काठमाडौं। सहुलियत दिँदा समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जान इच्छुक नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले दबाब दिन थालेको छ।

सहुलियत दिएर मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्त जोडी बाँध्न इच्छुक नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले दबाब दिन थालेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विमलराज खनालले प्रोत्साहनको नीतिले काम नगरेका कारण मौखिकरुपमा दबाब दिन थालेको बताए।

‘हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत नै सहुलियतको कार्यक्रम ल्याएका छौं। तर, सहुलियतको नीतिले लघुवित्तको संख्या घट्ने देखिएन। त्यसैले अहिले हामीले फोर्स मर्जरभन्दा पनि मौखिक रुपमा दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘थोरै पुँजी भएका कारण टेक्नोलोजी भित्र्याउन गाह्रो गर्ने, थप व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या देखिएका र नियामकीय प्रावधान अनुसार सीमा कायम गर्न नसकेका संस्थाहरुलाइ मर्जरमा जान भनिरहेका छौं।’

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८२ असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘गत आर्थिक वर्ष ६ संस्था मर्जरमा गएर लघुवित्तको संख्या तीन वटा घटेको थियो। यो वर्ष अहिलेसम्म कसैले पनि इच्छासमेत देखाएका छैनन्,’ खनालले भने।

हाल लघुवित्तको संख्या ५२ छ। लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन। संख्या धेरै भएका कारण लघुवित्तहरुलाई नै व्यवसाय गर्न गाह्रो भइरहेको छ। एकै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण दिएका कारण असुली प्रभावित हुन पुगेको छ। यिनै कारण राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन चाहेको हो।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले संख्या घटाउनुपर्ने औंल्याएको छ। लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले समेत संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ।

‘यसअघि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा क्यापिटल एडुकेसी रेसियो टाइट भएका, खराब कर्जा उच्च भएका र अन्य कम्प्लायन्स पालना गर्न नसकेका संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि जोड दिन सकिने उल्लेख छ,’ खनालले भने, ‘अहिले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो टाइट भएर व्यवसाय नै गर्न नसकेका र अन्य विभिन्न कम्प्लायन्स कायम गर्न नसकेका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जाउ भनिरहेका छौं।’

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्सका सीइओ रामबहादुर यादव लघुवित्तहरुका लागि मर्जर विकल्प नरहेको तर राष्ट्र बैंकको सहुलियत प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको बताउँछन्।

‘मर्जर नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति मात्रै नभएर हामी सबैले चाहेको हो। त्यसका लागि सबै कुरा मिल्नुपर्छ। इन्सेन्टिभ हेरर मर्जरमा गइहाल्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘लघुवित्तहरु अहिले पालैपालो साधारण सभाको तयारीमा छन्। एजीएम सकिएपछि मर्जरमा जान्छन्। राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार कतिपय लघुवित्तहरुले मर्जरका लागि छलफल चलाइरहेका छन्। ‘मर्जरका लागि मर्जरमा गएर भएन। मर्जरपछि सिनर्जी आउनु पर्छ। त्यो सिनर्जी आउनका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत सपोर्ट गर्ने खालको हुनुपर्ने हो। तर, छैन,’ उनले भने।

लघुवित्तहरुले मर्जरका लागि खासगरी राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको सीमा बढाइदिओस् भन्ने चाहेका छन्। उनीहरुले हकप्रद सेयर पनि खोजेका छन्।

मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप रकम छुट्याउनु नपर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउने लगायत सहुलियत छ।

विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्त लम्साल राष्ट्र बैंकको इन्सेन्टिभ मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नरहेको बताउँछन्। ‘यसअघि कमर्सियल बैंकहरुलाई दिएजस्तो इन्सेन्टिभ नहुँदा लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरका लागि उत्साहित भइहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

तर, अप्ठेरोमा परेका संस्थाहरुसँग मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।