वास्तवमा सरकारले स्वामित्व लिन हिचकिचाएकै कारण नेपाल वायुसेवा निगम यो अवस्थामा छ। हामीले २ वर्ष अगाडि गरेको अध्ययनमार्फत पनि भनेका छौं, बोर्डमा सरकारका प्रतिनिधि हाजिर हुने तर महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि हाजिर नभइदिने। झण्डै ५० प्रतिशत सम्म त्यस्तो देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयकै प्रतिनिधि नै जहाज मर्मत गर्ने प्रस्ताव आउँदा घोटाला हुन्छ भन्दै भाग्नुहुन्छ। जहाज खरिद गर्नैपर्ने कुरा आयो भने पनि भागिदिनुहुन्छ। निर्णय गर्ने कुरामा पटक-पटक यसो गरेपछि कर्पोरेसनले काम गर्न सक्दैन नि।
यो त बिजनेस इन्टिटी हो। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरिएको छ। निजी वायुसेवा कम्पनीले सेकेण्डह्याण्ड जहाज ल्याएर पनि चलाइरहेका छन्। तर, राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा भनेपछि इज्जतको पनि कुरा आयो।
त्यसैमा आइपुग्दा प्रोक्योरमेन्ट गर्ने कुरा आउँछ। जस्तै- एउटा निजी वायुसेवाले आँटेर ब्राण्ड न्यू जहाज ल्याउँदा तारिफ गरिन्थ्यो होला। तर, सार्वजनिक संस्थाले ल्याएको अवस्थामा १५ जनाको दृष्टि पर्ने भयो। एउटा बस खरिद गर्न, किसानले गोरु खरिद गर्नेदेखि लिएर ट्रयाक्टर खरिद गर्ने प्रावधान जहाज खरिदमा पनि लागू हुँदो रहेछ।
पछिल्लो समय पनि २-३ वटा जहाज खरिद गर्ने बेला घोटालाका कुरा आए। त्यसो भएपछि फर्दर प्रोक्युरमेन्ट नै अगाडि बढेन। अब व्यापार गरेर खानुपर्ने , चलाउने जहाज नै नभएपछि काम भएन नि। अनि नोक्सान बढ्नुको कारण चिनियाँ जहाज पनि हुन्। चिनियाँ जहाज सरकारको इन्ट्रेस्टमा आए। गभर्नमेन्ट-टु-गभर्नमेन्ट एग्रिमेन्टको कुरा थियो। त्यतिखेर सरकारका मान्छेले चलाखी गरे कि के भनौं। प्राविधिक जाँच गर्नुस् हुन्छ भन्यो भने खरिद गर्नु भन्ने कुरा आयो।
दुई वटा जहाज ग्रान्टमा पनि दिइयो। उनीहरूले जहाज ल्याए। जब जहाज चलाउन थाले तब आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न थाल्यो। एउटा निश्चित समययमा आएर निगमले ५ वटै जहाज ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ। त्यसको डिप्रिसिएसन गइरहेको छ, इन्स्योरेन्सको कस्ट लागिरहेकै छ तर आम्दानी भइरहेको छैन।
ओभरटाइम निगमको अकुमुलेटेड लस यसरी बढिरहेको छ। कार्यालयमा पनि स्वायत्तता आवश्यक छ। तर, त्यहाँ कतै डर्टी गेमहरू भइरहेको छ भने नियन्त्रण गर्ने कुरा एउटा हो। तर हातै बाँधिदिएपछि ४ वटा जहाज छ भन्या छ, ग्राउण्डेड भएको भन्या छ, त कहिले इजरायल र इटलीमा गएको जहाज आएन भन्या छ। यस्तो लोकगीत गाउँदागाउँदै निगमलाई थल्याउनतर्फ लाग्यौँ कि।
अहिलेको नेतृत्व ब्युरोक्रेटिकबाटै आएको हो। त्यसमा पनि सरकार ६-६ महिनामा फेरिने। पर्यटन मन्त्रालय धेरै लुक्रेटिभ किसिमको नभएका हुनाले जो निर्बल, निर्धो छ त्यस्तो मान्छेलाई चलाउन दिइएको छ।
अन्ततः मलाई के लाग्छ भने यसैगरी थल्याएर लन्ड्याङमण्ड्याङ गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तै पत्रु हो भनेर बुझाइदिने अवस्था आउँछ। उ मालामाल हुन्छ, अनि यो यस्तै हो नेपालमा भन्दै बस्ने लक्षण हो कि जस्तो लाग्छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक अन्तर्राष्ट्रिय कोडमा अहिले पनि ‘आरए’ कै नाममा चिनिन्छ। तात्कालिन शाही नेपाली वायुसेवा निगमको समयमा बनेको ‘कोड’ हो यो। त्यो हामी बदल्न सक्दैनौं। त्यतिबेलाको समयमा एउटा क्रेडिबिलिटी थियो। अहिले धेरै किसिमको स्क्याण्डल आइरहेका कारण अरु विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर चलाउन पनि बाधा पुर्याउने देखिएको छ।
अहिलेको नेतृत्व ब्युरोक्रेटिकबाटै आएको हो। त्यसमा पनि सरकार ६-६ महिनामा फेरिने। पर्यटन मन्त्रालय धेरै लुक्रेटिभ किसिमको नभएका हुनाले जो निर्बल, निर्धो छ त्यस्तो मान्छेलाई चलाउन दिइएको छ। यो सरकारी संस्था भएपछि मन्त्रीको मार्गनिर्देशन पर्खिनै पर्यो। बिजनेस कन्सर्नका लागि त्यस्तै किसिमको वातावरण चाहियो नि। नेतृत्वमा जाने मान्छे पनि घोटाला गर्ने ठाउँ भन्ने मनस्थितिले गइरहेको हुन्छ। भोलिका दिनमा नेल हतकडी लगाउनुपर्ने मनस्थिति बनाएर गएको हुन्छ।
अब संस्थाले नेतृत्वलाई भर गर्छ तर नेतृत्व आँट गर्दैन। त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। हामीले प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्र देख्न सक्छौं। बुद्ध, हिमालय, यती एयरलाइन्स लगायतले गरेको राम्रै व्यापार गरिरहेका छन्। यी वायुसेवा मध्ये कुनैलाई बुझाउने तयारी सरकाले बेला बेला गरेको थियो। तर हाम्रो अध्ययन कमिटीले स्पष्ट रुपमा व्यवस्थापनको बारेमा केही सुझाव दिएका थियौं।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक हाम्रो मुलुकको इज्जत हो। सरकारको स्वामित्व छ। आवश्यक परेको बेलामा १५-२० दिनसम्म पनि राष्ट्र प्रमुखका लागि सेवा दिने। तर राज्यले पैसो नतिर्ने। तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गरेको बेलामा निगमबाट लिएको हवाई सेवा वापतको पैसा अझै पनि असुलउपर भएको छैन। जस्तै, कोभिडको बेलामा सरकारले निगमको जहाज प्रयोग गर्यो, त्यसको पैसा पनि भुक्तानी भएको छैन।
जहाज त लिजमै पनि ल्याएर चलाउन सकिन्छ। तर, व्यावसियक रुपमा अगाडि बढ्का लागि लिभरेज त दिनुपर्यो नि। देशलाई नै घाटामा हाल्ने, संस्थालाई नै डुबाउने अवस्थालाई हेर्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन भने कमर्सियल अर्गनाइजेसन भएको हुनाले कमर्सियली अगाडि जानका लागि वातावरण बनाइनुपर्थ्यो।
त्यसो भन्नु र सरकारी संस्था हो भनेर सरकारी निर्णय लाद्ने एकदम अव्यवहारिक देखिएको छ। यसलाई बिजनेस कन्सर्नको रुपमा दिएको भए हुन्थ्यो। निगममा कम्पिटिसनको रुपमा सीइओ लिने र व्यवस्थापनमा पनि परम्परागत ढंगका व्यक्तिलाई नलिएर विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका डीनमध्ये पनि उत्कृष्टलाई ल्याउन हामीले सुझाव पनि दिएका थियौं।
तर, हामीलाई विलासिताको अभ्यास गरे भनेर अड्कल काटे। आन्तरिक उडानका लागि आवश्यक जहाज खरिदका लागि सोल्टीमा भएको सेयर बिक्री गर्दा पुग्ने देखिएको थियो। त्यहाँ रहेको ४ अर्ब रुपैयाँले जहाज खरिद गरी उडान गर्न सकिन्थ्यो। तर, हामीलाई खिसीटिउरी गरिएको थियो।
अब ऋणमा परेपछि त आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन त गर्नुपर्यो नि। त्यसपछि पनि नपुगेको अवस्थामा हारगुहार गर्ने हो नि। त्यसबाट केही सपोर्ट हुन्थ्यो। व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने भएपछि विश्वास दिलाउने हो नि। निगम पनि सेयर तलमाथि गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेछ। उनीहरूको ध्यान त्यता नगइ स्वाट्टै जहाज ल्याउनेमा केन्द्रित भयो।
जहाज त लिजमै पनि ल्याएर चलाउन सकिन्छ। तर, व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढ्का लागि लिभरेज त दिनुपर्यो नि। देशलाई नै घाटामा हाल्ने, संस्थालाई नै डुबाउने अवस्थालाई हेर्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन भने कमर्सियल अर्गनाइजेसन भएको हुनाले कमर्सियली अगाडि जानका लागि वातावरण बनाइनुपर्थ्यो।
अर्को के पनि भनेका थियौं भने निगम तत्कालका लागि सेवा प्रदायक संस्था भएको हिसाबले नेपालभित्रै सेवा नपाइरहेको अवस्था छ। ३ वटा ट्वीन अटरमा एउटाले उडान सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अब मन्त्रीज्यू जुन क्षेत्रको आउनुहुन्छ त्यही क्षेत्रमा उडाउँ भनेर लान्छन्। अब पूर्वको मन्त्री आए पूर्वतिर, पश्चिमको आए पश्चिमतिर! एउटा जहाजले कति ठाउँ भ्याउने? त्यसको पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था हो। कहिलेकाहिँ जहाजले उडान बन्द गर्दा नकारात्मक हल्ला आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि यस्तै भइरहेको छ।
निगममा काम गर्न सक्ने मान्छे छन्। उनीहरूलाई वातावारण दिने हो भने राम्रो कमर्सियल इन्टरप्राइजको रुपमा स्थापित गरी नाफामा लैजान सक्ने सम्भावना छन्। तर, ४ वटा जहाज मात्र लिएर यसो भएन उसो भएन भनेर बस्यो भने हुँदैन।
हामीले दिएको सुझाव सार्वजनिक भएपछि पुनः अर्को समिति बनाउने कुरा भएको थियो। फेरि अर्को एउटा अध्ययन समिति बनाइएको कुरा सुन्नमा आएको छ। यो त लाटाको खेलजस्तो भयो। अध्ययन गर भनिया छ, त्यो पैसा नेपाल वायुसेवा निगमले बेहोर्ने। सरकारले गरेको निर्णय निगमले गर्दिनँ भन्न नसक्ने। यो रुपमा संस्था अगाडि बढाउनु घात गर्नु बराबर हो।
अहिले पछिल्लो समय रामेश्वर खनालजीले दिनुभएको प्रतिवेदनले पनि निगमलाई सफल किसिमका वायुसेवासँग कोलाबरेट गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ।
(पूर्वगभर्नर क्षत्री तीन वर्षअघि तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीद्वारा गठित सरकारद्वारा गठित नेवानि सुधार अध्ययन समिति संयोजक थिए। उक्त कार्यदलले सुझाव बुझाएको थियो। संयोजक क्षत्रीसँग बिजमाण्डूका वसन्तराज उप्रेतीले गरेको संवादमा आधारित)
