काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला २०७५ मा आर्थिक ऐनमार्फत एउटा कन्टेनरमा एकै प्रकृतिका मात्र वस्तु आयात गर्न पाइने नियम जारी गरे।

व्यवसायी र तिनका एजेन्ट तथा प्रतिनिधिले भन्सार विन्दुमा गर्दै आएको ठूलो चलखेल (म्यानुपुलेसन)लाई नियन्त्रण र नियमन गर्न खतिवडाले यस्तो प्रावधान ल्याएका थिए।

यसलाई गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आर्थिक ऐन–२०८१ मा निरन्तरता दिए।

त्यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले वस्तु वर्गीकरण गरेर सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो। तर, ६ वर्षसम्म त्यो राजपत्रमा निस्किएन। जसले गर्दा भन्सार राजस्व यथार्थपरक हुन सकेको छैन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो नीति ल्याउँदा आयातकर्ताका विभिन्न समूहबाट कडा विरोध आएको थियो। राजपत्र प्रकाशित नगराउन त्यही समूह हाबी भयो। उनीहरुको चर्को दबाबका कारण एउटा असल उद्देश्यसहित आएको नियम अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ।

स्रोतका अनुसार चीनमा व्यापार गर्ने एउटा व्यापारिक समूह खतिवडाले ल्याएको नियम कार्यान्वयन नै गर्न नदिन अझै हात धोएर लागेको छ।

आयातकर्ताले डा. खतिवडाले खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको मर्म र मान्यताविपरीत नीति लिएको आरोप लगाएका थिए। यस्तो नीतिले साना व्यवसायीले आयात गर्न नपाउने र आयात–व्यापारमा ठूला आयातकर्ताको मात्र एकाधिकार हुने उनीहरूको जिकिर थियो।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विशेषगरी चीनबाट हुने आयातमा ठूलो समस्या छ। ‘जस्तै, एक व्यापारी आयातका लागि चीन पुग्छ। र, ऊसले नेपाल ल्याउने सामान त्यहाँको फुटपाथको सस्तो बजारमा खरिद गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उसले यसरी खरिद गर्दा एउटै प्रकृतिको एकै वस्तुको मात्र सामान हुँदैन। उदाहरणका लागि कन्फेक्सनरी १० कार्टुन, स्यानिटरी प्याड २५ कार्टुन, बलपेन १५ कार्टुन, ब्रेसियर ४० कार्टुन, टी सर्ट ३५ कार्टुन, बच्चाको हाफ पाइन्ट ५ कार्टुन, बच्चाका खेलौना १८ कार्टुन लगायत गरी एउटै कन्टेनरमा ससाना परिमाणमा ६० प्रकारका वस्तु हुन्छन्।’

यो कन्टेनर भन्सार विन्दुमा आइपुग्यो। अब भन्सारका जाँचकीले यसको परीक्षण कसरी गर्लान्? भन्सार कार्यालयले कसरी जाँचपास गर्ला?

‘यस्तो कन्टेनरको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने दिनभरि लाग्छ। एउटा जाँचकीले एउटा कन्टेनर परीक्षण गर्न एकदिन पूरा लगाउने हो भने कार्यसम्पादन कसरी अगाडि बढ्छ? व्यापार सहजीकरण कसरी हुन्छ? व्यवसायीले हामीलाई भन्सारले दुःख दियो भनेर भन्सार विन्दुमै नारा जुलुस गर्न थाल्छन्। त्यसैले हाम्रा साथीहरूले मुटुमा ढुंगा राखेर, जागिर जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने।

एउटा कन्टेनरमा धेरै प्रकारमा वस्तु आयात भइरहेको भन्सारदेखि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई चित्त बुझिरहेको छैन।

‘खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र भनेको जे पायो त्यही होइन। यसका पनि मूल्य, मर्म र मान्यताहरू छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मर्म र मान्यताअनुसार एउटा कन्टेनरमा विभिन्न प्रकारका सामान राखेर आयात वा निर्यात गर्न पाइँदैन। यस मान्यतालाई पुँजीवाद र उदार अर्थतन्त्र भएका ठूला मुलुकले अभ्यासमा ल्याएका छन्। त्यसैले नेपाल पनि त्यस दिशामा जानु आवश्यक भइसकेको छ।’

उनका अनुसार नेपालबाट अमेरिकामा चाउचाउ निर्यात गर्नुपर्‍यो भने कन्टेनरलाई एकै साइजका र एकै ब्रान्डका चाउचाउले भर्नुपर्छ। समुद्रपारका विकसित मुलुक निर्यात गर्दा मात्र होइन, नेपालबाट भारतमा पठाउँदा पनि एउटा ट्रकमा भटमास र सूर्यमुखीको तेल राख्न पाइँदैन, अलग अलग ट्रकमा राख्नुपर्छ।

तर, भारतबाट हुने आयात यस्तो स्पेसिफिक प्रकृतिको छैन। एउटै ठेलागाडा वा बयलगाडामा दर्जनौँ प्रकार र प्रकृतिका सामान आयात भइरहेको छ।

‘१० कार्टुन–२० कार्टुनको ससानो परिमाणमा कारोबार त देशभित्रकै खुद्रा व्यवसायी वा होलसेल वा डिलरले गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मर्म र मान्यताअनुसार यस्तो ससानो परिमाणमा हुने आयात–निर्यात पर्दैन,’ ती सहसचिवले भने।

सरकारले लामो समयदेखि भन्सारलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजान प्रयत्न गरिरहेको छ। भन्सारको आधुनिकीकरणका लागि ‘स्पेसिफिक डिक्लियरेसन’ एक मुख्य सर्त हो। एक कन्टेनरमा एकै प्रकृतिका वस्तु आयात नभएसम्म ‘स्पेसिफिक डिक्लियरेसन’ सम्भव छैन।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार भन्सारले सन्दर्भ मूल्यसूची निर्माण गरेर त्यसलाई हरेक ६–६ महिनामा अद्यावधिक गर्नुको कारण पनि ढुवानीको एउटा साधनमा एउटै प्रकृतिका वस्तु आयात नहुनु अर्थात् स्पेसिफिक डिक्लियरेसन गर्न नसक्नु हो। ‘स्पेसिफिक डिक्लियरेसनमा जानेबित्तिकै सन्दर्भ मूल्यसूची आवश्यक पर्दैन र कारोबार मूल्यमा वस्तुको जाँचपास गर्न सकिन्छ,’ विभागका एक अधिकृतले भने।

विभागले यही स्पेसिफिक डिक्लियरेसनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयात–निर्यात गर्ने व्यवसायीले एक्जिम कोड लिनै पर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। एक्जिम कोडको प्रावधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, स्पेसिफिक डिक्लियरेसनको प्रयासले अझै मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

विभागले भन्सार विन्दुमा कन्टेनर स्क्यानर राखेर कन्टेनरभित्र वस्तुको परीक्षण गर्न पनि सक्छ। तर, नेपालजस्तो मुलुकमा कन्टेनर स्क्यानर सञ्चालन लागत–प्रभावी (कस्ट इफेक्टिभ) नहुने अर्थका अधिकारीहरुको निष्कर्ष छ। ‘कन्टेनर–स्क्यानरको मूल्य धेरै पर्छ। तर आयातको भोल्युम सानो हुने भएकाले लागत–प्रभावी हुँदैन,’ उनीहरु भन्छन्।