काठमाडौं। सरकारले सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ। उत्पादन गरेको मितिले एक वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन आयात गर्न नदिने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस्तै व्यवसायीसँग अबदेखि आफूले बिक्री गर्ने सवारीसाधनका लागि १० वर्षलाई पुग्ने स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हुनु पर्ने नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिका’को मस्यौदामा व्यवसायीले आफूले बिक्री गर्ने सवारीसाधनका लागि १० वर्षलाई पुग्ने स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीले आफूले बिक्री गरेको सवारीसाधनका लागि कम्तिमा १० वर्षसम्म आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, प्रणालीको रुपमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्टहरुको चाईल्ड पार्ट्स र सवारी मर्मत सम्भारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदा अनुसार उत्पादक कम्पनीले निरन्तर उत्पादन गर्दै आएको सवारीको कुनै मोडल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको कारणसहित पूर्वजानकारी विभाग र नेपालमा रहेको आधिकारिक बिक्रेतालाई गराउनु पर्नेछ।

सवारीको कुनै खास मोडलको उत्पादन बन्द हुने देखिएमा आफूले बिक्री वितरण गरेको सवारीका लागि आवश्यक हुन सक्ने स्पेयर पार्ट्स आयातकर्ताले १० वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी राख्नु पर्नेछ।

आधिकारिक बिक्रेताले आफूले बिक्री गर्ने सवारीको स्पेयर पार्ट्सको मूल्य र मर्मत खर्चबारे सवारी बिक्री गर्दाको समयमा ग्राहकलाई लिखितरुपमा जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ। मर्मतमा ढिलासुस्ती गर्न पाइने छैन। च्यासिस वा इन्जिन आयात गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा बाहेक सवारीसाधन तीन दिनभित्र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने दायित्व आयातकर्ता कम्पनीको हुनेछ।

मर्मतका लागि सर्भिस सेन्टरमा ल्याइएको सवारीसाधनको मर्मत समयमा नभएको कारण हुन जाने क्षतिको क्षतिपूर्ति आयातकर्ता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने छ। सवारीसाधन आयातकर्ताले आफूले ल्याएको सवारीसाधनको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ।

बिक्रेता कम्पनीसँग सवारीसाधनको मर्मत तथा ग्राहकको गुनासो समाधान गर्न न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार अर्थात सर्भिस सेन्टर र प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सवारीसाधन बिक्री भएको मितिबाट ६ महिनाको अवधिभित्र उत्पादन वा संचालनसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको खराबी उत्पन्न भएको अवस्थामा नि:शुल्क मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्नु आयातकर्ताको दायित्व हुनेछ।

तर, उत्पादक कम्पनीले तोकेको समय अनुसार मर्मत नगरेका कारण खराबी उत्पन्न भएको अवस्थामा आयातकर्ता कम्पनीले नि:शुल्क मर्मत वा सवारी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छैन।

एक वर्ष पुराना सवारी आयातमा बन्देज

विभागले एक वर्षभन्दा पहिले उत्पादन भएका सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउने गरी मापदण्ड बनाएको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा ‘सवारी पहिचान नम्बर (भीआईएन)को विश्लेषणका आधारमा उत्पादन मितिले एक वर्षभन्दा बढी पुराना सवारीसाधन नेपालमा बिक्री बितरण गर्ने गरी आयातका लागि अनुमति दिइने छैन’ भनिएको छ।

अहिले ३ वर्ष अगाडि उत्पादन भएका गाडी पनि बिक्री गरिंदै आएकामा अबदेखि एक वर्षभन्दा पुराना मोडलका सवारीसाधन आयात र बिक्री गर्न पाइने छैन।

विकास निर्माणको काममा संलग्न अन्तर्राष्टिय निर्माण व्यवसायीले निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्ने गरी पुराना सवारीसाधन वा मेसिन उपकरण आयात गर्न सक्छन्। त्यसका लागि ‍अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा मात्र विभागले अनुमति दिनेछ। त्यस्ता सवारीसाधन वा उपकरण सम्बन्धित कम्पनीले काम सम्पन्न भएपछि आयात भएकै मुलुकमा फिर्ता लानुपर्नेछ।

कुटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति वा निकायले निजी प्रयोजनका लागि पुराना सवारीसाधन मगाउन सक्छन्। तर, त्यस्ता सवारीसाधन नेपाल प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको हुनुपर्छ। साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिससहित विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।