काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।

विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले अर्थतन्त्रको झन्डै आधा हिस्सा अर्थात् ४० प्रतिशत अनौपचारिक रहेको निष्कर्ष निकालेका कारण सरकार बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउनतिर लागेको हो।

अर्थतन्त्रको ठूलो आकार औपचारिकभन्दा बाहिर हुँदा कर छली र बजेट घाटाको अवस्था भयावह भएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। यसले अर्थतन्त्र विस्तारको गति अपेक्षित हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले २०८० मा गरेको अध्ययनअनुसार विशेषगरी कृषि, घरजग्गा र खाद्य क्षेत्रमा अनौपचारिक गतिविधि बढी छ।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले घरजग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनले कर चुहावट र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

आगामी आवमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सानो हिस्सा मात्रै औपचारिक बनाउन सक्दा बजेट घाटा पूर्तिमा ठूलो सहयोग पुग्ने ब्रिफिङ आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको छ। यसका लागि आगामी बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले तयारी थालेको छ।

अनौपचारिकरुपमा हुने व्यापारिक कारोबारलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्य निकायबीच सहकार्य गर्ने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ। व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिका खातामार्फत हुने प्रवृति रोक्न कडाइका साथ अनुगमन गर्ने विभागले जनाएको छ।

आगामी आवबाटै लागू गर्न सकिने भएकाले सरकारले भुक्तानी कार्ड, विद्युतीय माध्यम र चेक भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ।

शहरी क्षेत्रको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई तत्काल औपचारिक बनाउन सकिने हुँदा केही स्किम चलाउने तयारी छ। यसका लागि शहरी योजना तथा विकासका केही कार्यक्रम आउन सक्ने देखिएको छ। जसमा ससाना व्यावसायिक कारोबारको दर्ता अनिवार्य गरिँदै छ।

ठूला कृषि फर्मबाट अनौपचारिक रुपमा कारोबार भएर कर छली भइरहेको निष्कर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न फर्मको चुक्ता पुँजी, वार्षिक कारोबार लगायत विषय सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिने भएको छ।

बैंक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न खाता खोल्ने अभियान चलाउने, व्यवसाय दर्ताका लागि टोली खटाउने, सुरुवातका केही समय कर छुट दिनेजस्ता अभियान चलाइने आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हरेक स्थानीय तहमा बैंक र गाउँगाउँमा सहकारीहरू हुँदासमेत अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने सर्वसाधारणमात्रै नभएर साना व्यवसायीसमेत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुका साथै स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर गर्न सकिने केही कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ।

औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो पार्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको पनि भएकाले उनीहरूले पनि यसबारे नीति बनाउनुपर्ने र सहकार्य गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए। बिल लेनदेन बढाउन चेतना फैलाउने, कर बुझाउन लाग्ने लागत पूर्णत: घटाउने र सरकारी सेवालाई डिजिटलाइजेसन बनाउने नीति पनि आउने छ।

संघीयता लागूपछि तीन तहका सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रणाली झन झन्झटिलो बनाएका गुनासो राजस्व परामर्श समितिमा प्रशस्त आएका छन्। व्यवसाय सुरुवात गर्दाका कानुनी झन्झट र उच्च करको गुनासो पनि उत्तिकै छ।

के छ विज्ञको सुझाव?

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सकिए कर संकलन बढ्ने बताएको छ। कर प्रणाली सुधार समितिको प्रतिवेदनमा पनि कर प्रशासन सुधारका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनु पर्ने उल्लेख छ।

अर्थविद्हरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सालाई बिस्तारै कम पार्दै लैजान सुझाव दिएका छन्। तल्लो तहका व्यवसायीबाट दर्ता सुरु गर्ने, करदाताका रुपमा दर्ताको सहज व्यवस्था गर्ने, करका दर घटाउने जस्ता काम गरिए अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

‘यो एक वर्षमा सुधार हुने विषय होइन। प्रणालीलाई उपभोक्तामुखी बनाएर सुधार गर्दै गए केही वर्षमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै सानो बनाउन सकिन्छ,’ उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिक भन्छन्।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले नेतृत्व गरेको आयोगले विभिन्न वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गरी अनौपचारिक वित्तको पहुँचलाई कम गर्दै विभिन्न स्तरका ऋणीहरूका लागि कम ब्याजदरमा सहजै वित्तिय स्रोत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै औपचारिकीकरण गर्दा सुरुमा केही छुट दिने र पछि एकैपटक नबढाएर चरणबद्ध रुपमा कर बढाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेलले कर चेतना विस्तार गर्दै कर कानुन पालनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए।

‘केही प्रशासनिक झन्झट र समयानुकूल कानुनमा सुधार पनि आवश्यक छ। तर पनि विभाग अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन लागिपरेको छ। यसमा सबै सरोकारवालाको साथ चाहिन्छ नै। मुख्य कुरा करदातामा नै यसको दायित्व बोध हुनुपर्छ,’ भनले भने।