काठमाडौं। लामो रस्साकस्सीपछि संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

निजामती कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्त लिन नपाउने कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीले बहिष्कार गरेको बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल विधेयकको विपक्षमा उभिए।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरुले सक्दो बल गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियडले संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा उम्मेदवार अभाव हुन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। मुख्य सचिव र सचिवहरु सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ दैउसी भैलो खेल्न पुगेका थिए।

उनीहरुको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा पुगिसकेको विधेयक केही दिन होल्ड गरेका थिए।

तर सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार अब निजामती सेवाबाट अवधि पूरा गरेर अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले कम्तिमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक अंग लगायत निकायमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्।

संवैधानिक अंग लगायत निकायमा अवकाशपछि नियुक्त सुरक्षित गर्नका लागि सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीको चाकडी गर्ने तर पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो।

‘नेताहरु र मन्त्रीहरुलाई जी हजुरी गरेर अवकाश लगत्तै नियुक्ति लिने गलत अभ्यासलाई विधेयकले नियन्त्रण गरेको छ। यो व्यवस्था निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र पुनर्नियुक्ति रोक्न महत्त्वपूर्ण मानिएको छ,’ विधेयकमाथि छलफलका क्रममा एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले भने।

विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडका साथै अवकाश उमेर ६० पुर्‍याइएको छ। निजामती कर्मचारीले अहिले ५८ वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउँदै आएका छन्। अवकाश उमेरको समय थपिंदा त्यसले सरकारको व्ययभार घटाउन केही सहयोग पुग्नेछ।

तर, औचित्यविना अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको अवधि तोकिएको छैन।

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेको माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले अवधि र कार्यक्षेत्र उल्लेख नगरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएकामा प्रश्न उठाइन्। ‘अतिरिक्त सचिवको अवधि तोकिएन। उनीहरुको कार्यक्षेत्र कहाँ हो?,’ उनले प्रश्न गरिन्।

सरकारले २०८० फागुन २१ गते संसद्‍मा विधेयक दर्ता गराएको थियो।

त्यसअघि संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक कर्मचारीको प्रभावमा परेर तत्कालीन सरकारले २०७८ असोज २२ गते फिर्ता लिएको थियो।