काठमाडौं। त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करीमा गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएनन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले सहमति जुटाउन राखेको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरुले अडान दोहोर्याए। विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएपछि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्न पाएनन्।
सभामुख घिमिरेले बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका छन्। तर, विपक्षी दलहरु गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएको अवस्थामा बैठक चल्न दिने पक्षमा छैनन्। बुधवारको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने विपक्षी दलहरुको तयारी छ।
त्यसो हो भने जेठ १५ गते संसद् बैठकबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने तालिका के हुन्छ त?
संसद् चल्न नदिएका प्रतिपक्षी दलहरु सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दिने विषयमा भने लचिलो देखिएका छन्। संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने बजेटमा भने अवरोध नगर्ने रणनीति प्रतिपक्षी दलको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बजेटबारे छलफल गर्न बुधबार अनौपचारिक बैठक राखेका छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले बजेटका विषयमा भोलिको बैठकले निर्णय गर्ने बताए। ‘मानव तस्करी मौलायो, यसलाई रोक्नुपर्यो, निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो भन्ने कुरा हामीले कुरा उठाएका हौं। बजेटबारे हामी निर्णयमा पुगेका छैनौं। बजेट रोक्नु पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।
अर्को प्रतिपक्षी दल रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पनि बजेट भाषणका बेला प्रतिपक्षीले अवरोध नगर्ने संकेत गरे। ‘बजेट भाषणमा कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने छैन। ‘देश, जनता र बजेट महत्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामीले पनि संवैधानिक मान्यता अनुसार नै हेरिरहेका छौं,’ उनले भने।
बजेट भाषण संसद्का अरु कार्यसूची जस्तो होइन। विधेयक पारित गर्ने वा अन्य कार्यसूची कुनै कारणवश प्रभावित भएको अवस्थामा अर्को बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर, बजेटको हकमा त्यसो गर्ने छुट छैन। संविधानमा नै बजबेट ल्याउने दिन जेठ १५ गते तोकिएको छ।
सत्तारुढ दल एमाले पनि संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई ख्याल गरी विपक्षी दलहरुले बजेटमा अवरोध नगर्नेमा आशावादी छ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट भाषणमा अवरोध नहुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताए। ‘बजेट संसद्बाटै आउछ। १५ गते नै बजेट आउँछ। अवरोध हटाउन कुराकानी भइरहेको छ। विपक्षीहरुले बजेटमा अवरोध नगर्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
ठिक एक वर्षअघि पनि बजेटको मुखमा संसद्मा अहिलेकै जस्तो दृष्य थियो। त्यतिखेर अहिले सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको थियो। कांग्रेस लामिछानेको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको थियो भने तत्कालीन सरकार सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राजी भएको थियो।
यसपालि सरकार र विपक्षी दलबीच अहिलेसम्म मिलनविन्दु भेटिएको छैन। विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको राजीनामाका साथै संगठितरुपमा भएको मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षी दलहरुका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न समय दिएका थिए।
पुनले भिजिट भिसाका नाममा विमानस्थलमा संगठित रुपमा मानव तस्करी भएको र यसमा गृहमन्त्रीको सचिवालय पनि जोडिएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे।
‘अनुसन्धान गर्ने निकाय गृहमन्त्री मातहत छन्। त्यसैले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुस्,’ उनले भने, ‘उहाँको संलग्नता छ भनेर हामी आरोप लगाउँदैनौं। तर, यति गम्भीर विषय उठेपछि निष्पक्ष छानबिनका लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस्।’
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भिजिट भिसाका नाममा संगठित अपराध भएकाले यस विषयमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्र नपुग्ने र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने बताए।
‘गृह प्रशासनको नाकमुनि त्रिभुवन विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा युवाहरुलाई लुटेर करोडौं अवैध असुलीको र्याकेट चलिरहेको छ। गृहमन्त्रीकै सचिवालयको संलग्नता रहेको समाचार आइरहेका छन्। समाचारमा आएको तथ्यांक मान्ने हो भने पछिल्लो ८ महिनामा मात्र ४ अर्बभन्दा धेरै लुट भएको छ। यत्रो ठूलो खेल राजनीतिक संरक्षण विना सम्भव छ कि छैन?,’ खनालले भने, ‘गृहमन्त्रीले अध्यागमनमा पठाएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनहुँदो रहेछ। किन उहाँलाई गृहमन्त्रीले पठाउनुभयो? उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धान हुनुपर्छ। राजीनामा आउनुपर्छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसद् चल्न सक्दैन। निर्दोष नेपालीमाथिको लुट टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं।’
प्रतिपक्षी दलले सभामुखलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि सत्ता पक्षका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सांसद नागिना यादव तथा एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले विरोध गरे।
सभामुखले कांग्रेसका प्रमुख सचेतकलाई बोल्न दिए। त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरुले नाराबाजी गरे। तनावपूर्ण स्थिति भएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेर सत्तारुढ र विपक्षी दलका सचेतकहरुको छलफल डाके।
त्यो छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुखले संसद् बैठक सूचना टाँसेर बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका छन्।
