काठमाडौं। सरकारले भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखेर स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको हो।
