काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले सेयरको लकइन पिरियडमा लचकता अपनाउने तयारी गरेको छ। सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरी लकइन पिरियडमा लचकता अपनाउन लागेको हो।
सेबोन स्रोतका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी,स्थानीय र कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि लाग्दै आएको लकइन अवधि किस्ता-किस्तामा हटाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सेबोनले गत पुसमा बनाएको अध्ययन समितिले संस्थापक सेयरको लकइन पिरियड हेरफेर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
अहिले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आइपीओ बाँडफाँड गरेको तीन वर्षसम्म संस्थागत सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यसबाहेक आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र कर्मचारीले समेत तीन वर्षभित्र सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
सेबोनले लकइन लाग्ने सेयरको तीन वर्षको अवधिमा नियमावली संशोधन गरेर लचकता अपनाउन लागेको हो।
कम्पनीको २५ प्रतिशत सेयरको लकइन पहिलो वर्ष, ५० प्रतिशत सेयरको दोस्रो वर्ष र बाँकी सेयरको तेस्रो वर्ष लकइन पिरियड सकिने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो।
‘कम्पनीको प्रमोटर सेयर होल्डर तथा अरु लकइन लाग्ने सेयरधनी र सञ्चालकका लागि अहिले कायम लकइन अवधिलाई खुकुलो बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ सेबोनका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत, त्यसपछि ५० र अन्तिममा बाँकी सेयरको लकइन पिरियड खुलाउने व्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ।’
कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपीओ बाँडफाँड गरेको तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले गरेको छ।
लकइन अवधि कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई अहिले तीन वर्ष भए पनि प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्डलाई एक वर्ष तोकिएको छ।
अहिले हाइड्रोपावरमा लकइन पिरियडको विषय पेचिलो छ। हाइड्रोपावरमा कम्पनीका संस्थापकहरु लकइन अवधि सकिएपछि सेयर भिडाएर बाहिरिने क्रम बढेकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको निष्कर्ष सेबोनले नै केही समयअघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो।
लकइन अवधि सकिएपछि हाइड्रोपावरका सञ्चालक बाहिरिने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई रोक्न लगानीकर्ताले अवधि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सेयर बजार र संस्थापक सेयरधनीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न लकइन पिरियडको अवधि हेरफेर गर्न लागेको सेबोनका ती कर्मचारीको भनाइ छ।
सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिले बहाल रहेका बेला कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न पाउँदैनन्।
उनीहरुले पदबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म आफू संलग्न संस्था र त्यसको सहायक कम्पनीको समेत कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। ‘कम्पनीका कर्मचारीले त्यहाँबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हेरफेर गर्दैछौं,’ सेबोनका अर्का अधिकृतले भने।
समितिले नियमावलीमा अरु व्यवस्था संशोधनका लागि समेत अध्ययन गरिरहेको छ। ‘समितिले अध्ययन गरिरहेकाले अहिले फाइनल भइसकेको छैन। रिभ्युकै चरणमा रहेकाले नियमावली संशोधन गर्न केही समय लाग्छ,’ सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।
