काठमाडौं। स्पेक्ट्रमको लागत नघट्दा मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरुको वित्तीय बोझ बढ्दै गएको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जीएसएमएले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल स्पेक्ट्रम प्राइसिङ प्रतिवेदनले पछिल्लो दशकमा अपरेटरहरुको आम्दानी निरन्तर घट्दै गए पनि स्पेक्ट्रमको औसत मूल्य भने नघटेको देखाएको छ। जसका कारण टेलिकम कम्पनीहरुलाई नेटवर्क पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गर्नै धौधौ परिरहेको छ।
स्पेक्ट्रमको लागतले कनेक्टिभिटी विस्तारमा सबैभन्दा बढी असर गर्छ। स्पेक्ट्रम महँगो हुँदा नेटवर्क कभरेज कमजोर बन्नुका साथै डेटाको गति सुस्त हुन्छ।
जीएसएमएले करिब १०० देशका २५० भन्दा बढी टेलिकम अपरेटरको सहयोगमा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्पेक्ट्रमको लागत टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आम्दानीको ७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ।
१० वर्षमा उपभोक्ताहरुले मोबाइल सेवामा खर्चिने रकम भने ३८ प्रतिशतले घटिसकेको छ। डेटाको प्रति जीबी शुल्क ९६ प्रतिशतसम्मले ओरालो लागिसकेको छ।
स्पेक्ट्रम होल्डिङका लागि फोरजी र फाइभजीमा टेलिकम अपरेटरहरुको ८० प्रतिशतले खर्च बढेको छ। प्रति मेगाहर्ज आम्दानी ६७ प्रतिशतले घट्दा स्पेक्ट्रम शुल्क र आम्दानीको अनुपात ६३ प्रतिशतले उकालो लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मोबाइल डेटाको मागमा उल्लेख्य वृद्धिका कारण स्पेक्ट्रमको माग पनि बढ्दै गएको छ। सन् २०१४ मा अपरेटरहरुले जति स्पेक्ट्रम होल्ड गर्थे अहिले त्यो आकार झण्डै दोब्बर पुगिसकेको छ।
यो अवधिमा अपरेटरहरुले ‘हाइयर भ्यालु सर्भिसेस्’ दिइरहँदा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क निरन्तर घट्दै गए पनि स्पेक्ट्रमको शुल्कमा खासै हेरफेर गरिएको छैन।
विश्वभरका मोबाइल अपरेटरहरुले स्पेक्ट्रमका लागि एक दशकमा ५ खर्ब अमेरिकी डलर खर्चिएका छन्। क्यानडा, थाइल्यान्डलगायत देशहरुमा स्पेक्ट्रमको शुल्क झन् झन् बढ्दै गएको छ। इटाली, स्पेनसहितका देशमा स्पेक्ट्रमको दस्तुर स्थिर देखिन्छ।
भारत, पाकिस्तानसहितका देशमा स्पेक्ट्रमको शुल्क अपरेटरले एक त्रैमासमा गर्ने आम्दानी बराबर पुगिसकेको छ।
स्पेक्ट्रमको शुल्क बढी हुँदा त्यसले मोबाइल नेटर्वकमा गरिने लगानीमा गम्भीर असर पुग्ने जीएसएमएको निष्कर्ष छ। बढ्दो स्पेक्ट्रम शुल्कले उपभोक्ताको खल्तीसम्म असर पुर्याउँछ।
प्रतिवेदन अनुसार जापान र चीनमा भने स्पेक्ट्रम शीर्षकमा अपरेटरले आम्दानीको २ प्रतिशतभन्दा कम तिरे पुग्छ।
प्रतिवेदनमा नयाँ स्पेक्ट्रम र लाइसेन्स नवीकरणको मूल्य तोक्ने विषयमा समेत सुझाव दिइएको छ।
नयाँ स्पेक्ट्रमको हकमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकले पहिले नै गरेको निर्णय अनुसार नभइ वर्तमान व्यापारमा आधारित भएर स्पेक्ट्रमको शुल्क लिन भनिएको छ। महँगो मूल्य तोकिंदा स्पेक्ट्रम बिक्री नभएर खेर जान सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
यस्तै, मोबाइल सेवाका लागि तोकिएका सबै स्पेक्ट्रम अपरेटरहरुलाई उपलब्ध गराउँदा अभाव नहुने र त्यसले उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने छ। स्पेक्ट्रम लाइसेन्ससँग जोडिएका दायित्व वा लगानी प्रतिबद्धता पूरा गर्न लाग्ने लागतलाई मूल्यमै समावेश गर्न पनि जीएसएमएले जोड दिएको छ।
प्रति कनेक्सनबाट अपरेटरहरुले गर्ने आम्दानी पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। प्रति कनेक्सन आम्दानी सन् २०१३ मा औसत १२.५ डलर रहेकामा २०२४ मा ७.७ मा झरेको छ। एसियाको हकमा ३३ प्रतिशतले घटेको छ। सन् २०१३ मा ८ डलर रहेको एसियाको प्रति कनेक्सन औसत आम्दानी २०२४ मा ५ मा झरेको छ।
सामान्य फोनकल र टेक्स्टबाट सुरु भएको मोबाइल सेवा अहिले उच्च गतिको ब्रोडब्यान्डमा रुपान्तरण भइसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भिडियो कल हुन्छ भन्ने परिकल्पनासमेत नगरिएको अवस्थामा मोबाइल बैंकिङदेखि अन्य सेवाले जनजीवन सहज तुल्याएको छ।
त्यसैगरी, अपरेटरहरुले प्रति जीबी डेटाबाट गर्ने औसत आम्दानी पनि निकै घटेको छ। सन् २०१६ मा १२.३ डलर रहेकामा २०२४ मा ०.५ डलरमा सीमित भएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रति जीबी डेटाबाट गर्ने औसत आम्दानी ९७ प्रतिशत गिरावट देखिएको छ। सन् २०१६ मा एसियामा ९.५ डलर रहेकामा २०२४ मा ०.३ डलरमा झरेको छ।
जीएसएमएका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी स्पेक्ट्रम अपरेटरलाई उपलब्ध गराउँदा फोरजीको कभरेज १ प्रतिशत पोइन्टले बढ्छ। यही हिस्सा फाइभजी कभरेजका लागि उपलब्ध गराउने हो भने कभरेज २ प्रतिशत पोइन्टले बढ्छ।
यस्तै, मोबाइल डेटाको डाउनलोड स्पिड ४ प्रतिशत र अपलोड स्पिड ३ प्रतिशतले बढ्छ। यसका साथै ल्याटेन्सी १ प्रतिशतले घट्ने जीएसएमएले जनाएको छ। सुलभ मूल्यमा बढीभन्दा बढी स्पेक्ट्रम उपयोग गर्न सके युजर एक्स्पिरियन्समा उल्लेख्य सुधार आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको हकमा भने सेवा प्रदायक र नियामकबीचको विवादका कारण स्पेक्ट्रम खरिद बिक्री नै भएको छैन। नेपाल टेलिकम र एनसेलले अहिलेसम्म उपयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको सबै दस्तुर नतिरेकाले नयाँ दिन नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।
स्पेक्ट्रमसम्बन्धी विद्यमान कानुनले कुनै पनि अपरेटरलाई नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिनुअघि उसले उपयोग गरिरहेको पुरानो फ्रिक्वेन्सीको सबै बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०७६ पुस ४ गते १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेको थियो। फोरजीको कभरेज बढाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले करिब साढे ५ वर्षअघि फ्रिक्वेन्सी अपरेटरलाई बेचेको थियो। तर, त्यसपछि अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी किनबेच भएको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको उपयोग ६७ प्रतिशत छ। ९०० मेगाहर्जको ५५ प्रतिशत, १८०० मेगाहर्जको ५३ प्रतिशत र २१०० मेगाहर्जको ४२ प्रतिशत मात्रै स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेको छ।
दुई वटा अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक युटीएल, स्मार्टलगायत अपरेटर अस्तित्वमा छैनन्। तर, उनीहरूले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरिरहेका छन्। त्यो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा सरकारले चासो दिएको छैन।
