विराटनगर। संस्थागत बहाल करबारे सर्वोच्च अदालतका दुईथरि आदेशले अन्योल सिर्जना भएको छ। झण्डै तीन वर्षअघिको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई ‘ओभररुल’ गर्नेगरी संयुक्त इजलासबाट आदेश आएपछि दुई आदेशमध्ये कुन कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्योल भएको हो।

संवैधानिक इजलासले संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारको हुने आदेश गरेको थियो। २०७९ पुस २० को आदेशको ठिक विपरीत हुने गरी सर्वोच्चले गत जेठ २० मा अर्को आदेश गरेको छ।

संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार भएको मागसहितको विराटनगर महानरपालिकाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले रिट जारी गरेको हो।

यद्यपि यो फैसला पूर्णपाठ आएको छैन। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले विराटनगर महानगरपालिकालाई असार १२ गते पत्र लेख्दै फैसलाको जानकारी गराएको छ।

तर, संवैधानिक इजलासको आदेश संयुक्त इजलासले निस्तेज पार्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कानुनका जानकारहरु यो विवादको निरुपण अब कम्तीमा पनि सं‌वैधानिक इजलास सरहको इजलासबाटै निरुपण हुने बताउँछन्।

यस्तो छ विवाद

यसअघि २०७९ पुस २० मा संवैधानिक इजलासले संस्थागत बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको हुने आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले निवेदकको रिट प्रारम्भमै खारेज गर्दै करमा संघको अधिकार हुने आदेश गरेको थियो।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संविधान र कानुन बमोजिम संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार भएको र सोविपरीत मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकाले बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ चैत १२ मा संस्थागत बहाल करमा संघको अधिकार हुने निर्णय गरेको थियो।

निर्णयविरुद्ध अधिकारी र उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा २(स) को प्रावधान र मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४।१२।१२ को बैठकको निर्णयको ३(क) को व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिएन। उल्लिखित ऐनहरुमा रहेका प्रावधानहरुको परिणामस्वरुप निवेदकको कुनै हक अधिकारमा अनुचित तबरबाट आघात परेको भनी मानन मिल्नेसम्मको अवस्था रहेको पनि पाइएन। त्यसैले प्रत्यर्थीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी हुनेसम्मको गरे-बिराएको देखिने पूर्वावस्था विद्यमान रहेको नदेखिएको हुँदा यसमा प्रत्यर्थीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन। रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

आदेशमा रिटको हकदैयामा पनि प्रश्न गरिएको छ।

तर संवैधानिक इजलासको ३ वर्ष पुरानो आदेशविपरीत हुनेगरी सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ २० मा विराटनगर महानगरका पक्षमा रिट जारी गरेको हो।

महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेले रिट जारी भए पनि पूर्णपाठ नआएको बताए।

‘यसअघि उच्च अदालत विराटनगरले हाम्रो रिट खारेज गरेको थियो। यसविरूद्ध हामीले सर्वोच्चमा संस्थागत बहाल करमा स्थानीय तहकै अधिकार कायम गरिपाऊँ भन्ने माग दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थियौं। सोही अनुसार गत जेठ २० मा हाम्रा पक्षमा रिट जारी भएको हो,’ घिमिरेले भने।

अब के हुन्छ?

हालसम्म राजस्व कार्यालयहरुले संवैधानिक इजलासको २०७९ पुुस २० को आदेश देखाउँदै संस्थागत बहाल कर संकलन गरिरहेका थिए। साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तहलाई सोही आदेश देखाउँदै व्यक्तिगत बहाल कर मात्र संकलन गर्न भनिरहेका थिए।

तर, अब अवस्था उल्टिएको छ। गत जेठ २० गतेको फैसलाको लिखित पाठ आएपछि सर्वोच्चको नजिर देखाएर संस्थागत आयकर संकलन गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुनेछन्।

विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले रिट जारी भएसँगै महानगरले संस्थागत बहालकर असुल गर्न सुरु गरेको जानकारी दिइन्।

के हो संस्थागत बहाल कर?

नेपालको कानुनले दुई प्रकारको बहाल करको कल्पना गरेको छ, व्यक्तिगत र संस्थागत। कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो घरमा बहाल लगाएको व्यक्ति वा कम्पनीसँग असुलउपर गरेको बहालको रकमबाट असुल गरेको रकम व्यक्तिगत बहाल करमा पर्छ।

यसमा प्राकृतिक व्यक्तिले बिजुली, पानी, कार्यालय व्यवस्थापन, ह्रासकट्टी, मर्मत, बैंक ब्याज, कर्मचारी तलब लगायत कुनै पनि खर्च कट्टी गरेको हुँदैन। जुन रकममा बहाल लगाएको हुन्छ त्यसको १० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ।

तर, कुनै व्यवसायीले कम्पनी नै दर्ता गरेर व्यावसायिक र संस्थागतरूपमा भवन, फ्ल्याट, कोठा वा भवन परिसरको कुनै स्थान बहालमा दिएको छ भने त्यस्तो कम्पनीसँग असुल गरिने बहाल कर संस्थागत हुन्छ। आयकर ऐनले यस्तो करलाई आयकर अन्तर्गत राखेको छ।

सर्वोच्चले यही संस्थागत बहाल कर (आयकर ऐनअनुसार आयकर) को अधिकार स्थानीय तहमा हुने भन्दै विराटनगर महानगरका पक्षमा रिट जारी गरेको हो।

आन्तरिक राजस्व विभाग सर्वोच्चको आदेशसँग सहमत छैन। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जेठ २० गतेको फैसलाको पूर्णपाठ आउनेबित्तिकै विभाग पुनरवलोकनमा जाने बताए।

सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा दिएमा आदेशबारे पुनः सुनुवाइ हुनेछ। दुईभन्दा बढी न्यायाधीशले विवादको निरुपण गर्नेछन्।