काठमाडौं। नर्सरी प्लान्ट व्यवसाय विस्तारका लागि एक एग्रिकल्चर फार्मले एउटा वाणिज्य बैंकबाट ९० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो।

तर, फार्म सञ्चालकले त्यो रकमबाट जग्गा किने। तिनै सञ्चालकका घरका सदस्यले अर्को वाणिज्य बैंकबाट पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिए। तर, त्यो कर्जा पनि सम्झौताअनुसार व्यवसायमा लगानी भएन।

एउटा मल्टी एग्रो कम्पनीले ११३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यावसायिक पशुपालन विस्तारका लागि फार्म धितोमा राखेर ४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो। तर, कर्जा उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग भएन। पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरियो।

एक कम्पनीले लाइभस्टक, फिसरी लगायत व्यावसायिक पशुपालन गर्न २ करोड ५० लाख २ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकामा फार्म त सञ्चालन भएन नै, कम्पनी पनि बन्द भयो।

पोखराको एक कृषि फर्मले व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो। तर बिनाधितो कर्जा लिएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गए।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धनका लागि सरकारले ब्याज अनुदान दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणका क्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम सम्झौता अनुसार व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुको साटो अन्यत्रै खर्च गरेको पाइएको हो।

सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ बनाएपछि २०७५ यता कार्यान्वयनमा रहेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १० शीर्षकमा लक्षित व्यवसायीलाई ५ लाखदेखि ५ करोडसम्म कर्जा दिने गरिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत २०८१ असार मसान्तसम्म १ लाख २० हजार २७४ लक्षित समूहलाई १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसमध्ये ८६खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबापत प्रवाह गरिएको हो।

यो कर्जाको ब्याज अनुदानबापत सरकारले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

महालेखाले लक्षित वर्ग पहिचान प्रणालीको अभाव र कर्जाको दुरुपयोगका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको देखिंदैन। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन नसक्दा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिएका २५.६ प्रतिशत ऋणीले कर्जा सदुपयोग नगरेको देखाएको थियो।