काठमाडौं । कर निर्धारणमा करदाताको असन्तुष्टि बढेर गएको छ। सरकारी संयन्त्रले जथाभावीरुपमा कर निर्धारण गरेको भन्दै करदाताहरुमा असन्तुष्टि बढेको हो

आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका करदाता कार्यालयबाट निर्धारण भएको करमा चित्त नबुझेपछि चालु वर्ष ११ महिनामा ८०७ करदाता प्रशासकीय पुनरवलोकनमा गएका छन्।

विभागले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझेर अदालत र राजस्व न्यायाधीकरणमा गएका करदाताको संख्या यसमा समावेश छैन।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म थपिएका सहित कर पुनरवलोकनका लागि निवदेन दिनेको कुल संख्या २ हजार ५६४ पुगेको छ।  

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएका करदाताको कुल संख्या २ हजार २४४ थियो। यसमध्ये ९२४ निवेदन गत आवमा दर्ता भएका हुन्। १ हजार ३२० निवेदन भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका थिए।

गत आर्थिक वर्षमा ५०२ निवेदन फर्स्योट भएकामा १ हजार ७४२ वटा चालु आर्थिक वर्षमा सरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ हजारभन्दा बढी निवेदन फर्स्योट भएका छन्।  

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विभागको प्रशासकीय पुनरवलोकन र अन्य न्यायिक निकायमा रहेको मुद्दाको विवादित रकम १ खर्ब २३ करोड ८० लाख रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब २४ अर्ब थपिएको छ।

विभागका कर्मचारीका अनुसार २०८०/८१ सम्म ब्याज, थप दस्तुर, विलम्व शुल्कसमेत गरि कुल बक्यौता रकम १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड थियो। यसमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा पुरानो ८ अर्ब बक्यौता उठाएको छ।

विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेलले करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा कतिलाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक भएको बताए। यसले गर्दा पनि पुनरवलोकनमा आउनेको संख्या बढिरहेको हो।

‘समग्रमा औपचारिक रुपमा कारोबार गर्ने करदाताको संख्या बढेकाले पनि पुनरवलोकनका लागि निवेदन बढेको हो। त्यसका साथै सरकारले हरेक वर्ष दिने कर छुट, जरिबाना तथा विलम्व शुल्क छुट लगायत कारणले पनि निवेदन बढेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।

विभाग र मातहतका कार्यालयले अद्यावधिक व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गर्दै आएका छन्। त्यसमा एउटै फर्मले पनि कुनै आर्थिक वर्षमा छुट पाएको हुन्छ भने कुनैमा पूरै तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। छुटका प्रकार पनि फरकफरक हुन्छन्। यस्ता खालका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताले पनि समस्या ल्याएको र निवेदन बढिरहेको पौडेलको भनाइ छ।

जानकारहरू भने सरकारको अस्थिर नीतिका साथै विभागको ढिलासुस्तीले पुनरवलोकनका लागि निवदेनको चाङ लागेको बताउँछन्। सीए ईशा श्रेष्ठले एउटै निवेदन टुंगो लगाउन वर्षौं लगाउने गरिएका कारण निवेदन थुप्रिन पुगेको बताइन्।

‘सरकारले हरेक वर्ष फेरिरहने कर तथा जरिवाना छुटका नीतिले केही अप्ठ्यारो हुन्छ नै। त्योभन्दा पनि विभागले पुनरवलोकनका लागि परेका निवदेनको सुनुवाइमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ। जसले गर्दा पुनरवलोकनको माग गरिएका निवेदनको चाङ लागेको जस्तो लाग्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘कर पुनरवलोकनका केही केस ४/५ वर्षसम्म पनि टुंगिएका छैनन्। यसले विभाग र करदाता दुवैको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याइरहेको छ।’

निवेदन दिएको आर्थिक वर्षभित्रै विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने करदाताहरुको भनाइ छ। कर पुनरवलोकनमा जाँदा विभागले निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ। बाँकी कर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पुनरवलोकनका लागि विभागको साटो सिधै राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने व्यवस्था पनि छ। यसका लागि भने निर्धारित करको ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ।