काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीतका गतिविधि सैह्य नहुने बताइरहका बेला उनकै दलबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले पालोपालो संविधान विपरीतका निर्णय गर्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान खारेजीको माग राखेर आन्दोलन थालेपछि ओली लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न भइरहेको टिप्पणी गर्दै आएकामा एमालेका स्थानीय जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को गरी संविधानविरोधी कित्तामा उभिन थालेका हुन्।

एमाले जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहेका काभ्रेको धुलिखेल र कांग्रेसको नेतृत्व रहेको अछामको कमलबजार नगरपालिकाले नगर सभाबाट संघीयताको मूल विषेशताको रुपमा रहेको प्रदेश खारेजीका ‍निर्णय गरेका छन्।

दुवै नगरपालिकाको नगरसभामा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव एमालेका जनप्रतिनिधिले गरेका हुन्। धुलिखेलको नगरसभामा वडा-२ का अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले असार ५ गते र कमलबजारको नगरसभामा वडा-५ का अध्यक्ष सत्यराज तिमल्सिनाले असार १० गते प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरु दुवैको प्रस्ताव नगरसभाले पारित गरेको छ।

धुलिखेलमा एमालेका अशोककुमार ब्याञ्जू र कमलबजारमा कांग्रेसका यज्ञप्रसाद ढकाल मेयर छन्।

राष्ट्रिय स्वततन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डालाई मलजल पुग्नेगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्णय गरेका हुन्।

एमालेका जनप्रतिनिधि प्रदेश खारेजीका लागि संघ सरकारलाई दबाब दिने तयारीमा छन्। तिमल्सिना र न्यौपाने दुवैले प्रदेशको औचित्य नभएको भन्दै अब संघ र स्थानीय तह मात्रै रहने व्यवस्थाका लागि दबाब दिने बताए।

‘खाली खर्च मात्रै हुने, कुनै औचित्य नभएको, योजनाहरु खरिदबिक्री हुने। प्रदेशलाई खाली सेतो हात्ती बनाएर मात्रै पाल्नुपर्ने कारण छैन। स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दैनन्, संविधानको सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरी स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गर्नका लागि किन चाहियो प्रदेश?,’ तिमल्सिनाले भने, ‘जनताका लागि चाहिने संघ र स्थानीय तह मात्र हो। जनताले कुनै कामका लागि पनि प्रदेश जानु पर्ने अवस्था छैन। त्यसैले प्रदेश चाहिंदैन भनेर हामीले नगरसभाबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएका छौं। यो निर्णय अनुसार प्रदेश खारेज गर्न अब संघमा अनुरोध गर्छौं।’ 

अर्का वडाध्यक्ष न्यौपानेले पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरेको र काम पनि नदेखिएकाले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश खारेजीको निर्णय गरेको बताए। उनले आफ्नो प्रस्तावमा ‘समन्वय र सहकार्य नगरेको, संविधान बमोजिम बजेट विनियोजन नगरेको तथा संविधानको सहअस्तित्व अस्वीकार गरेकाले खारेज गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेका थिए।

‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहका लागि न्यायोचित छैन,’ उनले भने, ‘संघबाट आएको पैसालाई बिचमा बसेर यो तँलाई दिन्छु यो तँलाइ दिन्छु भन्ने बाहेक केही काम नभएको प्रदेश सभाको कुनै औचित्य छैन।’

संघको बजेट सोझै स्थानीय तहमा आउनुको साटो सुरुमा प्रदेशमा जाने र त्यहाँ कमिसनका लागि मोलमोलाइ हुने भएकाले पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश संरचनाबारे प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार संविधान र कानुनमा छैन। प्रदेशको औचित्य नभए संविधान संशोधन गरी खारेज गर्ने अधिकार संसद्लाई छ।

स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले संविधानको व्यवस्थामै प्रश्न उठाएका हुन्। ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व हुने उल्लेख भए पनि ऐनको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर उनीहरुले द्वन्द्व बढ्ने खालको निर्णय गरेका छन्। 

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा नगरसभाबाट प्रदेश खारेजीको निर्णय गरिनुलाई संविधान विपरीतको गतिविधि भन्छन्। स्रोतसाधन बाँडफाँडमा तीनै तहका सरकारबीच एकमत हुन नसक्ने भए पनि एउटाले अर्को संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्नेन निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

उनले आफ्ना जनप्रतिनिधिको प्रस्तावमा नगरसभाबाट भएको निर्णयबारे एमाले नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘एकातिर प्रधानमन्त्री प्रणालीमाथिको विरोध सैह्य हुँदैन भन्नुहुन्छ अर्कातिर उहाँकै पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधिले संविधानविपरीत जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन्। प्रदेश खारेजीको निर्णय गराएर उनीहरुले संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध नभएको सन्देश दिएका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘यसको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षका हिसाबले केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले लिनुपर्छ। उहाँहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको हिम्मत गर्नुपर्छ हुन्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले अरुलाई चेतावनी दिनुको अर्थ रहँदैन। एमाले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ।’

आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधि संविधानविरोधी कित्तामा उभिंदा ओलीले असार १० गते प्रतिनिधि सभामा राप्रपालाई लक्षित गर्दै प्रणालीप्रतिको अपमान सैह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। त्यसो त गोकुल बाँस्कोटा लगायत एमालेका केही सांसदले पनि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।