काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुमाथि अत्याचार गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको नियमनबाट देखिएको छ। लघुवित्तहरुले कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत ऋणीलाई अतिरिक्त सेवा शुल्कको भारी बोकाएर अत्याचार गर्दै आएका हुन्।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले हिसाब मगाएर गरेको अनुगमनबाट लघुवित्तहरुले ऋणीसँग एक वर्षमा अतिरिक्त सेवा शुल्कका नाममा ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ उठाएको देखिएको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त भइ ऋण असुली प्रभावित भइरहेको बेलामा लघुवित्त संस्थाहरुले धुमाउरो पाराले ऋणीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएका हुन्।

ऋणीहरुले ऋण चुक्त्ता गर्न नसकेका बेला लघुवित्त संस्थाहरुले पुरानो ऋण चुक्त्ता गर्न नयाँ ऋण दिएर त्यसबापत अतिरिक्त सेवा शुल्क असुलेको पाइएको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उनका अनुसार लघुवित्तहरुले कर्जा थप गर्दा थपिएको कर्जाको मात्र सेवा शुल्क लिनुपर्नेमा पुरानो कर्जा चुक्त्ता गर्न लगाएर नयाँ दिइ त्यसमा १०० प्रतिशत नै सेवा शुल्क लिएको देखिएको छ। 

लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा शुल्कवापत १.३ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था गत साउन १३ गतेदेखि लागू भएको हो। त्यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्कवापत १.५ प्रतिशतसम्म लिन पाउँथे। साथै कर्जा थप गर्दा थपिएको कर्जामा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत लिन सक्ने व्यवस्था थियो।

यो भनेको १ लाख ऋण लिएका कुनै ऋणीले थप १ लाख कर्जा थपिंदा पहिले तिरिसकेको १.५० प्रतिशत (१५ सय रुपैयाँ) सेवा शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात ३०० रुपैयाँ तिरे पुग्छ। तर लघुवित्तहरुले भने १५०० रुपैयाँका दरले नै सेवा शुल्क लिएको विभागका अधिकारीहरुले बताए।

राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त सेवा शुल्क उठाइनु आफ्नो निर्देशन विपरीत भन्दै फिर्ता गर्न लघुवित्तहरुलाई निर्देशन दिएको छ। विभाग प्रमुख विमलराज खनालले लघुवित्तहरुले ऋणीसँग घुमाउरो पारामा अतिरिक्त्त सेवा शुल्क असुल गर्दै आएको पाइएको बताए।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १९/०७९ को बुँदा नं. २ मा भएको व्यवस्थाको मर्मविपरीत गत आर्थिक वर्ष ७४ करोड ४५ लाख अतिरिक्त सेवा शुल्क असुल गरेको देखियो,’ खनालले भने, ‘त्यो रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं।’

राष्ट्र बैंकले गल्ती फेला पारेर ऋणीको खातामा पैसा फिर्ता गर्न भनेपछि लघुवित्तहरुले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास गरेका छन्। लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा खोट देखाउने प्रयास गरेका छन्।

विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्तराज लम्साल लघुवित्तहरुले सेवा शुल्क धेरै उठाउनुमा नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण भएको बताए।

‘कुनै ऋणीले ४/५ वर्षका लागि ५ लाख रुपैयाँ ऋण लियो। विगतको व्यवस्था अनुसार उसले १.५० प्रतिशत सेवा शुल्कवापत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब उसले पहिलेको ऋण चुक्त्ता गरेर ७ लाख रुपैयाँ लिन्छु भन्यो भने हामीले नदिने कुरा हुँदैन। ऋण दिएपछि सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ। हामीले गरेको त्यही हो। तर, राष्ट्र बैंकको अहिलेको सर्कुलर नै स्पष्ट छैन। राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई प्रेसर दिएर नयाँ ऋण लिन लगाइ सेवा शुल्क उठाएको भन्दै हामीलाई फिर्ता गर भनेको हो।’

लघुवित्तहरुले अतिरिक्त सेवा शुल्क उठाएको विषयमा लम्सालले भनेजस्तो अहिले लागू रहेको सर्कुलर आकर्षित हुँदैन। गत आर्थिक वर्षको सर्कुलरमा उनले भनेजस्तो अस्पष्टता नै छैन।

अर्का एक लघुवित्तका सीइओले ऋण असुली प्रभावित भएर त्यसको असर ब्यालेन्स सिटमा परेपछि कतिपय लघुवित्तहरुले जानाजान बद्‍मासी गरेको बताए।

केही लघुवित्तले सेवा शुल्कमा केही बदमासी गरेको अर्को लघुवित्तका सीइओले बताए। ‘पुरानो कर्जा चुक्त्ता गर्न लगाउने र नयाँ कर्जा दिएर सेवा शुल्कका नाममा ऋणीहरुसँग असुल्ने काम भएकै हो,’ उनले भने, ‘सर्कुलरमा कुनै समस्या छैन। यो त आफ्नो कमजोरी ढाकछोपको प्रयास मात्र हो।’