काठमाडौं। कमिसन लिएको विषय सार्वजनिक गरेपछि निरन्तर आएको धाकधम्की र आइपीओ अनुमति रोकेकोविरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रतिकार गर्ने निर्णय ऊर्जा उत्पादकले गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को कार्यसमिति बैठकले कमिसनको विषय सार्वजनिक गर्दा आएको बिचौलियाको धम्कीविरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा उत्पादकहरुले आइपीओ निष्कासनमा भइरहेको मोलमोलाई रोक्न र तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाबमूलक कार्यक्रम अघि सार्ने समेत निर्णय गरेका छन्।
इप्पानको कार्यसमितिका एक सदस्यका अनुसार सेबोनमा आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। भेला बिहीबार बोलाइएको छ।
‘आइपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको विषय यस्तै छलफलबाट आएको थियो। त्यो सार्वजनिक भएपछि बिचौलियादेखि विभिन्न नेताहरुबाट धम्की दिने काम भइरहेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यो धम्कीबाट डराउने हो भने उनीहरुकै मनोबल बढ्छ। वैधानिकरुपमा बिचौलियाको राज चल्छ। त्यहीकारण हामीले एकताबद्ध भएर प्रतिकार गर्नैपर्छ भन्ने मत आएको छ।’
उनका अनुसार कमिसन मागेको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अडियो र ह्वाट्सएप टेक्स्टको प्रमाण दिइसकेकाले ‘ब्याक’ हुन नहुनेमा सबै एकमत भएका छन्।
बिहीबारको छलफलमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति रोक्दा भएको नोक्सानीको समेत क्षतिपूर्ति माग्ने निर्णय गराएर सेबोनमा पत्र पठाउने तयारी रहेको अर्का सदस्यले बताए।
सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति रोकेर राख्दा जलविद्युत आयोजनालाई करिब एक खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको ऊर्जा उत्पादकहरुको दाबी छ।
सेबोनले समयमै आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएका कारण ५० वटा आयोजनाले थप ब्याज, कस्ट ओभर रन र आम्दानी गरेर ८१ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको ऊर्जा उत्पादकहरूकाे हिसाब छ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट पुँजी संकलन रोकिँदा ९९४.५२ मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम होल्ड भएको छ। आइपीओ र हकप्रद सेयर रोकिँदा हाइड्रोपावरलाई ब्याजको ५ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको ऊर्जा उत्पादकहरूकाे भनाइ छ।
२२ महिनामा आयोजनाको निर्माण लागत २१ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थपिएको प्रवर्धकहरुको हिसाब छ। निर्माणमा भएको ढिलाइले विद्युत उत्पादनबाट हुने ५४ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आम्दानी आयोजनाले गुमाएको ऊर्जा उत्पादकहरुले बताएका छन्।
सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनबाट पुँजी जुटाउने बाटो राेक्दा आयाेजना निर्माणको लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ। आयाेजना निर्माणमा भइरहेकाे ढिलाइले दैनिक २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागत थपिइरहेको छ। यस्तै, दैनिक ७० लाख ८६ हजार ब्याज खर्च बढिरहेको छ।
सेबोनमा आइपीओका लागि २२ महिनाअघि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले समेत अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन्। सेबोनबाट ४३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ र ७ वटाले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति नपाएका हुन्।
सेबोनबाट अनुमति नपाउँदा आयोजनाले दैनिक ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी ब्योहोरेको ऊर्जा उत्पादकहरुको दाबी छ।
ती आयोजनाले पछिल्लो ६ महिनामा २४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नाेक्सानी भाेग्नु परेकाे बताएका छन्। याे हिसाब सेबाेन अध्यक्षमा सन्ताेषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछिको हाे। सन्तोषनारायण मंसिर १० मा सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
उनले ६ महिनामा केही कम्पनी बाहेकलाई आइपीओ निष्कासन अनुमति दिएका छैनन्। २०८० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन हुँदा आइपीओ निष्कासन ठप्प बनेकाे थियाे।
