काठमाडौं। सरकार निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने पक्षमा उभिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने तयारीको विरोध गर्दै सांसदहरुलाई ढुकुटी ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले चालु खर्चमा वृद्धिले पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको अवस्थामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले सरकारलाई आर्थिकरुपमा भार मात्र बढ्ने बताए।
‘अतिरिक्त सचिव नभएर सर्भिस डेलिभरी नभएको हो?,’ उनले समितिका सदस्यहरुसँग प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अन्धाधुन्धरुपमा आर्थिक भार बढाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा भोलि मुलक टाटा पल्टियो भने के हुन्छ?’
समितिले आफूले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि शुक्रबार बैठक राखेको थियो। बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले अतिरिक्त सचिवका साथै कुलिङ परिरियडको पनि विरोध गरे।
‘कुलिङ पिरियडले पोलिटिक्स र कर्मचारीमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। किन निजामती कर्मचारीका लागि मात्र यस्तो? त्यसो भए राजनीतिज्ञलाई पनि राखौं न,’ उनले भने।
उपसमितिले सचिव र सहसचिवको बीचमा अतरिक्त सचिव राख्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
