काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन सुरु हुनअघि नै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने खालका कार्यक्रम मात्रै राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। पौडलले भनेका थिए, ‘हरेक वर्ष बजेट बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सधैँ समस्यामा रह्यो। त्यसकारण आगामी वर्ष यर्थाथपरक बजेट आउनुपर्छ। सोही अनुसार तर्जुमा गर्नुहोला।’
पौडेलले बजेट निर्माणमा संलग्न आफ्नो टिमलाई यर्थाथपरक बजेट बनाउन मात्रै भनेनन् विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पनि ३ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका खुद्रे कार्यक्रम तथा आयोजना पेश नगर्न आग्रह गरे। अर्थमन्त्री पौडेलको त्यो आग्रहलाई मन्त्रालयहरूले भने टेरेका छैनन्। लगभग विकासे परियोजना जोडिएका सबै मन्त्रालयले संघीय बजेटको अवधारणा विपरीत साना आयोजना पनि समावेश गरेर पठाएका छन्। यसबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। यद्यपी प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका खुद्रे कार्यक्रम समावेश नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बजेट आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नआउने बताए। उनले भने, ‘सबैतिरबाट आएका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने कम भइरहेको छ। संघीयता विपरीत साना आयोजना बजेटमा आउने छैनन्।’
अनुदानका कार्यक्रमको सदुपयोगबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेकै बेला अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत केही अनुदान शीर्षक कटौती गर्ने र केहीलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्। जसले गर्दा विभिन्न शीर्षकमा जाने अनुदानका कार्यक्रम कटौतीमा पर्ने र केही पुनर्संरचना हुने देखिएको छ।
जस्तो कृषि अनुदानको बजेट कटौतीमा पर्ने निश्चितजस्तै छ। कृषि मन्त्रालयले केही महिना अगाडि पछिल्लो ५ वर्षमा कृषिको अनुदानमा मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।
कृषिका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमशीलता, रोजगारी लगायत विभिन्न शीर्षकमा जाने अनुदानको पुनर्संरचना हुने र केहीको कटौती हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने विशेष प्याकेज नै घोषणा गर्ने तयारी छ। साथै कर छुटलाई कडाइ गर्ने र करका दर नबढाएर दायरा थप्ने योजना छ।
स्रोतको चाप बर्सेनि हुनै नै गर्छ । यो पटक बजेट घाटाले झन ठूलो आकार लिएको छ। यसले गर्दा आगामी आवमा धेरै ठूलो बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ अर्बको सिलिङ दिएको छ। जसमा १२ अर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले १९ खर्बमाथि नजाने गरी बजेट बनाउन भनेका छन्। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सकभर पछि संशोधन गर्नु नपरोस् भन्ने मन्त्रीज्यूको चाहना छ।’
बजेट घाटा धेरै भएकाले स्रोत बढाउने नयाँ उपाय खोज्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले मातहतका निकायलाई भनेका छन्। यसका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने विशेष प्याकेज नै घोषणा गर्ने तयारी छ। साथै कर छुटलाई कडाइ गर्ने र करका दर नबढाएर दायरा थप्ने योजना छ।
समाजिक सुरक्षा भत्ता धान्न नसक्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि पुनर्संरचना गर्न भने मन्त्री पौडेललाई सकस परिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएर यसमा सबैको चासो छ। भत्ताको केही शीर्षक हटाउन प्रयास गर्ने नसके वृद्धभत्ताको उमेर बढाउने जस्ता केही निर्णय आउन सक्छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले यो पटक निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ। अघिल्लो हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा पनि निजी क्षेत्रका तीन संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न थिए। अध्यादेशमार्फत पनि निजी क्षेत्रका धेरै माग पूरा गरिएका छन्।
आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका थप अपेक्षा पूरा गर्ने गरी आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘निजी क्षेत्र नकारात्मक हुने र टिकाटिप्पणी गरेको सुन्नु नपर्ने गरी बजेट बनाउन भनिएको छ।’
आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम निकै कम आउने छन्। पौडेलले आफ्नो भिजन देखाउन केही महत्वाकांक्षी ‘गेम चेन्जर’ आयोजना भने घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
पाँचौँपटक अर्थमन्त्री भए पनि पौडेलले बनाउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो। उनले यसअघि २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए। सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमति र सहकार्य नतोडिए आगामी आबको बजेट ल्याउने मात्रै होइन, कार्यान्वयनको पूरा अवधि पौडेल नै अर्थमन्त्री रहनेछन्। यसले गर्दा उनले काम गरेर देखाउन सक्ने कार्यक्रम र सोअनुरुपमा योजना मात्रै समेट्ने गरी तयारी अगाडि बढाएका छन्।
यसपटक बजेट बनाउँदा मन्त्री पौडेलले विगतबाट पाठ सिकेको देखिन्छ। बजेट लेखनमा संलग्न एक सहसचिव भन्छन्, ‘माथिबाट आउने केही कार्यक्रमलाई छोड्ने हो भने आगामी आवको बजेट निकै अनुशासित हुनेछ। मन्त्रीज्यूले विगतको अनुभवबाट सिकेर होला, हरेक आयोजना र कार्यक्रममा प्रतिफल र त्यसमा बिजनेस खोजिरहनु भएको छ।’
पुँजीगत खर्च सुधार्न गर्न खोजेका काम
हरेक बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वन नगर्ने पुरानै प्रवृत्ति हो। यसले गर्दा पुँजीगत खर्चले कहिल्यै लक्ष्य पूरा गर्दैन। चालु आवमै हालसम्म लक्ष्यको २९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यो अवस्था सधैं रहिरहनु हुन्न भन्दै मन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमार्फत आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनको शैली फेर्न खोजेका छन्।
हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति आगामी बजेटमा नहुने अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम निकै कम आउने छन्। पौडेलले आफ्नो भिजन देखाउन केही महत्वाकांक्षी ‘गेम चेन्जर’ आयोजना भने घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
त्यस्तै अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट नदिने विगतको प्रवृत्ति पनि आव २०८२/८३ को बजेटमा अन्त्य हुने बताइएको छ। र अध्ययन तथा तयारी पूरा भएका आयोजनलाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय
विगतका कमजोरी हटाएर कार्यान्वयनमुखी र अनुशासित बजेट बनाउनेमा मन्त्रालयको जोड छ। यर्थाथपरक बजेट आउँदा बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्नु पर्दैन तथा कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुँदैन
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय आगामी वर्षको बजेट महत्वाकांक्षीभन्दा यर्थाथपरक हुने बताउँछन्। ‘अनिवार्य दायित्वको लागि पर्याप्त बजेट, काम भइरहेको आयोजनालाई प्राथमिकता र तयारी पूरा भएका तथा प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्रै आगामी बजेटमा समेटिने छन्,’ उनले भने।
विगतका वर्षमा घोषणा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिले पुनः प्राथमिकीकरण गरिरहेको छ। यसमार्फत मन्त्रालयले त्यसको औचित्य, आवश्यकता र प्रतिफल गरेर आगामी आवमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना समावेश नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले आवश्यकता र महत्वका आधारमा क्रमागत आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना बजेटमा नराख्दा पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार हुने बताएका छन्।
अर्थसचिव उपाध्यय भन्छन्, ‘विगतका कमजोरी हटाएर कार्यान्वयनमुखी र अनुशासित बजेट बनाउनेमा मन्त्रालयको जोड छ। यर्थाथपरक बजेट आउँदा बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्नु पर्दैन तथा कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुँदैन।’
