा यो वर्ष १० अर्ब हाराहारी बढेर २ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आयकर खासै नबढ्नुलाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना र नयाँ व्यवसाय खासै नबढेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने मल्लिक बताउँछन्। ‘व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जना भएको देखिएन। त्यही कारण आयकरमा वृद्धि झिनो देखिएको हो,’ उनले भने।

आयकर शीर्षकभित्र ब्याजकर भने १७.६१ प्रतिशत बढेको छ।   

यो वर्ष गैरकर पनि बढेको छ। गत आवमा ९० अर्ब गैरकर संकलन भएकामा यसपालि ९ प्रतिशतले बढेर ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

भन्सार विभागको संकलन १२.३६ र आन्तरिक राजस्व विभागको ९.९० प्रतिशतले बढेको छ। भन्सारले जेठसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब २५ करोड राजस्व उठाएको छ। गत आवको ११ महिनामा भन्सारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ४६ करोड संकलन गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागले गत आवको ११ महिनामा ४ खर्ब ४८ अर्ब ३५ करोड उठाएकामा यो वर्ष जेठसम्म ४ खर्ब ९२ अर्ब २७ करोड संकलन गरेको छ।

समग्र राजस्व संकलन बढे पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार छैन। राजस्वको लक्ष्यमा ११ महिनामा सरकार २ खर्ब ७ अर्बले पछि परेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब २७ अर्ब ६७ करोड राजस्व संकलन भएको छ। जबकि सरकारले जेठसम्म १२ खर्ब ३४ अर्ब ८५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत आव २०८०/८१ को जेठ महिनासम्म ९ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो।