काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पिल्लरको रुपमा अर्थ्याएको छ।

आयोगले यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, नयाँ अवसर सिर्जना, प्रणालीप्रति विश्वास जगाउने वातावरण लगायतमा सुधार आवश्यक भएको बताएको छ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ। आयोगको प्रतिवेदनमा व्यवसायमा सहज प्रवेश र अवरोधरहित बहिर्गमन दुई महत्त्वपूर्ण चरण रहेकाले सरकारले नीतिगत रुपमा यी विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

सरकारले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन ६ महिनाअघि आयोग गठन गरेको थियो।

समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग उद्योग व्यवसायको सिधा सम्बन्ध हुने भएकाले संरचनागत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला छोड्न आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले खुला बजारलाई व्यावसायिक वातावरणको महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिएको छ। मूल्य नियन्त्रित वा न्यून भएको क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कम हुने भएकाले त्यसमा विकृत बजारको अभ्यास हुन सक्ने आयोगको बुझाइ छ। त्यसकारण व्यावसायिक वातावरणका लागि मूल्य स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिँदा कैद र जरिवाना गर्नु उचित नहुने भन्दै आयोगले यस्तो प्रवृत्तिले व्यावसायिक वातावरण बन्न नदिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। यसकारण कालोबजारसम्बन्धी ऐन खारेज गर्ने, नाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्ने जस्ता सुझाव आयोगले दिएको छ। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाले आफैँ मूल्य तह हुने भएकाले यस्ता ऐन व्यवसायीलाई तर्साउन र लगानीको वातावरण बिथोल्न दूरुपयोग गरिंदै आएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अत्यावश्यक वस्तुको हकमा भने लोककल्याणकारी भूमिका राज्यले खेल्नुपर्ने साथै पारदर्शी विधिमा आधारित नियमन आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हवाई लगायत क्षेत्रमा नेपाली र विदेशी नागरिकलाई फरकफरक मूल्य तय गरिनु उचित नभएको आयोगको ठहर छ। अहिले कतिपय वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई फरक मूल्य राख्ने गरिएको छ। ‘स्वदेशी–विदेशी नागरिकबीच मूल्य विभेद अन्त्य गरियो भने वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले व्यवसाय दर्ता निकै झन्झटिलो रहेकाले यसलाई सरलीकृत गर्दै एउटा फर्म एउटै निकाय वा विभागमा मात्रै दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सँगै व्यवसाय दर्ता गर्दा न्यूनतम पुँजी घोषणा गर्ने र सोको आधारमा सुरुमै कर तिर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्न, व्यवसाय गरिरहेको र आयकर तिरिरहेको भए स्वतः नवीकरण भएको मान्न पनि भनिएको छ।

अहिले नियमित कर तिर्दा पनि वार्षिकरुपमा थप शुल्क तिरेर व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा झन् समयमा नवीकरण नगर्दा थप जरिवाना तिर्नुपर्छ। यसले लगानीको वातावरण बिगारेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले कर अनलाइनमार्फत तिर्ने र कर चुक्ता जस्ता कागजातका लागि एउटै निकायमा निर्भर हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

राजस्व छली नियन्त्रणका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, व्यवसायमा छापा मार्नेजस्ता काम गर्न नहुने भन्दै आयोगले यसका लागि प्रविधि प्रयोग र प्रणाली सुधार गर्नु सुझाव दिएको छ।

अनावश्यक ठाउँमा ढुवानीका साधन रोक्ने, चेकजाँच गर्ने जस्ता गतिविधिले राजस्व छली रोकिने नभइ थप अनियमितता हुने जोखिम भएकाले भन्सार बिन्दु र अन्यको हकमा गन्तव्यमा मात्रै जाँच गर्नुपर्ने भनिएको छ।

निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठनका अध्यक्षसमेत संलग्न रहेको आयोगले अहिले भइरहेका बाहेक नयाँ क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्न सकिने औंल्याएको छ। सडक पूर्वाधार, शहरी विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमासमेत निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उत्पादकत्व बनाउन छुट्टै बैंक

उत्पादकत्व बढाउन मूलतः तीन वटा कुरामा ध्यान दिन आयोगले सुझाव दिएको छ। जसमा प्रभावकारी बजार अनुसन्धान र सूचना प्रणाली निर्माण, लगानीका क्षेत्रहरूको विविधीकरण र कर्जा प्रवाह बढाउन बजारलाई मार्गदर्शन तथा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

यसका लागि कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने, उत्पादनशील कर्जाको ब्याजदर उपभोग कर्जाको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने सुझाव पनि छ।

त्यसका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उत्पादनशील उद्योगमा दीर्घकालीन ऋण लगानीका लागि विकास बैंक स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।

रेमिटेन्सलाई पुँजी निर्माणमा लगाउन र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धनका गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। अहिले रेमिटेन्सको साह्रै सानो अंशमात्रै पुँजी निर्माणमा उपभोग भएको देखिन्छ। श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै राख्नका लागि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सुधार, ज्यालादरमा पुनरावलोकलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार जस्ता काम गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि संरचनागत अवरोध हटाएर खुला बजारको सिद्धान्तमा आधारित प्रणालीमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

‘सार्वजनिक निकायको सुधार नगरी क्षेत्रगत सुधारले मात्रै बजारको माग र समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन,’ खनालले भने, ‘संरचनागत अवरोध हटाउने र नियन्त्रणको प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ।’

विदेशमा लगानी गर्न सहज गरिनुपर्ने

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि केही कानुनमा संशोधन गरिएपनि संस्थागत क्षमता र प्रक्रियागत सरलीकरणको अभाव रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

सरकारले गएको पुसमा लगानीसम्बन्धी केही कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो। जसमा विदेशमा गरिने लगानीले महत्त्व पाएको छ। अध्यादेशले नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको आम्दानी विदेशमै लगानी गर्न बाटो खोलेको थियो।

आयोगले अध्यादेश आउनुअघि आर्जन गरेको लगानीबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने बताएको छ। त्यसका साथै विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्र, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि आदि स्पष्ट पार्दै ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी प्रविधि बाहेकका क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने/नपाउने स्पष्ट पार्न भनिएको छ। जस्तोः भारतले स्वपुँजी र जमानतको रुपमा मुलुक बाहिर लगानी गर्न दिन्छ। पाकिस्तानले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी फर्म वा कम्पनीको इक्विटीमा लगानी गर्न खुला गरेको छ। ऐनमार्फत स्पष्ट बनाउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुने आयोगको भनाइ छ।

आयोगका सदस्यसमेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आउने दाबी गर्छन्।

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनले सार्वजनिकदेखि निजी क्षेत्रमात्रै नभएर समग्र मुलुकको हित हुनेछ। नेपालीको जीवनस्तर माथि पुग्नेछ। डुइङ बिजनेस सुधार हुनेछ। यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विकल्प छैन।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘सुझाव कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले योजना बनाउँछ र क्रमशः कार्यान्वयनको बाटो लैजान्छ,’ उनले भने।