काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको आय व्ययको वक्तव्य पढ्दा बजेटलाई सक्दो यथार्थपरक बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेटिएको छैन, सम्पन्न हुनै नसक्ने आयोजना घोषणा भएका छैनन्, करका दर स्थिर राख्ने प्रयास गरिएको छ।
बजेटले लिएको राजस्व, आर्थिक वृद्धि लगायतको लक्ष्य पनि पूरा गर्नै नसकिने खालका छैनन्। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने, चलिरहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र गरिबी निवारणमा ठोस योगदान पुर्याउनेजस्ता कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
आइटी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा छन्। निजी क्षेत्रलाई बजेटमा ठूलो महत्त्व दिइएको छ। सानै परिमाणमा भए पनि पहिलोपटक नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने रुपान्तरणकारी सुरुवात गरिएको छ।
यी विविध कार्यक्रमका कारण बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीको खासै आलोचना भएन।
तर, मन्त्रालयहरूको रातो किताब हेर्दा क्षेत्रगत रुपमा छुट्याइएको बजेट, त्यसमा राखिएका कार्यक्रम, तिनलाई दिइएको न्यून रकम लगायतलाई केलाउँदा आगामी आवको बजेट विनियोजन कुशलताका हिसाबले निकै कमजोर देखिन्छ।
यसले अर्थमन्त्रीको पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्नमात्रै उठेको छैन, बजेट अनुशासनको धज्जी उडाउँदै खर्चमा हुने अनियमिततालाई वैधानिकता दिएको देखिएको छ।
मन्त्रालयगत रुपमा राखिएका अधिकाशं कार्यक्रम वितरणमुखी छन्। अनुत्पादक र अनावश्यक शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ। वडा तहबाट गर्नुपर्ने निकै साना कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयहरूको रातो किताबमा समेटिएको छ।
३ करोडमुनिका आयोजना नराख्ने भनेर गरिएको प्रतिबद्धता सार्वजनिक खपतमै सीमित भएको छ। मन्त्रालयहरूको रातो किताबमा लाखकै योजना बेग्रल्ती छन्।
बजेट विनियोजनमा राजनीतिक पहुँच र दबाबले काम गरेको देखिन्छ। मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्नका लागि अनुत्पादक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका छन्।
जस्तो- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ लाख रुपैयाँका २८ वटा योजना राखेको छ। पक्की पुलका लागि १ लाख र ५ लाखका योजनासमेत समावेश गरिएको छ। स्थानीय सडक पुल निर्माणअन्तर्गत ५ लाखका ९२ वटा योजना राखिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ससाना योजनाका लागि बजेट दिएका अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योग मन्त्रालयलाई पहुँच मार्गका नाममा सडक बनाउने योजना दिएका छन्।
स्थानीयस्तरका १६ वटा सडक बनाउन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा ७ वटा सडक योजना बैतडीका हुन्। जुन उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको गृह जिल्ला हो।
सरकारले फलाम, सिमेन्टलगायत उद्योगका लागि खानीसम्म पुग्न पहुँच मार्ग बनाउने गरेको छ।
क्षेत्राधिकार नभएको मन्त्रालयले उद्योग नभएका स्थानमा सडक आयोजना हालेको छ। एउटा पनि खानी र उद्योग नभएको बैतडीमा पहुँच मार्गका योजना हालेपछि आलोचनाबाट जोगिनका लागि ती सडकहरूलाई ‘जडिबुटी पहुँच मार्ग’ नाम दिइएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पनि उत्तिकै बेथिति देखिएको छ। यो मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि चालु वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत बढी अर्थात १ खर्ब १८ अर्ब बजेट दिइएको छ। यति ठूलो रकम खर्च गर्ने क्षमता नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन्। मन्त्रालयको क्षमतालाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम ५ लाख हाराहरीका छन्। मन्दिर, पार्क, स्कूलको पर्खाल, सडक र पुल बनाउनेजस्ता स्थानीय तहले गर्ने काममा धेरै बजेट राखिएको छ।
शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहका पिता गणेशमान सिंहको नाममा बनाइने विभिन्न पूर्वाधारका नाममा मात्रै ७८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उनको नाममा पार्क, खानेपानी ट्यांकी, स्मृति भवन, अध्ययन प्रतिष्ठान लगायत योजना राखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नल्याउने भन्दा भन्दै टुक्रे योजनाको चाङ लगाएकामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले शहरी विकासमन्त्री सिंहलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठाएका छन्।
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनामा पनि यस्तै बेथिति छ। संघले सञ्चालन गर्ने भनिएका थुप्रै योजनामा १५ लाख, १७ लाख र २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयको रातो किताबमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनिएका कति योजनाका लागि १ लाख बजेट दिइएको छ। खानेपानी मन्त्रालयबाट सूचना व्यवस्थापनका नाममा ५७ वटा स्थानीय तहलाई १/१ लाख बजेट दिइएको छ।
मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरुमा बजेट अनुशासनलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ। जानकारहरु यस्तो खालको बजेटले अनियमितता गर्नेहरूलाई टेको दिने बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘यस्ता अनावश्यक कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनु भनेको वैधानिक तरिकाबाट आसेपासे पोस्नु मात्रै हो। यस्ता कार्यक्रमले न आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्छन्, न त यसको खर्च र कार्यान्वयन पारदर्शी हुन्छ।’
मुलुकको हितमा कुनै योगदान नगर्ने यस्ता कार्यक्रम अनियमितता गर्नैकै लागि हालिएको उनको बुझाइ छ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि गहिरिएर हेर्दा आगामी आवको बजेट निकै कमजोर रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सर्सर्ती हेर्दा ठीकै देखिन्छ। तर कार्यक्रमगत रुपमा हेर्ने हो भने विनियोजन कुशलतामा निकै कमजोर छ।’
अधिकारीले बजेट केवल एक वर्षको आर्थिक खाका मात्र नभई, देशको भविष्यको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको तर त्यो झल्किन नसकेको बताए। ‘यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, अर्थपूर्ण र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने थियो, जुन कहिल्यै हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
