काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने दुई महिनाअघि नै बाटो खोलिदिएको पाइएको छ।

आयोगले बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कानुन अनुसार कदम चाल्न भन्दै कारबाहीको बाटो गत चैत २८ गते नै खोलिदिएको पाइएको हो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगको विद्युत लाइन काट्न गत चैत ११ गते आयोगको सहमति मागेका थिए। सरकारले भने कुलमानलाई त्यही दिन बर्खास्त गरेको थियो।

कुलमानले सहमति मागेको पत्रको जवाफमा आयोगले प्राधिकरणलाई कानुन अनुसार कदम चाल्न भनेको हो। ‘प्राधिकरणले प्रचलित कानुनबाट प्राप्त अख्तियारी अनुरुप उचित कदम चाल्न सक्ने हुनाले सोही बमोजिम गर्नुहुन अनुरोध छ,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

प्राधिकरणको विनियमावलीमा ६० दिनभन्दा बढी बक्यौता राख्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले अरु ग्राहकको हकमा विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार लाइन काट्दै आए पनि डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रवेश गरेकाले निर्णय लिन सकेको छैन।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई ५ प्रतिशत धरौटीमा पुनरवलोकनका लागि निवदेन दिने म्याद जेठ मसान्तसम्म दिएको छ। शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व सम्हालेको दुई सातापछि गत चैत २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरवलोकनका लागि धरौटी २५ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत राखे हुने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सबै कुरामा सहजीकरण गर्दा पनि उद्योगीहरु पुनरवलोकनका लागि नआए कारबाही गर्नुको विकल्प नहुने बताए।

‘हामीले उहाँहरुको लागि विश्वासको वातावरण बनाउने, सहज गरिदिने, धरौटी घटाउने र म्याद बढाउने लगायत काम गरिसकेका छौं। सबै तरिकाले सहज गर्दा पनि आउँदैनन् भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ शाक्यले भने।

उनले यसअघि नियमन आयोगले अनुमति दिएको अवस्थामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउने बताउँदै आएका थिए। आफूले काटेको पत्र पाउँदा पनि हितेन्द्रदेवले कारबाहीको अनुमति नपाएको आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला आयोग स्रोतले बिजमाण्डूलाई पत्र उपलब्ध गराएको हो।

‘हामीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई चैत २८ गते नै पत्र पठाएका थियौं। तर, कार्यकारी निर्देशकले हामीले अनुमति नदिएको शैलीमा बोल्नुभयो। हामीले अब अर्को पत्र लेख्ने कुरा हुँदैन। कारबाहीका लागि हामीले यसअघि पठाएको पत्र पर्याप्त छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

शाक्यले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि पुनरवलोकनमा नआएको अवस्थामा कारबाहीको विकल्प नहुने बताए पनि उनलाई सहज भने छैन। किनभने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै प्राधिकरणले काटेको बिलको विपक्षमा छन्।

खड्काले यसअघि गैरकानुनी समिति गठन गरेर बिल सच्याउने असफल प्रयास गरेका थिए। उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक हेरेर बिल सच्याउने अधिकारसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्द मिश्रको नेतृत्वमा गत मंसिर ३ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिलाई सर्वोच्च अदालतले गत चैत ३ गते अवैध भनिसकेको छ।

कुलमान कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा खड्काले बक्यौता उठाउन एकपछि अर्को भाँजो हालेका थिए। नियमन आयोगले पनि खड्काले गठन गरेको समितिलाई देखाएर कुलमानलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न रोकेको थियो।