काठमाडौं। वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व बढाउन सकिने आधारसहित विज्ञ समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ।

पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित समितिले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष भएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा खासै जाँगर चलाएको छैन।

मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले ठिक २०८० चैत १८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत वर्तमान कर प्रणालीमा सुधार गर्न सके मात्रै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा ९ महिना सकिन लाग्दा ५४ प्रतिशत पनि संकलन भएको छैन।

के भयो, के भएन ?

गत वर्ष प्रतिवेदन बुझ्दा सरकार चालु आव २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चरणमा थियो। बजेटमा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ। तर, प्रतिवेदनमा भएका एकाध विषयबाहेक महत्त्वपूर्ण सुझावको कार्यान्वयन सुरु समेत भएको छैन।

राजस्व परिचालन वृद्धिका उपाय, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण, करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचना लगायत विषय तत्काल सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरूपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको सुझाव छ। यी कुनै पनि कुरा कार्यान्वनमा गएका छैनन्।

त्यस्तै अन्तःशुल्कको हकमा स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि तथा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि दर वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लाग्दै आएको दर क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ। यसमा पनि हालसम्म कुनै हेरफेर गरिएको छैन।

समितिको सुझाव अनुुसार हरित कर चालु आवबाट सुरु भएको छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिम प्रणाली विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानुपर्ने सुझाव छ। आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत सरकारले पेट्रोलियम तथा कोइलाजन्य वस्तुको आयातमा हरित कर लगाउन सुरु गरिसकेको छ।

संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतले कम गर्दै २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षका लागि स्थिर राख्ने सुझाव पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन।

व्यक्तिगत आयकरमा १०, २० र २५ को तीनवटा दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। अहिले व्यक्तिगत आयकरमा ६ वटा दर छन्। जसमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ।

विलासिता शुल्क लगायत अन्य यस्तै प्रकारका सबै करलाई खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि करको क्षेत्रमा ल्याउन दिइएको सुझाव पनि कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको छैन। सरकारले अहिले पाँच तारे होटल, आयातित मदिरा र महँगा गहनामा यो शुल्क उठाइरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल कायम रहेको १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत करयोग्य आयमा छुट बापतको रकम घटाइ सुरुको १० वर्षसम्म ३ प्रतिशत, त्यसपछि क्रमशः ५ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगोरूपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ।’ यो सुझावलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ।

करको स्रोत बढाउन मिनिमम अल्टरनेट ट्याक्स (म्याट) को अवधारणा सुरू गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । म्याटलाई न्यूनतम वैकल्पिक कर बनाएर लागू गर्न सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ६ तहमा झार्ने र त्यसपछिका वर्षमा तीन चरणमा गरी शून्य, १० र २० स्लाबहरूमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव पनि जस्ताको तस्तै छ।

विशेष परिस्थितिमा सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिनुपर्ने र आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमै सीमित छ। चालु आवको बजेटले नछोएको यो विषय व्यवसायीहरूको दबाब र सुझावले गर्दा आगामी आवमा पनि कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छैन।

अर्थ मन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखनमा जुटेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी व्यावहारिक रूपमा गर्न सकिने धेरै विषय कार्यान्वयनमा गएको, कतिपय नीतिगत विषय चालु आवको बजेटमार्फत आएको र बाँकी बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँछन्।

‘सुझाव दिइएका सबै विषय एकै वर्ष वा एउटै बजेटबाट कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय सुझाव चालु बजेटबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् कतिपय सुझाव आगामी बजेटबाट कार्वान्वयन हुनेछन्।’

समितिका अध्यक्ष मल्लिक स्रोतमा चाप परिरहेको सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा ठूलो राहत हुने भएकाले विस्तारै हुँदै जानेमा आशावादी छन्।

‘हामीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेका हौं। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे साजस्वमा ठूलो सुधार हुनेछ,’ मल्लिकले भने, ‘प्रतिवेदमा भएका नीतिगत विषय अबको बजेटमा पक्कै समेटिएला। कतिपय विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छैनन्।’