काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अनिर्णयको बन्दी हुँदा प्रिमियम र बुक बिल्डिङको आइपीओ निष्कासन ठप्प बनेको छ। सेबोनले डेढ वर्षदेखि प्रिमियम मूल्यमा र बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छैन।

वित्तीय स्वास्थ्य अब्बल भएका कम्पनीलाई बजारमा भित्र्याउन ल्याइएको आइपीओ निष्कासनको विधि आफ्नै कारण विवादित भए पनि सेबोनले निकास खोजेको छैन।

बुक बिल्डिङबाट सेयर निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ अनुमतिमाथि प्रश्न उठेपछि गत असारमा सेबोनले स्थगित गर्न लगाएको थियो।

रिलायन्सको वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसनमा आँखा चिम्लिएको सेबोनले अहिलेसम्म अनुसन्धान सकेको छैन। पुन: मूल्यांकन नगराइ अहिलेकै अवस्थामा आइपीओ खुलाउने जोडबलका कारण पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको सेबोन स्रोतले बतायो।

‘रिलायन्सको आइपीओ निष्कासनका लागि रिभ्यालुयसन गराउने पक्षमा अध्यक्ष नै हुनुहुन्न। अहिलेकै अवस्थामा अनुमति दिन डराउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अनिर्णित भएको हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो।

बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स दोस्रो कम्पनी हो। सर्वोत्तम सिमेन्टले यसअघि २०८० पुसमा पहिलोपटक बुक बिल्डिङबाट मूल्य तय गरेर सेयर निष्कासन गरेको थियो।

सेबोनले बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्कासन गर्न निर्देशिका पाँच वर्षअघि नै जारी गरेको थियो।

रिलायन्सको आइपीओ अनुमति विवादमा सेबोनले आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्न ढिलाइ गर्दा बुक बिल्डिङबाट सेयर निष्कासन गर्न अरु कम्पनी हच्किएको जानकारहरुको बुझाइ छ।

‘सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विवादमा निर्णय गर्न ढिला गर्‍यो। यसले गर्दा अरु कम्पनी पनि व्यर्थमा किन विवादमा पर्ने भनेर अगाडि नबढेको हुनसक्छ,’ सेयर बजारका एक विश्लेषकले भने, ‘आफूले बनाएको नीति कार्यान्वयन गरी रियल सेक्टरका कम्पनीलाई बजारमा आउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सेबोन त्यसमा चुकिरहेको छ। उसले प्रिमियम मूल्यमा र बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न ढोफका नै बन्द गरेजस्तो हुन पुगेको छ।’

पछिल्लोपटक २०८० कात्तिकमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको सेबोनले त्यसपछि स्वीकृति दिएको छैन।

सेबोनले इन्स्योरेन्स र केही वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको स्वार्थमा उच्च प्रिमियम कायम गराएर आइपीओ स्वीकृति दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको छ।

कम्पनीको स्वार्थमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सेबोनका कर्मचारी त्रसित हुन पुगेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुसमा गरेको निर्णयपछि यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा छ।

प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै एक दर्जन कम्पनीका आवेदन सेबोनमा छन्। यस्तै बुक बिल्डिङ विधिबाट पनि आइपीओ निष्कासनको माग गरिएको छ।

सेबोनका कर्मचारीहरु तत्कालै प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने अवस्था देख्दैनन्। ‘प्रिमियम र बुक बिल्डिङको आइपीओमा उठेका कतिपय विवादित विषयहरु नीतिगतरुपमै नटुंगिएसम्म सेबोनले अनुमति दिने अवस्था देखिंदैन,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘मुख्य भनेको यसअघि अनुमति दिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सजिलो छैन।’

गत मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन सम्बन्धमा समिति बनाएका थिए। त्यो समितिले बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको आइपीओ व्यवस्थामा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिन लागेको छ।

सरकारले प्रत्येक वर्षजसो बजेटमार्फत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने
घोषणा गर्दै आएको छ। सेबोनले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा पनि ठूला कम्पनीलाई बजारमा ल्याउनका कानुनी समस्या सुल्झाउन समन्वय गर्ने बताएको छ। तर, नतिजा देखिन सकेको छैन।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन प्रिमिमय र बुक बिल्डिङ विधिलाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ। ‘प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि बनाउन र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनुपर्ने छ,’ आयोगले भनेको छ।

आयोगले बजारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन सुझाव दिएको छ।

तर, सेबोनले अंकित मूल्यमै आइपीओ निष्कासन गर्न चाहेका केही कम्पनी बाहेकलाई अनुमति दिएको छैन। ८७ कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन्।