काठमाडौं। सरकारले सवारीसाधनमा विलासिता (लक्जरी) कर लगाउने भएको छ। चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि स्रोत खोजी गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय सवारीसाधनमा लक्जरी कर लगाउने तयारीमा लागेको हो।

सवारीसाधन लगायत विलासिताका वस्तुमा १० प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने विषयमा अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

अटो व्यवसायीहरुले मोबिलिटीका लागि अति आवश्यक भएकाले सवारीसाधनलाई विलासिताका वस्तुबाट हटाउन लबिइङ गर्दै आएकामा सरकारले स्रोत बढाउने उपाय नदेखेपछि लक्जरी कर लगाउन लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले राजस्व परामर्श समिति, उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समिति लगायतको सुझावका आधारमा स्रोत खोजी गर्ने क्रममा लक्जरी कर लगाउनुपर्ने कुरा उठेको बताएका छन्।

‘अनिवार्य दायित्व बढिरहेको छ। तर, राजस्व बढाउने ठाउँ नै छैन। इभीमा मात्रै कर बढाउँदा पनि बजार बिग्रिने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले विभिन्न समिति र आयोगले दिएका प्रतिवेदनमा टेकेर राजस्व उठ्ने सम्भावित ठाउँ खोजिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘इन्धन गाडी र इभी दुबैमा लक्जरी कर लगाउनुपर्ने कुरा भइरहेको छ।’

सरकार चालु वर्ष आजको दिनसम्म २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ११ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

‘सरकार चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ। बजारमा शिथिलताका कारण कर जथाभावी बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। भुइँ मान्छेलाई असर गर्ने कुरामा कर बढाउने कुरा पनि भएन। त्यसैले विलासिताका वस्तुमा १० प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने विषयमा हामी अन्तिम चरणको छलफलमा छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो पहिलो नजर सवारीसाधनमा छ।’

सरकारले लक्जरी कर सबै किसिमका सवारीसाधनमा लगाउन लागेको होइन।

स्रोतका अनुसार इन्धन प्यासेन्जर सेगमेन्टका कारमा १५०० सीसी क्षमता र इभीमा ५० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा लक्जरी कर लगाउने तयारी छ। यस्तै, दुई पाङ्ग्रे सवारीतर्फ २०० सीसीभन्दा माथिका बाइकमा लक्जरी कर लगाउन छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो।

‘८० लाखको गाडी चढ्ने क्षमता भएकालाई १० प्रतिशत करले के समस्या हुन्छ? नेपालमा ६ करोड रुपैयाँसम्मका गाडी छन्। त्यस्ता गाडीलाई त विलासिताका वस्तु मान्नै पर्‍यो। यस्तै बाइक अहिले कामकाजीहरुका लागि नभइ नहुने साधन भए पनि धेरै सीसीका बाइकलाई हामीले विलासिताका वस्तुका रुपमा लिएका छौं। विलासिताका वस्तुमा १० प्रतिशतकर लगाउँदा फरक पर्दैन भन्ने बुझाइमा नै छलफल चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल्यका आधारमा लगाउने वा किलोवाट र क्षमताका आधारमा लगाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।’

चालु आवको वैशाखसम्म इभीतर्फ २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १० हजार २५६ युनिट प्यासेन्जर कार, जीप र भ्यान, ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरका ३८ सय १९ युनिट इन्धन प्यासेन्जर सवारीसाधन र १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका १ लाख ५९ हजार ५९८ युनिट दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन भित्रिएको तथ्यांक छ।

५० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका इभी ६ हजार ४८१ युनिट तथा १८ हजार ६६ युनिट इन्धन बाइक २०० सीसीभन्दा बढि क्षमताका हुन्। यस्तै १७३५ युनिट इन्धन गाडी १५०० सीसीभन्दा बढी क्षमताका भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

विलासिता कर लगाए सवारीसाधन थप महँगिनेछन्।

सार्वजनिकरुपमा प्रयोग हुने गाडीमा लक्जरी कर लाग्ने छैन। इन्ट्री लेभलका कुनै पनि सवारीसाधनमा लक्जरी कर लाग्ने छैन। मन्त्रालय सवारीसाधनबाहेक विलासिताका अन्य वस्तुमा पनि १० प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने तयारीमा छ। कुन कुन वस्तुमा लगाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।