सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएसँगै नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा दिए। महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदा उनको राजीनामा अहिले चर्चामा छ। राजीनामासँगै चर्चा र विवाद उत्पन्न भएको छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशकभन्दा बढी काम गरेर कमर्सियल बैंकिङमा फर्किएका थिए।
अहिले पुन: पुरानै संस्थाको नेतृत्व दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट उनको उम्मेदवारीलाई लिएर दुईखाले टिप्पणी भइरहेको छ। पहिलो, एउटा बैंकबाट अर्कोमा जाँदा कुलिङ पिरियड हुने, तर कमर्सियल बैंकबाट नियमनकारी निकायमा जाँदा चाहिँ नलाग्ने? अर्को, व्यावसायिक घरानाको बैंकमा काम गरेका व्यक्ति स्वायत्त निकाय केन्द्रीय बैंकमा जाँदा त्यहाँ उसले कसका लागि काम गर्छ?
यसपालीको ‘बिजमाण्डू डिस्कोर्स’ मा बिजमाण्डूका सम्पादक सुदर्शन सापकोटाले ढुंगानालाई सोधे- गभर्नर छान्ने समिति बने लगत्तै राजीनामा गर्नु भयो। ठूलै प्रतिबद्धता आएजस्तो छ नि?
गभर्नर छान्ने समिति बन्नु दुई दिन पहिले नै मैले नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएका हुँ। अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको हुँदा केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ। यसै बेलामा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व खोजिरहेको छ। सरकारले पोलिसी मेकर र प्राक्टिसनरहरु दुवैको ज्ञान भएको मान्छे खोज्यो भने त्यसमा योग्य बन्नको लागि बहालवाला पदाधिकारी योग्य हुँदैनन् भनिएको छ। त्यसकारण सरकारले खोजेको मान्छेमा म पनि योग्य छु भनेर नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएको हुँ।
प्रतिबद्धता नभएर करोडौं माथिको तलब आउने संस्थामा काम गरेको मान्छे फाइनान्सियली ठूलो क्षति हो नि?
पक्कै पनि आर्थिक रुपमा हेर्दा त्यो पनि हो। तर, बैंकमा मेरो धेरै समय थिएन। दुई वटा बैंकमा करिब १३ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेँ। अब मेरो क्षमता र मैले गर्नुपर्ने काम पोलिसी मेकिङ पनि छ। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका समस्या हामी प्राक्टिस्नरहरुलाई थाहा छ। अर्थतन्त्र कस्तो छ? त्यसलाई हेरेर समग्र पोलिसी बनाउन सहज हुन्छ। मैले देश, जनता, अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई योगदान गर्न सक्छु भनेर मैले गभर्नरको उम्मेदवारी दाबी गरेको हुँ।
कमर्सियल बैंकिङमै सक्रिय भइरहेका बेला राजीनामा आयो। तर एकथरीले आलोचना गर्छन् ‘बैंकरलाई बनाउनु हुँदैन, किनभने जसको नियमनमा उ थियो, उसैको नेतृत्व गर्दा सुशासनमै समस्या आउँछ’ भनेर। कुलिङ पिरियडको कुरा पनि छ। प्रोफसनल्ली वा इथिकल्ली हेर्दा तपाईंलाई पनि त यो अस्वाभाविक लाग्दैन?
अस्वाभाविक लाग्दैन। किनकी, संसारभरमा भइरहेको प्राक्टिस हामी कहाँ आएर अस्वाभाविक भन्ने हुँदैन। व्यापारको विज्ञलाई मन्त्रालय, संचारको विज्ञलाई त्यो मन्त्रालय दिएको उदाहरण पनि छन्। सरकारको जिम्मेवार पदमा पुगेपछि कुनै पनि व्यक्त्तिले ‘बायस डिसिजन’ गर्दैन। मेरो कुरा गर्दा म राष्ट्र बैंकमा नियुक्त्त भएँ भने मेरो कार्यकाल भर मैले काम गरेको संस्था र संस्थासँग आबद्ध निर्णय म हेर्दिन र गर्दिन पनि। सिनियर डेपुटी गभर्नरबाट सिधै संचालक समितिमा पठाउँछु। कर्पोरेट गभरनेन्स इथिक्स र नर्म्स त्यो पदमा बसेपछि हुनुपर्छ र जुन कुरा ममा पनि लागू हुन्छ।
दोस्रो, नियामक संस्थाबाट रेगुलेसनमा जाँदा संस्थाहरुको समस्या के हो? निजी क्षेत्रको समस्या के हो? नीतिगत रुपमा कहाँ छिद्रहरु छन् भनेर नीति बनाउन ठूलो सुझाव लिएर जान्छु। राष्ट्र बैंकमा ग्रुप डिसिजन हुन्छ। त्यहाँ रेगुलेसन कमिटी, व्यवस्थापन कमिटीमा व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसकारण म प्रतिको आशंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन। यो म माथिको आक्षेप मात्रै हो। अन्य प्रतिस्पर्धी साथीहरुले यस्तो किसिमको आक्षेप पनि लगाउनु हुन्छ होला।
नबिल बैंकका प्रमुख सेयरधनी चौधरी समूहसँग जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ। व्यावसायिक घरानाले बोकेको पात्र पनि भन्ने गरिएको छ। आफ्नो व्यावसायिक सम्बन्धले नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा क्षति पुग्दैन?
म आबद्ध संस्था र समूहको निर्णयमा म संग्लन हुन्न। त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। मैले कुनै पनि गरेको निर्णय भोलिपल्ट मिडियामा आउँछ र पर्सिपल्ट अख्तियार जान्छ। त्यसकारण यसमा शंका गर्नुपर्ने कुरै छैन। मैले बैंकिङ क्षेत्रमा ३० औं वर्ष काम गरेर करियर बनाएर अब देश र अर्थतन्त्रको लागि केहि योगदान गर्ने ठाउँमा जान्छु भन्ने सोच बनाएको हुँ।
आर्थिक रुपमा खान र बस्न पुगिहाल्छ। अब यो ठाउँमा योगदान गर्नुपर्छ भनेर लागेर आएको मानिसले सानोतिनो कुरामा अल्झेर बस्छ भनेर सोच्नु हुँदैन।
म राष्ट्र बैंकको क्याडर पनि हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन। मैले १२ वर्ष राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी काम गर्छ, उद्देश्य के हो, के काम गर्न हुन्छ/हुँदैन भनेर म जानकार छु।
नेपाल बंगलादेश बैंकमा सीइओ हुँदा तपाईंले मोती दुगडको सेयर खरिद सहमतिलाई भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएको आरोप ताजै छ। यस्तोमा संस्थागत सुशासनलाई जोडेर प्रश्नहरु उठिरहन्छन् नि! के भन्नु हुन्छ?
यो कुरा गलत हो। यो बेलामा प्रतिस्पर्धामा आउने साथीहरुले केही कमी कमजोरी छन कि भनेर आक्षेप लगाउने कुरा मात्रै हुन्। मर्जरको कुरामा सीइओको कुनै भूमिका हुँदैन। मर्जरमा गर्नेमा मालिक र प्रमोटरको भूमिका हुन्छ। तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकमा आइएफआइसी बंगलादेश सबैभन्दा ठूलो सेयर होल्डर थियो। उहाँहरु राम्रो पाटर्नरको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा कहिले दुगड समूहसँग त कहिले अन्य समूहसँग मर्जरको लागि कुरा गर्नु भयो। त्यो बेलामा उहाँहरुलाई नबिल बैंकसँग मर्ज गर्नु हितकारी हुन्छ भनेर लागेपछि सहमति भयो।
कुराकानी भएको आधारमा दुगड सरले हामीले पाइसकेको डिल गयो भन्न मिल्दैन। कुरा धेरै जनासँग हुन्छ। अन्तिममा सहमति नबिलसँग भएको हो त्यसमा मेरो भूमिका छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन। दुई वटा ठूला संस्थापकले गर्ने रोल हो।
नेपालको ठूलो प्रतिष्ठत चौधरी ग्रुपको नबिल बैंक नम्बर वान बैंक हो। यो कुरा लिएर हाम्रो हित हुन्छ भनेर भएको निर्णय भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु।
नबिल बैंकमा बंगलादेशी कम्पनीको लगानीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकमा गरिएको भनिएको पत्राचारको सम्बन्धमा तपाईंको स्पष्टीकरण के छ?
निर्णय हुनुपर्छ। हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय हुनुपर्छ। म राष्ट्र बैंक गए भने पनि हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय हुनुपर्छ। म गएर मैले निर्णय गर्ने भन्ने होइन। कुनै पनि निर्णय तलबाट टिप्पणी लेख्दै गभर्नर हुँदै बोर्डमा जान्छ। यो समूहसँग आबद्ध भएको कारण त्यो निर्णय म गर्दिन भन्ने प्रष्ट पार्छु।
दोस्रो, बंगलादेशीको लगानी आइएफआइसीको हो। आइएफआइसीको बैंकले पहिले नै सेयर बिक्री गर्छु भनेर भनेको अवस्था थियो। लामो समयसम्म निर्णय नभएपछि उनीहरुले त्यो सेयर नबेच्ने भनिसकेको छ। त्यो बेला मर्जर भएको दुई वर्ष भित्रमा सेयर बिक्री गरे क्यापिटल गेन ट्याक्स नलाग्ने भन्ने थियो। पछि महालेखाको प्रतिवेदनमा कर लाग्छ भन्ने भएपछि बंगालीहरुले सेयर नबेच्ने निर्णय गरे।
मलाई राष्ट्र बैंकमा भए पनि यो कुरा आउँछ भन्ने लाग्दैन। आइहाल्यो भने नेपाल सरकारलाई घाटा नहुने र कर्पोरेट गभनेन्सको इथिक्स र स्वार्थ नहुनेगरि निर्णय गर्छु।
तपाई नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अध्यक्ष हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेका मागको लिस्टका धेरै कुरा सम्बोधन नै हुँदैन थियो। तपाईं त्यो ठाउँमा पुगेपछि ती राखेका मागहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यो बेलामा निर्णय हुँदा नैतिकताको कुरा प्रश्न उठछ नि?
उठ्दैन। नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि यो कुरा हुन्छ। भारतमा निजी क्षेत्रबाट नै डेपुटी गभर्नर ल्याउने चलन छ। जहाँबाट ल्यायो त्यसले त्यसको मात्रै इन्ट्रेस्ट हेर्छ भन्ने सोचाइ नै गलत हो। आफू जुन पदमा छ त्यसको आफ्नो दायित्व हुन्छ। म बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा त्यो बेलामा बैंकहरुका गुनासो राष्ट्र बैंकमा पुर्याउनु त्यो संघको अध्यक्षको दायित्व थियो।
भोलि राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएँ भने मेरो दायित्व समग्र मौद्रिक नीति के हो? वित्त नीतिले कुन गाइडलाइन लिएको छ। कुन माग कुन समयमा सम्बोधन गर्दा बैंकिङ सेक्टरलाइ बलियो बनाउन सकिन्छ। क्रेडिट क्रिएसनलाई सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिमा ग्रोथको ट्रार्गेट कसरी मिट गर्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रालाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र राष्ट्र बैंकको स्वायतता कसरी कायम गर्ने भन्ने मेरो दायित्व हुन्छ।
मर्जर पछि हामी स्मुथली अघि बढिरहेका छौं। यसमा टिमले सहयोग गरेर उदाहरण दिन सक्यौं। प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेको मान्छेलाई खुट्टा तान्ने चलन नै छ नी।
म राष्ट्र बैंकको क्याडर पनि हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन। मैले १२ वर्ष राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी काम गर्छ, उद्देश्य के हो। के काम गर्न हुन्छ हुँदैन भनेर म जानकार छु। पोलिसी कहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कहाँ हल्का छोड्नुपर्छ, त्यसमा म जानकार छु। बैंकर भएको हिसाबले कुन क्षेत्रमा समस्या छ त्यो कुरामा जानकार छु। पोलिसी बनाउँदा गहिरो अध्यन गरेर साथीभाइसँग छलफल गरिने हुनाले अहिलेको बेलामा सरकारले मलाई अवसर दियो भने झिना मसिना कुरामा नलागेर म आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छु।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट‘मा परेको छ। यस्तो बेलामा लामो समय नियामकीय भूमिकामा काम गरेको मान्छेको अपेक्षा हुन्छ नि होइन र?
नियामकीय भूमिकामा काम गरेको अनुभव चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि हामी ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारणहरु हेर्नुपर्छ। ग्रे लिस्टबाट सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छन्। एउटा रेगुलेटरी रिफर्मबाट सुधार हुन्छ। अर्को, पोलिसी एक्टबाट सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, एफआयु, सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाल सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कानुन पनि छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका नेपाल सरकारसँग तादाम्यता मिलाएर कुन कुरा फास्ट ट्रयाकमा गर्ने भनेर कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले हामी ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण ठूलो मात्रामा क्यासमा कारोबार बैंकबाट भएकोले होइन। अलिकति सहकारीको समस्या आयो। सुनचाँदी र क्यासिनोको समस्या आयो। अलिकति सुनका कुरा आए जसले गर्दा सम्भावित ग्रे लिस्टमा पर्यो।
अब केही कानुन सुधार गर्नुपर्नेछ। कसैलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण लागेको छ भने जफत गर्ने कुरा छन्। यो कुरा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर ६ महिनाभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। यसका लागि २ वर्ष समय दिएको छ। मेरो ट्रार्गेट र प्लान पनि हामी ६ महिनाभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निष्किने गरि नै हुन्छ।
राष्ट्र बैंकमै काम गर्नु भयो। निजी क्षेत्रको बैंकिङ पनि गर्नु भयो। तर जब तपाईंले राजीनामा गर्नु भयो गभर्नरका लागि भनेर अनि विवाद सुरु भयो। गभर्नरको रेसमा त अरु पनि छन्। तर तपाईंमाथि किन विवाद सिर्जना गरियो जस्तो लाग्छ?
मानिसहरु अरुले भनेर भरमा नबुझेर नै समाचार आउँदो रहेछ। राम्रो जागिर राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा यो अगाडि बढ्यो की भनेर प्रतिस्पर्धी साथीहरु पनि लागेका होलान्। मलाई नरुचाउने साथीहरु पनि लागेका होलान्। सबै जना सबै जनासँग खुसी हुँदैनन्। त्यसकारण केही विवाद निकाल्ने कोसिस गरियो। तर, त्यो विवादमा कुनै सत्यता छैन।
मैले युएनएस युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गरेको छु। कतिले पीआर छ भने। मसँग कुनै देशको पीआर छैन। मसँग भिजिट भिसा होला। पीआर हुनेलाइ भिसा दिँदैन। म नबिल बैंक पनि मर्जरका कारण पुगेको हुँ। नबिल बैंकमा अनिल केशरी शाहको अवकाससँगै मर्जर कारण म नबिल आएको हुँ।
मर्जर एक्युजिसनका बेला धेरै चुनौती हुने भएकाले उताको बिजनेस बुझेको मान्छे भनेर सायद नबिल बैंकको प्रामोटरलाई रिक्वेस्ट गरेर मेरो क्षमताले गर्दा नबिल बैंक आएको हुँ। मर्जर पछि हामी स्मुथली अघि बढिरहेका छौं। यसमा टिमले सहयोग गरेर उदाहरण दिन सक्यौं। प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेको मान्छेलाई खुट्टा तान्ने चलन नै छ नि।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरबाट बैंकरलाई नबनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने तर्क छ। बैंकमा रहँदा सामान्य अफिसरसँग पनि काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ। एकैपटक मान्छे जाँदा मोरल डाउन हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि?
त्यो कुरा गलत हुन्छ किनभने राष्ट्र बैंकमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु भन्दा म सिनियर नै थिएँ। अहिले पनि म बैंकको प्रतिनिधि र उहाँहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको हुनुभयो हामीले पदको आदर सबैले सबैलाई गर्छौं। यो कुरा गर्दा हिजोको दिनमा हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपाल आर्मीलाइ सलाम गर्न पनि गाह्रो भयो होला नी। त्यो कुरा सोचेर हुँदैन।
मैले कुनै घरानामा गएर काम गरेको होइन। त्यहाँ काम गरे पनि नेपालमा सबै ठुलो धरानामा उहाँलाई पनि आक्षेप लाग्ने गरि उहाँलाई पनि मन नपराउने मान्छे होलान्।
पदमा हुँदा पदको जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ। म मिलनसार भएका कारण सबैसँगै सरसल्लाह गरेर नै काम गर्छु। जति सहज म जाँदा हुन्छ त्यति नै सहज अरु जाँदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अहिले सरकारले जतिपनि नियुक्त्ति गर्यो त्यो नियुक्त्तिमा व्यवसायिक घराना, बिचौलिया कोही न कोही जोडिएको देखिन्छ। तपाइँ पनि व्यावसायिक घरानासँग काम गरेर आउनु भयो त्यो कुरालाइ कतिले जोडेर हेरेको देखिन्छ। यसलाइ कसरी हेर्नुहुन्छ?
मलाई घरानासँग काम गरेको भन्ने कुरामा म प्रतिवाद गर्छु। मैले नबिल बैंकमा काम गरेको हो। नबिल बैंकमा धेरै सेयरहोल्डर छन्। मैले १२ वर्ष बंगलादेश बैंकमा काम गरें। त्यसमा पनि ठूलो समय बंगालीको थियो। ती बंगालीहरु जोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। अहिले चौधरी ग्रुपसँग जोड्नुको कारण ठूलो ग्रुप, प्रोफेसनल ग्रुपसँग जोडिदिए कम्जोर हुन्थ्यो भन्ने भएर जोडिएको हो।
होइन भने नेपालको मोस्ट ट्रान्सपरेन्ट नबिल बैंकमा काम गरेको हुँ। मैले कुनै घरानामा गएर काम गरेको होइन। त्यहाँ काम गरे पनि नेपालमा सबै ठूलो घरानामा उहाँलाई पनि आक्षेप लाग्ने गरि उहाँलाई पनि मन नपराउने मान्छे होलान्। एकै पटक दुई जनालाई तान्न मिल्नेगरि आक्षेप लगाएका हुन्।
अहिले अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भनेर तपाईं भुक्त्तभोगी नै हुनुहुन्छ। अब ग्रे लिस्टमा पनि छौं। सम्रग कुरालाई हेर्दा कस्ता पेनकिलरले काम गर्छ?
मैले एउटा प्लान नै तयार पारेको छु। अहिलेको आर्थिक सुस्तता कोभिड-१९ देखिकै असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। रि-पमेन्टको समय आयो तर बजारमा सेल्स भएन। त्यसकारण पुरानो रि-पेमेन्ट पनि तिर्नु पर्ने र रेगुलर रि-पेमेन्ट गर्नु पर्ने कुराको असर पर्यो। अलिकति सहजता दिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै अप्ठेराहरु छन्। निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या आयो। एकातिर निर्माण ढिलो हुने र समयमा पेमेन्ट नहुँदा त्यसले पनि बजारमा चेन इफेक्ट पारेको छ। यस्ता विविध कारणले समस्या छ।
अब नेपाल सरकारले विकास खर्च बढाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा आन्तरिक ऋण लिएर भएपनि खर्च गर्नुपर्छ। बण्ड नै जारी गरेर भए पनि सरकारको भुक्त्तानी गर्न बाँकी रहेको चाहे सहूलियतपूर्ण कर्जा, निर्माण व्यवसाय कुनै पनि भुक्त्तानीमा सरकारले आफ्नो राजस्वले नपुगे पनि ऋण लिएर भए पनि भुक्त्तानी गर्नुपर्छ। अहिले मनोबल गिरेको अवस्था छ। अहिले स्थिर नीति आउँछ, निजी क्षेत्र मैत्री आउँछ भन्ने विश्वास विकास भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ६ महिनाभित्र सुधार संकेत देखिने गरि म काम गर्न सक्छु भनेर घोषणा गर्छु।
हालको गभर्नरलाइ लागेको आक्षेप पनि गलत हो र मलाई लागेको आक्षेप पनि गलत हो।
अहिले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या वर्तमान गभर्नर अर्थशास्त्र ब्याकग्राउन्डको नभएर आएको हो भनिन्छ। उहाँको ब्याकग्राउन्ड सीए हो। तपाईं पनि सीए ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्छ, यसमा के राय छ?
हालको गभर्नरलाई लागेको आक्षेप गलत छ। ३० औं वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेको मानिसले सीए पढेको भनेर इकोनोमिक्स जान्दैन भन्नु गलत हुन्छ। उहाँले हरेक हिसाबले काम गर्नुभएको छ। उहाँ तल तहबाट काम गर्दै डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर हुनुभएको हो। उहाँलाइ प्रस्तत ज्ञान छ। किताबी ज्ञान र व्यवहारीक ज्ञान फरक पाटो हो। सीए पढेर अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएर अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर भन्ने कुरा आक्षेप मात्रै हुन्।
मेरो कुरा गर्दा मैले १२ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेको छु। राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा मैले इकोनोमिक्स पढ्नु पर्छ भनेर मास्टर गरे। थेसिस गर्न बाँकी भएर मास्टर पुरा नभएको हो। एउटा टप लेबलको पदमा काम गर्न सबजेक्टिभ ज्ञान हुनुपर्छ तर त्यसबाहेक पनि प्रशासनिक लिडरसिप क्षमता चाहिन्छ।
किताबी र व्यवहारी ज्ञान पनि चाहिन्छ। बजारलाई बुझ्ने ओपन माइन्डेट हुनुपर्छ। यी सबै क्वालिटीले एउटा सक्षम र सफल नेतृत्व दिने हो। मैले बैंकिङ मात्रै पनि पढेको होइन, मैले सीएमा हिसाब किताब मात्रै गरे हुँला तर मैले चलाएको समस्याग्रस्त बैंकलाई उठाएर नेपालको नम्बर वान बैंकले मर्ज गर्नु भनेको लिडरसिप क्यापासिटी देखियो। ज्ञानको कुरा गर्दा इकोनोमिक्समा मास्टर्स गरेर थेसिस मात्रै बाँकी हो। सीए पढ्दा पनि इकोनोमिक्स पढिन्छ नि। त्यसकारण पढाईले मात्रै हुँदैन।
तपाईंको आफ्नो लिडरसिप क्यापसिटी भनेको तपाईंको व्यवहारिक ज्ञान कति छ, ओपननेस कति छ, छलफल गर्ने टिम बिल्डिङमा कस्तो हुनुहुन्छ, आफ्नो क्वालिटीमा भर पर्छ। त्यसकारण हालको गभर्नरलाइ लागेको आक्षेप पनि गलत हो र मलाई लागेको आक्षेप पनि गलत हो।
