काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सन्तुलित बजेट ल्याएका छन्। जसले गर्दा हरेक बजेटपछि हुने अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना र विरोध यसपटक खासै सुनिएको छैन। सत्तारुढमात्रै होइन, प्रतिपक्ष दल, आर्थिक क्षेत्रका जानकार लगायतले पनि पौडेलले ल्याएको बजेटलाई औसत भनेका छन्। निजी क्षेत्रले त बजेटको खुलेरै स्वागत गरेको छ। किनभने यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेको छ।

आम अपेक्षाभन्दा बाहिर गएर पौडेलले यसपटक करका दर हेरफेरमा त्यति रुचि देखाएनन्। हरेक वर्ष बढ्ने र राजस्वको बलियो स्रोतको रुपमा रहेको मदिरा, सवारी साधन लगायतको कर नीति स्थिर छोडिदिए। बजेट निर्माणमा पनि उनी बढ्ता कर्मचारीमै निर्भर रहे। आर्थिक सल्लाहकार र सरोकारवाला निकायभन्दा बाहिरका विज्ञको साथविना एक्लै बजेट बनाएका पौडेललाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र मस्त केसीले सोधे- प्रतिपक्षले समेत आलोचना खासै गर्न नसक्ने र सबैलाई रिझाउने खालको नीति लिन कसरी सम्भव भयो?

औपचारिक रुपमा मसँग सल्लाहकार र विज्ञको टिम छैन। तर, मैले बजेट बनाउँदा पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वगभर्नर, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विज्ञ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायका सयौंसँग छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरूको परामर्श लिएको थिएँ। त्यसरी प्राप्त भएको सुझाव र सल्लाहमध्ये उपयुक्त लागेका बुँदाहरू बजेटमा समावेश भए। कतिपय सुझाव उपयुक्त भए पनि तत्काल सम्भव नभएकाले बजेटमा समावेश गर्न सकिएन। यसकारण केही व्यक्ति वा निश्चित समूहकोभन्दा मैले सयौँको सल्लाह, सुझावमा बजेट बनाएँ भन्ने लाग्छ।

विष्णु पौडेलसँग सबैलाई खुशी बनाउन सक्ने क्षमता छ। यसले गर्दा तपाइँले ल्याउने बजेटले मुलुकलाई आर्थिकरुपमा ठूलो फड्को मार्न सघाउँदैन भन्ने गरिन्छ नि!

मैले ल्याएको यो तेस्रो बजेट हो। यसपटक बजेट बनाउँदा मेरा पूर्ववर्ती बजेटको पनि समीक्षा गरेको छु। यसपटक म के कुराबाट निर्देशित भएको छु भने मलाई राजस्वको १ पैसा पनि मिसयुज गर्ने छुट छैन। स्रोतको सही र अत्यधिक प्रयोगमा मेरो ध्यान गएको छ। स्रोत परिचालमा पनि मेरो त्यतिकै ध्यान गएको छ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि आलोचना हुन्छ जुन केही हदसम्म स्वाभाविक पनि हो। म राजनीतिमा लागेदेखि नै आलोचना सुन्ने गरेको छु। आलोचनाप्रति मेरो सम्मान छ। यसपटक सबैलाई खुशी पार्नेभन्दा पनि स्रोतको सही सदुपयोग गर्नेमा मेरो ध्यान गएको छ।

अहिले मुलुक आर्थिक रुपमा सुविधाजनक अवस्थामा छैन। यस्तो बेलामा ल्याइने बजेट, तय गरिने कार्यक्रम, स्रोत परिचालनमा गरिने निर्णयमा विशेष हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने कुराबाट म निर्देशित भएँ।

२०५० पछि मुलुकले अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री नै पाएन। तपाइँले यसअघि ल्याएको बजेटले पनि त्यो दिशा दिन सकेको थिएन। तर, यसपटक सबैतिरबाट परिपक्व खालको बजेट आएको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीका रुपमा तपाइँमा यो बुझाइ र परिपक्वता कसरी सम्भव भयो?

मान्छेलाई अनुभवले पनि परिपक्व बनाउँदै लान्छ। अनुभवको धेरै ठूलो महत्व हुन्छ। मैले बजेटकै सन्दर्भमा पहिले गरेको कामले पनि अनुभवी बनायो। अर्को कुरा अहिले मुलुक आर्थिक रुपमा सुविधाजनक अवस्थामा छैन। यस्तो बेलामा ल्याइने बजेट, तय गरिने कार्यक्रम, स्रोत परिचालनमा गरिने निर्णयमा विशेष हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने कुराबाट म निर्देशित भएँ।

हाम्रो स्रोतको चापले गर्दा मैले प्रत्येक अंशलाई ठीक ठाउँमा लगाउनुपर्छ भन्ने सोचें, त्यहीअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरें। मलाई लाग्छ यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा मुलुकमा थुप्रै आर्थिक सुधारहरू देखिँदै जानेछन्।

यसअघि हरेक आर्थिक परिवर्तन र नीतिगत डिपार्चर नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको थियो। तर, यो पटक तपाइँले निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने, विदेशमा लगानी खोल्ने, लगानीका लागि नयाँ संस्था जन्माउनेदेखि कंक्रिट रोडसम्मको अवधारणा अगाडि बढाउनु भएको छ। कांग्रेसले २०४८ मा आर्थिक रुपान्तरणको नीति लिँदा विरोधमा रहेको एमाले अब मुलुकलाई दोस्रो चरणको रुपान्तरणको लान तयार भएको हो?

त्यतिबेलाको विरोध र समर्थनमा हामी नजाऔं। हामीलाई आर्थिक रुपान्तरण चाहिएको छ। राज्यले नीति बनाउने र त्यसमा टेकेर निजी क्षेत्रले लगाउने बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं।

राज्यले गरेका हरेक निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सघाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन हामी आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्दैनौं।

हामीले उत्पादन गर्ने चिजको अधिकतम उपभोग हामी आफूले गर्ने र त्यसपछि मात्रै निकासी गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा सिमन्ट, छडजस्ता वस्तुको उत्पादन प्रशस्त भइरहेको छ। यसकारण सिमेन्ट, छडजस्ता वस्तुको उपभोग क्षमता हामीले बढाउनै पर्नेछ। यसले ‘मार्केट एसोरेन्स’ पनि हुने भयो।

राज्यले लिने नीतिले लगानी बढाउनुपर्‍यो, रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्‍यो, व्यापार घाटा कम हुनुपर्‍यो, उत्पादन बढ्नुपर्‍यो। अनि आर्थिक रुपान्तरणको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ। हाम्रो ध्यान यसमै छ।

हिजो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै राजनीतिक दलका लागि प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको थियो। तर, अब हामी त्यो सुविधामा छैनौं। यसमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन्।

एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जहिल्यै भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्‍यो। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि यसबाट अछुतो रहेनन्। तर, यसपटक वृद्धभत्ताको उमेर २ वर्ष थप भयो। अब तपाइँहरू आफूले पहिले गरेको निर्णय गलत थियो भनेर समीक्षा गर्ने स्थानमा पुग्नुभएको हो?

राष्ट्रको सामर्थ्यभन्दा बाहिर रहेर गरिने हरेक निर्णय प्रत्यूत्पादक हुन्छ। हाम्रो संविधानले नागरिकलाई धेरै फराकिलो ढंगले मौलिक हक दिएको छ। यी सबै मौलिक हक कुनै न कुनै दिन पूरा गर्नुपर्छ। तर, आज ती सबै पूरा भएका छैनन्। किनभन्दा हामीसँग सामर्थ्य छैन।  

हिजो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै राजनीतिक दलका लागि प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको थियो। तर, अब हामी त्यो सुविधामा छैनौं। यसमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन्। औचित्यपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौं। हाम्रो औसत आयु पनि लगातार बढिरहेको छ। स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय गर्नैपर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई समीक्षा गरेका हौं। यही अवस्थामा धान्न नसक्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।

बजेट अन्य कुरामा सन्तुलित देखिए पनि डिमाण्ड बढाउने कुरामा चुकेको जस्तो देखियो। व्यक्तिगत आयकरका स्ल्याबहरू पुनरवलोकन भएनन्। यो पाटोमा कमजोरी भएकोजस्तो लाग्दैन?

व्यक्तिगत आयकरका स्ल्याब परिवर्तन गर्ने कुरामा हामीले छलफल गरेका थियौं। तर, एउटा निर्णयले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो निर्णय परिवर्तन गर्दा अन्य विषय पनि चलाउन बाध्य हुनुपर्ने भएकाले यथावत राखिएको हो।

तर, समग्र माग बढाउन उत्पादनका क्षेत्र बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ। उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। यसले गर्दा समस्या हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन।

यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई ठूलो स्पेस दिएको छ। सँगै ३ खर्ब ६२ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ। यसले उनीहरूको लगानी विस्तारलाई खुम्च्याउला नि!

वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणका लागि दिएको ५.५ को सीमाभन्दा तलै ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छौं। अहिले हामीले लिएको लक्ष्य ५.३ मात्रै हो। यसले हामी संयमित र सीमाभित्रै छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिए पनि ३ खर्ब ४३ अर्ब आगामी आवमा साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व छ। यसकारणा केही हदसम्म यो लक्ष्य राख्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। तर, ऋणको पासोको कुरामा म निरन्तर होसियार छु।

करका दर बढाएर मात्रै राजस्व बढ्दैन। यसकारण निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरेर, राजस्व प्रशासनमा सुधार र चुहावट नियन्त्रण गरेर स्रोत व्यवस्थापनमा लिइएको लक्ष्य पूरा हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ।

बजेटले खर्चको जुन लक्ष्य लिएको छ। त्यो पूरा गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा राखिएका लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त स्थान छन्। वैदेशिक सहायता समीक्षा नगरिकनै फेरि ठूलो राखिएको छ। राजस्व संकलनका लागि नयाँ उपाय खासै खोजिएको छैन। यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिन्छ नि?

निजी क्षेत्रलाई त्रासमा राखेर आतंकित बनाएर राजस्व संकलन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगाएर, लगानी वृद्धि गर्न लगाएर कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत बनाउन खोजिएको छ।

करका दर बढाएर मात्रै राजस्व बढ्दैन। यसकारण निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरेर, राजस्व प्रशासनमा सुधार र चुहावट नियन्त्रण गरेर स्रोत व्यवस्थापनमा लिइएको लक्ष्य पूरा हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ।

अर्को कुरा नेपालमा नीतिगत अस्थिरता धेरै भयो भन्ने सुनिन्थ्यो। हरेक मन्त्रीसँगै करका दर हेरफेर हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो मानसिकता बदल्न जरुरी थियो। यसकारण पनि आगामी बजेटमा करमा धेरै फेरबदल गरिएको छैन।   

संस्थागत क्षमता नभएका मन्त्रालयमा पनि ठूलै बजेट गएको देखिन्छ। जस्तो शहरी विकास मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसरी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कसरी आयो?

हरेक मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य हेरेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रतिफल नदिने कार्यक्रम र योजनामा बजेट जान नदिन म एकदमै सचेत थिएँ। त्यही भएर यसपटक साढे ४ हजार आयोजना कटौती गर्‍यौं।

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ योभन्दा पहिले हामी बजेट विनियोजनमा कहाँ पुगेका थियौँ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी त्यहाँबाट फर्किएका छौँ। फर्किएर चाहेको र जान खोजेको विन्दुमा हामी पुग्न सकेका छैनौं। बिस्तारै सुधारतर्फ अगाडि बढ्दै छौं। त्यसका लागि यो बजेट प्रस्थान विन्दु हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।