काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिसाका नाममा युवाहहरुलाई विदेश पठाउँदा उठाएको घुस रकम गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले अध्यागमनका कर्मचारीले गृह मन्त्रालयसम्म नै घुस रकम बुझाएको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताए।

‘हामीले अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं। केही कागजपत्र, डिभाइस र मोबाइलको विवरण अध्ययन गर्दा लहरो माथिसम्मै छ कि भन्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने।

अख्तियारले गत बुधबार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर केही कागजपत्र र डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसैदिन अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसँग अख्तियारले सोधपुछ गरेको थियो।

भट्टराईले मानव तस्करसँग मिलेर नक्कली कागजपत्र बनाई भिजिट भिसामा युवायुवतीलाई विदेश पठाउने गरेको भन्दै आफूकहाँ उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जानकारी पाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार मात्र अध्यागमन कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए। जबकि भट्टराईलाई गत असोजमा लेखकले नै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएका थिए।

अख्तियारले भट्टराईको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको कल डिटेलका आधारमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारका अधिकारीहरुले बताएका छन्। अध्यागमन कार्यालयका अरु कर्मचारीलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानको राडारमा राखेको छ।

भिजिट भिसाका नाममा दैनिक २०० जना मानिसबाट ४५ हजारदेखि ५० हजारसम्म उठाएको रकम अध्यागनका कर्मचारीले मात्र नबाँडेर गृहसम्म पुर्‍याउने गरेको अख्तियारको आशंका छ।

‘यो रकम अध्यागमन प्रमुख र अरु कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन। गृह मन्त्रालय र अझ माथिसम्म पुगेको आशंका छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

यो प्रकरणमा अख्तियारले हालसम्म ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जसमा सेटिङ मिलाउने एजेन्ट छन्।

गृहमन्त्री नैतिक संकटमा

अध्यागमन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। लेखकले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अढाइ महिनामा असोज २२ गते सहसचिव भट्टराईलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय लगेका थिए।

उनलाई चार महिनामै विभागबाट विमानस्थल लगिनुलाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वाभाविक मानेका थिएनन्। त्यसमा पनि भट्टराई विवादित कर्मचारी हुन्।

उनी गृह मातहतकै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जिकरण विभागको महानिर्देशक रहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको जैविक विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिन खोजेको विषयमा विवादित भएका थिए।

भट्टराईले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा पुगेलगत्तै तस्करसँग मिलेर भिजिट भिसाको व्यापार गरिरहेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्नुअघि गृहमन्त्री लेखकलाई पनि जानकारी गराइएको तर उनले कुनै एक्सन नलिएको स्रोतले बतायो।

उजुरीलाई बेवास्ता गरेको र अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा छापा मार्ने जानकारीपछि भट्टराईलाई रातारात सरुवा गरेको विषय बाहिरिएपछि गृहमन्त्री लेखकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यसअघि मानव तस्करीको अनुसन्धानमा तानिएका विमल पौडेल हाल गृहमन्त्री लेखककै सचिवालयमा छन्।

भिजिट भिसाका नाममा कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुँदै आएको प्रहरीले यसअघि गरेको अनुसन्धानले पनि देखाएको थियो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०८० असोज तेस्रो साता अध्यागमन अधिकृतदेखि वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यतिखेर अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन डीएसपी गोविन्द पन्थीले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको तस्करीमा धेरैतिरको कनेक्सन रहेको भन्दै यस विषयमा न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्ने बताए।

‘यो विषयमा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने गृहमन्त्री र श्रममन्त्री भइसकेकादेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेर काम गरेकाहरुसम्म तानिनेछन्,’ उनले भने। पन्थीले अवकाश पाइसकेका छन्।

अख्तियार पछिल्लो समय एग्रेसिभ देखिएको छ। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अहिले धमाधम ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा लगिरहेका छन्। राई लगायत ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनेको छ।

विमानस्थलमा वर्षौंदेखि रहेको सेटिङबारे सबै निकाय जानकार हुँदा प्रकरण अहिले बाहिर आउनुलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिने पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।

‘यो राजनीतिक एजेन्डा भएर बार्गेनिङ टुल बन्नु भएन। अनुसन्धानलाई निचोडमा पुर्‍याउनु पर्छ। गृह मन्त्रालय आफूलाई थाहा थिएन भनेर भाग्न पाउँदैन,’ मल्लले भने।