काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत उखुमा अनुदान रोकेपछि यो साताको सुरुमा केही किसान सिंहदरबार पुगे। उनीहरुले कृषि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटे। अधिकारीले आफू अनुदान दिनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै रोकिएको विषयमा अनभिज्ञता जनाए।
त्यसपछि उखु किसान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकहाँ पुगे। दुई मन्त्रीसँगको भेटबाट किसान निराश भए।
‘उद्योगमन्त्रीले किसानलाई अनुदान दिए पनि उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी नपाएकाले बन्द गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले त अब चिनी खान छोड्नुपर्छ भन्नुभयो,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले मन्त्रीहरुसँगको भेटबारे भने, ‘अब किसानले उखु लगाउन कम गर्छन् किनभने सरकारबाट अनुदान पाउँदा त बाँच्न गाह्रो थियो भने अब त झनै अप्ठेरो पर्छ। त्यसैले जानाजान अप्ठेरोमा पर्ने कुरा भएन।’
हाल करिब १ लाख १६ हजार किसान उखु खेतीमा संलग्न रहेकामा त्यो संख्या अब घट्ने मैनालीको भनाइ छ। ‘किसानले अब उखु खेती किन गर्ने?,’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाबाट एकातिर उखु उत्पादन घट्ने देखिएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी चिनी उद्योग समस्यामा पर्ने देखिएका छन्। उखु किसानलाई दिंदै आएको प्रति क्विन्टन ७० रुपैयाँ अनुदान रोकेको सरकारले चिनी आयातमा भन्सार महसुल आधा कम गरेर १५ प्रतिशतमा झारेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले उखुमा अनुदान हटाइएको विषयमा आफूहरु छलफलमा रहेको बताए। ‘उखुमा अनुदान हटाउन हाम्रो प्रस्ताव होइन। अनुदान कटौतीले उत्पादनमा असर पर्ने भएकाले हामी यस विषयमा छलफलमा छौं,’ उनले भने।
गत वर्ष २ करोड ३८ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका उद्योगले यो वर्ष उत्पादन घटेका कारण क्रसिङको काम चैतमै सके। उद्योगीहरुका अनुसार यो वर्ष २ करोड ३० क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १३ वटा उद्योगले १ लाख ७८ हजार ७१७ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका छन्।
सरकारले अनुदान रोकेको अवस्थामा उखुको उत्पादन घट्ने र त्यसको मारमा आफूहरु पर्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ। रिलायन्स चिनी मिलका संचालक राजकुमार अग्रवालले सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई बन्द खोजेको आरोप लगाए।
‘सरकारले एकातिर किसानलाई उखु उत्पादन गर्न निरुत्साहित गर्यो भने अर्कातिर चिनीको भन्सार महसुल घटाएर स्वदेशी उद्योगलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्यो। किसानले उखु उत्पादन गरेनन् भने हामीले उद्योग कसरी चलाउने? एकातिर उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गफ गर्ने अनि अर्कातिर दोहोरो असर पर्ने नीति लिने?,’ अग्रवालले प्रश्न गरे।
उनले तस्करीको चिनीका कारण आफूहरुको उत्पादन गोदाममा स्टक रहेको अवस्थामा भन्सार महसुल घटाइएपछि बिक्री गर्न थप कठिन हुने बताए।
‘उसै त तस्करीको चिनीका कारण हाम्रो उत्पादन स्टक बसिरहेको थियो। सरकारले भन्सार महसुल घटाइदिएर हाम्रो उत्पादन बिक्री नै नहुने नीति लिएको छ,’ अग्रवालले भने।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने उखु किसानलाई अनुदान दिन बजेट छुट्याएको दाबी गरे। उनले यसअघि जसरी अन्धाधुन्धरुपमा अनुदान वितरण नगर्ने बताए।
‘उखु किसानको अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, अनुदानका सन्दर्भमा एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गर्ने नीति अनुरुप मोडल र सीमा निर्धारण गरेर वितरण गर्नेछौं,’ उनले भने।
सरकारले तस्करी रोक्नका लागि चिनीमा भन्सार महसुल घटाएको बताएको छ। भन्सार महसुल ३० प्रतिशत हुँदा चिनीको अवैध आयात भएको सरकारको बुझाइ छ।
नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भन्सार महसुल घटेका कारण अब उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा चिनी पाउने बताए।
‘भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा झारिएका कारण उपभोक्ताले अब प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँसम्म चिनी खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने। उद्योगीहरुले यसअघि प्रतिकेिलो ११५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका थिए।
