काठमाडौं। सरकारले लहडमा लागेर लोकरिझ्याँइका लागि अन्धाधुन्धरुपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै आएकामा काममा प्रगति हुन नसकेपछि सूचीबाट हटाउन लागेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये जम्मा ३ वटा सम्पन्न भएकामा बाँकी २४ मध्ये स्रोत अनावश्यक खर्च भइरहेका आयोजनालाई सूचीबाट हटाउन लागिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि गरिएको प्राथमिकीकरण तथा पुनर्संरचनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति र गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा नराख्न प्रस्ताव गरेको छ।
समयमै सम्पन्न हुन नसकेका, अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेका र प्रतिफल दिने सम्भावना न्यून भएका आयोजनालाई सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरिएको आयोग स्रोतले बतायो।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भए पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना गौरवको सूचीबाट हट्नेछन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्न नहुने आयोगको राय छ।
तर, यी तीन आयोजनामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ जोडिएकाले अर्थ मन्त्रालयले सूचीबाट हटाउनेमा आयोगका अधिकारीहरु ढुक्क छैनन्।
२०५० सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम आजसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको ठूलो आयोजना भएकाले यसमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चासो छ।
त्यस्तै १२ वर्षसम्म मुआब्जा बाँड्ने बाहेक केही काम नभएको र सरकारको स्रोत सामर्थ्यले पनि नसक्ने निष्कर्षमा आयोगले बूढीगण्डकीलाई तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने ठूलो रकम खर्च भएको र जनतामा निराशा छाउने भन्दै यो आयोजनालाई गौरवको सूचीबाट हटाउने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो। यो आयोजनामा अहिलेसम्म भौतिक काम सुरु नभएपनि मुआब्जा वितरणमा ४० अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ।
आयोगले प्रस्ताव गरेका अन्य आयोजना भने गौरवको सूचीबाट हट्नेछन्।
पहिलो चरणको काम सकिएकाले मेलम्ची आयोजनालाई गौरवको सूचीबाट हटाइँदै छ। २०५५ सालमा काम सुरु भएको आयोजनाको दोस्रो चरणलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने यो आयोजनाले लागतअनुसार प्रतिफल नदिएको र काममा प्रगति पनि नभएको भन्दै यसलाई सूचीबाट हटाउन लागिएको हो। अब मेलम्चीलाई खानेपानी मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले अगाडि बढाउने छ।
पशुपति र लुम्बिनी विकास कोषका गुरुयोजनामा समेटिएका बाँकी काम संस्कृति मन्त्रालयबाटै अघि बढ्नेछन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको काम वन मन्त्रालयले हेर्नेछ।
त्यस्तै गौतमबुद्ध रंगशालाको काम शहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालय तथा स्थानीय तहको समन्वयमा अगाडि बढाउने तयारी छ।
आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति विवरण मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकीकरणका लागि सिफारिस गरेको हो।
‘सीमित स्रोत साधनलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न र तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरिरहेका आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई मद्दत पुगोस् भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कटौती गर्न सिफारिस गरिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने।
आयोजनाको विजोग
राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरिएका केही आयोजनामा अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन भने काम सुरु भएका आयोजनाको विजोग छ। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेका गौरवका आयोजनामा अपेक्षित काम भएकै छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा चैतसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको २७ प्रतिशत मात्रै हो।
२०६५ मा सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम निरन्तर चलिरहेको छ। हालसम्म ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि यसको भौतिक प्रगति विवरण महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत छैन।
काम सुरु भएको १३ वर्षमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सकिएको छ। काम अझै १२ प्रतिशत बाँकी छ।
चुरेको वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा १४ अर्ब ९६ करोड सकिएको छ। यसको प्रगति पनि मापन नगरिएको महालेखाले जनाएको छ।
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम १५ प्रतिशत हुँदा करिब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०७५ मा धुर्मस-सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सुरु गरेको आयोजनामा भएको करिब १८ करोडको हिसाब अझै मिल्न सकेको छैन।
सरकारले २०६८/६९ मा सडक, सिँचाइ, विमानस्थल, सम्पदा संरक्षण लगायत क्षेत्र समेट्दै १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको थियो।
यसपछि विभिन्न समयमा थपिँदै गौरवका आयोजनाहरूको सूची २७ पुग्यो। यसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएका छन्।
