काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफल अघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। बैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनमा सरकारले पहिला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो।
नीति तथा कार्यक्रमको मिति तय भइसकेको छैन। ‘बैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक नेताले भने।
प्रि-बजेट छलफलपछि नीति कार्यक्रम र त्यसपछि मात्रै बजेट ल्याउने परम्परा रहँदै आएकोमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिने भएको हो।
‘पहिला नीति कार्यक्रम र त्यसपछि प्रि-बजेट गर्दा सुल्टो बाटो हुन्छ भनेर गर्न लागिएको हो। यो भन्दा अघिको प्रक्रियालाई करेक्सन गर्न खोजिएको हो,’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने।
संसद् सचिवालयले पनि नीति तथा कार्यक्रम पछि मात्रै प्रि-बजेट सम्बन्धी छलफल हुने गरि क्यालेन्डर बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ।
सामान्यत: प्रि-बजेटपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा वाचन गराउने अभ्यास रहेकोमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा पुरानो अभ्यास तोडेको थियो। त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए भने युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए।
२०७६ बैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो भने बैशाख २७ गते मात्रै प्रि-बजेट छलफल सुरु भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिना अघि संसदमा प्रि-बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन १५ गते प्रि-बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैशाख २४ गते प्रि-बजेट र जेठ ५ गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो।
तीन महिना अघि छलफल गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अघि मात्रै संसदमा प्रि-बजेट प्रस्तुत गरे हुने पुरानै व्यवस्था गरिएको छ। संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ। यसको १५ दिन अघि बैशाख अन्तिमतिर प्रि-बजेट छलफल गरे हुने व्यवस्था गरिएको हो।
