काठमाडौं। राजनीतिक नेतृत्व र राजस्व प्रशासनले राजस्व छुटका नाममा आर्थिक ऐनको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ मात्रै ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ।

आर्थिक ऐन २०८० मा दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करका दर घटाउन, बढाउन आंशिक तथा पूर्णरुपमा राजस्व छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

आर्थिक ऐनले आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, आन्तरिकतर्फको छुटको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखाले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‌उल्लेख गरेको छ।

साफ्टा सुविधा अन्तर्गत वस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८८ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत छुट दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतको ३४ अर्ब २७ करोड पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६१ करोड छुट दिएको छ। यसअन्तर्गत पछिल्ला ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको महालेखाले जनाएको छ।

त्यस्तै वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख पैठारी मूल्यका वस्तुमा ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ।

तर, यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अभिलेख पनि अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन।

यो बेथिति रोक्न आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्रै छुट दिन महालेखाले सुझाएको छ। त्यस्तै पैठारी भएका वस्तुको उपभोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

महालेखाले राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै छुटको एकीकृत तथ्यांक संसद्‌मा पेस गरी पारदर्शीता कायम गर्न पनि भनेको छ।

यसअघि कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति र उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि व्यापक दुरुपयोग भएकाले कर छुटको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए।

समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले कर छुटका नाममा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न अर्थमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्ने बताए। ‘कर छुट हटाउँदा केही समय अर्थमन्त्री अलोकप्रिय हुने जोखिम भए पनि दीर्घकालमा मुलुकको हित हुन्छ,’ उनले भने।

के-केमा दिइयो छुट?

आर्थिक ऐन, २०८० ले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, औजार र त्यसको पार्टपुर्जामा महसुल १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर निर्माण उपकरणमा नपर्ने जेनरेटरलगायतमा विभिन्न भन्सार कार्यालयले १ अर्ब ११ करोड छुट दिएको पाइएको छ।

त्यस्तै वितरण तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका विभिन्न सामग्रीमा समेत ८५ करोड २८ लाख छुट दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै साफ्टा सुविधामा नपर्ने पाराफिन वाक्स, एलएल, डीपई, पेट्रोलियम बाइप्रडक्ट, बिटुमिन लगायतमा पनि नियम बाहिर रहेर दिइएको ६ करोड ४० लाख बराबर छुट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

विद्युतीय सवारीमा पनि ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित छुट दिइएको पाइएको छ। त्यसै गरी सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्टमा दिइएको ३ अर्ब २१ करोड छुट पनि नियम विपरीत भएको महालेखाले जनाएको छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य जोखिम अन्तर्गतको शीर्षकमा ११ करोड, पुरस्कारका नाममा ४२ लाख, नबुनेको कपडामा ७७ लाख, नगद पासबुक धरौटीमा १० करोड ४३ लाख छुट दिइएको छ। बैंक जमानत फुकुवामा १ अर्ब बराबरको छुट पनि असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

२ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व असुल गर्न बाँकी

महालेखापरीक्षकले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ठूलो परिमाणको राजस्व असुल गर्न बाँकी रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याज असुल गर्न बाँकी छ।

यसमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५४ अर्ब करोड रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसमध्ये ४८.७३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्वका लागि करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याज मात्रै १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।  

भाखा नाघको ऋणको साँवा र ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड अर्थात् कुल रकमको ६८.४७ प्रतिशत छ।

सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा थप ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघेको छ।

यसैगरी सरकारले १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ऋण लगानी गरेकामा साँवा १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख रुपैयाँको भाखा नाघेको छ।

महालेखाले भाखा नाघेको साँवा ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौता लगायत रकम तत्काल उठाउन सुझाव दिएको छ।

१३ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी उठाउन बाँकी

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। विद्युत् ऐनले जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आव २०७९/८० सम्म २८ करोड ७० लाख रोयल्टी उठ्न बाँकी थियो। गत आवमा समेत गरेर कुल ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाउनु पर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ।

५ वटा क्यासिनोबाट १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी असुल गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी नेपाल पर्वतारोहण संघले रोयल्टीबापत ९ करोड ६३ लाख रोयल्टी सरकारलाई तिर्न बाँकी छ।

त्यस्तै दूरञ्चार कम्पनीबाटै थप दस्तुर र अनुमति बापतको ११ अर्ब ४० करोड पनि असुल गर्न बाँकी छ। दूरसञ्चार राजस्वतर्फ करिब ३८ करोड रोयल्टी उठाउन बाँकी रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदनले औंल्याएको तथ्य सार्वजनिक निकायहरूले मनन गरेर कार्यान्वयन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, ‘सुशासन र सार्वजनिक निकाय बिस्तारै सुधारिंदै गएका छन्। प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गरेर जनअपेक्षा अनुरुप कार्यसम्पादन हुने अपेक्षा छ।’