काठमाडौं। निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकहरुलाई बढाइएको निर्वाह भत्ता तीन महिना अगाडिको मितिबाट लागू हुने गरी दिनुपर्ने भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले यसअघि गरेको निर्णय अनुसार नै निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारीसरह ४८ हजार ७०० रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिन लगाउने अर्को निर्णय गरेको हो।
आयोगको गत माघ २५ गते बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। तर निजी मेडीकल कलेजले आयोगको निर्णय अनुसार सरकारी स्केलसरह निर्वाह भत्ता दिन अस्वीकार गरेका थिए।
सरकारी स्केलसरह भत्ता नपाएपछि चिकित्सकहरु ओपीडी सेवा बन्द गरेर अहिले आन्दोलनमा छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिकित्सकहरुलाईआन्दोलन फिर्ता गरी काममा फर्किन आग्रह गरेको छ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजको माग अनुसार एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क बढाउने भएको छ। संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि शिक्षासचिव डा. दीपक काफ्ले संयोजक रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदन बैठकले स्वीकार गरेको छ। काफ्लेले ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
बैठकले सिट र शुल्क बढाउने प्रयोजनका लागि प्रा डा सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्या सिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्।
