काठमाडौं। सरकारले स्रोतमा चाप देखाउँदै ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्नेदेखि कर छुटमा निर्मम हुने नीति लिन लागेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ढुंगा, गिटी, बालुवा र काठको निकासी खोल्न लागिएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व बढाउन विद्युतीय कारोबारमा पनि आँखा लगाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बजेटका अन्य विषय लगभग तय भइसके पनि कर र भन्सार दर यकिन हुन बाँकी छ।

बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो राति मात्रै कर र भन्सारका दर तय गरिन्छ। अन्य विषय लागू हुन आगामी आव कुर्नुपर्ने भए पनि करका दर भने भोलिपल्टदेखि नै लागू हुन्छन्। यही कारण भन्सार नाका बन्द गरेर अर्थ मन्त्रालयले कर र भन्सारका दर तय गर्छ।

स्रोतको उच्च चापका बीच आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। करको दर वृद्धि गर्दा व्यावसायिक वातावरण बिथोलिने भन्दै दायरा बढाएर स्रोतको चाप कम गर्ने उनको योजना छ।

‘डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बढेकाले आगामी बजेटमा डिजिटल करमा केही शीर्षक थप हुने निश्चितजस्तै छ। मोबाइल वालेट, फोन पेजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको क्षेत्र बढाउने र यसमा नागरिकलाई भार नपर्ने गरी केही करका शीर्षक थप्ने तयारी छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

इँट्टाभट्टामा हरित कर थप्ने तयारी छ। हाल इँट्टाभट्टामा अन्तःशुल्क र प्रदूषण कर लाग्दै आएको छ।

देशमा अथाह भएका सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र बजारीकरणमा बजेटले बाटो खोल्ने स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार हाल प्रतिबन्धित रहेको काठ निकासी पनि खोल्ने तयारी छ।

‘काठका साथै बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता सामग्रीबाट उच्च कर संकलन गर्न सकिने भएकाले यी वस्तुको पनि निकासी खोल्ने सम्भावना देखिएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने।

स्लेटको रुपमा प्रयोग गरिने कालो ढुंगाका खानीलाई दर्ता गरेर राजस्वको दायरामा ल्याउने तयारी छ।

निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि क्षेत्र तोक्ने, नदी तथा खोला क्षेत्र र बोटविरुवा नभएका पहाड छनोट गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने स्रोतले जनाएको छ। यसको निश्चित राजस्व नदी संरक्षणका लागि छुट्याइने छ।

नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुने प्लाष्टिक, छालाका कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढाउने स्रोतले बताएको छ। फलाम, ब्यूटी प्रडक्ट, इनर्जी ड्रिंक, ड्राइ फ्रुट लगायतमा पनि भन्सार महसुल बढ्ने छ।

२२० सीसी माथिका दुई पांग्रे, १५०० सीसीभन्दा बढीका इन्धन गाडी र क्रय मूल्य १० हजार डलरभन्दा माथि रहेका विद्युतीय गाडीमा अतिरिक्त कर लगाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो।

सोयाबिन, पामको तेल, केराउ, चनाका साथै केरा लगायत केही आयातित फलफूलमा भ्याट लगाउने तयारी छ।

मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पिरिटको पनि भन्सार दर बढाइँदैछ। बियर, ह्विस्की, वाइन लगायतमा मदिराको प्रतिशत हेरेर २० प्रतिशतसम्म कर बढाउने तयारी गरिएको छ। यसका साथै महँगो मूल्यका आयतित मदिरामा थप कर लगाइने गरी बजेट आउने स्रोतले बतायो। ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा कर लगाउने तयारी छ।

अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या घटाएर स्वास्थ्य र पर्यावरणमा प्रभाव पार्ने वस्तुमा मात्रै लगाउन लागिएको छ। अन्तःशुल्क लागेका वस्तुमा हरित कर खारेज गर्ने तयारी रहेको अर्थ स्रोतले बतायो।

सम्पत्ति व्यवस्थापन र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलबाट समेत गैरकर राजस्व उठाउने तयारी अगाडि बढेको छ।

घरबहालको न्यून आय घोषणा र न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र तयार गर्ने अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। यस्तो कर स्थानीय तहमा मात्रै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

स्रोतका अनुसार जग्गाको सरकारी मूल्यांकनलाई समयानुकूल समायोजन गर्ने, जग्गा, पुँजीबजार लगायतमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी छ।  

हवाई टिकटमा भ्याट खारेज गर्ने तयारी छ। स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत: हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनेछ।’

विलासिताका केही वस्तु र सेवा तथा आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा रहेको एकै प्रकारको कर पनि फेरिने निश्चितजस्तै छ। आगामी बजेटले क्यासिनो, मसाज सेन्टर, ब्यूटी पार्लर, स्किन केयर, हेयर ट्रान्सप्लान्ट लगायत क्षेत्रबाट केही प्रतिशत लक्जरी कर उठाउने तयारी छ।

कर छुटमा आगामी बजेट निर्मम हुने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छुटमा व्यापक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालय यसपालि निर्मम हुन लागेको हो।   

अहिले १३ प्रकारका समूहभित्र रहेका वस्तु तथा सेवामा कर छुट दिने गरिएको छ। हाल कर छुट पाइरहेका व्यावसायिक कृषिजन्य सामग्री तथा केही उत्पादनमा पनि कर लगाउने तयारी छ।

जलविद्युत् तथा ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइने भएको छ। जलविद्युत कम्पनीले उत्पादनमा प्रयोग हुने वस्तुमा पाउँदै आएको भन्सार छुटमा पनि अर्थ मन्त्रालय निर्मम बन्न लागेको छ। छुटको दुरुपयोग गर्दै एक्साभेटरदेखि लोडरसम्म भित्र्याएको पाइएकाले छुटका सामग्री नै घटाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन्।

सवारी साधन एसेम्बल प्लान्ट, एसेम्बलका नाममा आउने सवारीका पार्ट्स, रेडियो तथा टेलिभिजनका सेटअप बक्स, स्लाइट स्टील क्वाइल लगायतमा दिइएको महसुल छुट हटाउने तयारी रहको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।