काठमाडौं। सरकारी सेवा प्रवाहलाई लिएर चरम असन्तोष रहेका बेला त्यसमा सुधारको उपाय छोडेर सांसदहरु कर्मचारीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कानुन निर्माणतिर लागेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरु कर्मचारीलाई फाइदा र राज्यलाई नोक्सान हुने गरी कानुन बनाउनतिर लागेका हुन्।
समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमिति गठन गरेर कर्मचारीको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
विधेयकमाथि सहमति जुटाउन उपसमितिले २० वटा बैठक गरेकामा ती बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा लगायत प्रशासक हावी भएको समिति स्रोतले बतायो।
कर्मचारीहरुले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत घुस लिने गरेको तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकम्मा भएको भन्दै चर्को आक्रोशसहित व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला समिति कमीकमजोरी सुधारको साटो स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने निजामती सेवामा विकृति बढ्ने गरी कानुन बनाउनतिर लागेको हो।
प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले दिएको सुझावलाई प्रतिवेदन निर्माणमा पूरै बेवास्ता गरिएको छ। समितिका सांसदहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाब तथा प्रशासकहरुको प्रभावमा परेका छन्।
खासगरी कुलिङ पिरियडमा समितिका सदस्यहरु प्रभाव र दबाबमा परेका छन्।
‘कतिपटक सांसद बन्न पाइने हो त्यो विधेयक पनि ल्याउनुपर्यो हजुर भनेर सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको विरोध गरे,’ समितिका एक सदस्यले भने।
खासगरी सचिव र सहसचिवहरु अवकाशपछिको जागिर सुरक्षितका लागि काम छोडेर राजनीतिक नेतृत्वको चाकडीमा लाग्ने तथा विकास साझेदारहरुको स्वार्थमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेका निजामती प्रशासन यतिखेर इतिहासकै कमजोर बन्न पुगेको छ।
पूर्वमूख्यसचिवहरु बिमल कोइराला र उमेश मैनालीले समितिको पुस ९ गतेको बैठकमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नैपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
उपसमितिले कुलिङ पिरियडलाई कर्मकाण्डी बनाएको छ। एक वर्षको कुलिङ पिरियड राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा लागू हुने छैन। संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा मात्र कुलिङ पिरियड लागू हुनेछ।
‘नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधान बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन बाधा पारेको मानिने छैन’ प्रतिवेदनको ३७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।
उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि तीनवटै दलको नेतृत्वसँग पनि पटक पटक छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रचण्डले राजदूत नियुक्त हुने पूर्वकर्मचारीका हकमा कुलिङ पिरियड नराख्न भनेको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘अरु कुरा थाहा भएन राजदूतमा यो कुलिङ पिरियड नराख्नुस भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ,’ उपसमितिका ती सदस्यले भने।
अवकाशपछि आइएनजीओको ढोका ढक्ढकाउन चाहनेहरुका लागि पनि खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको स्वीकृतिमा कामकाजको विकल्प खुला गरिएको छ। अन्तरसरकारी र विकास साझेदार संस्थामा काम गर्न कुनै बन्देज लगाएको छैन। यसले अवकाशअघि सम्भावित ठाउँ बनाउने परिपाटीलाई रोक्ने कुनै विकल्प विधेयकले दिएको छैन।
ओली, देउवा र प्रचण्डले नै कुलिङ पिरियड उचित नभएको बताएको स्रोतको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायमा भर्खरका मान्छे ल्याएर हुन्छ भन्नुभयो। यसबारेमा विज्ञहरुको कुरा पनि सुनौं भन्दा उहाँले को विज्ञ म नै विज्ञ हो भन्नुभयो,’ समितिका एक सदस्यले भने।
संवैधानिक निकाय अहिले पूर्वसचिवहरुको क्लबजस्ता छन्। निजामती सेवामा रहँदा काममा कुनै प्रभाव देखाउन नसकेका कर्मचारीलाई सरकारले अवकाशको भोलिपल्टै नियुक्ति बाँड्ने गरेको छ। जसका कारण संवैधानिक निकाय पनि निष्प्रभावी हुन पुगेका छन्।
शीर्ष नेताको दबाब र उच्च प्रशासकको प्रभावमा प्रतिवेदन तयार पारिएपछि उपसमितिका १० मध्ये ५ सदस्यले असहमति जनाएका छन्। हितराज पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा कार्की र प्रकाश अधिकारीले प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गरेका छन्। तर थप छलफलका लागि मात्र विषय फरक रुपमा राखिएका हुन्। उपसमितिले प्रतिवेदन भने सर्वसम्मत बनाएको हो।
शीर्ष नेताहरुको दबाब कति थियो भन्नेबारे माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका हितराज पाण्डले समितिको बुधबारको बैठकमा खुलाए। ‘तपाइँहरुले पाँच/पाँच जनाको फरक मत किन भन्नुभयो। हामीले त अख्तियार विधेयकमा जस्तो नहोस् भनेर राखेका हौं,’ उनले भने।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले पुसमै बुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन ओलीको दबाबका कारण समितिले अझै अघि बढाएको छैन।
उच्च प्रशासक र शीर्ष नेताको दबाबमा निजामती कानुनमा गर्न लागिएको अर्को विवादित व्यवस्था हो-अतिरिक्त सचिव।
निजामती सेवामा अहिले नै सचिवको दरबन्दी आधाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्नेमा उपसमितिले भने राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यो व्यवस्था हुबहु पारित भए अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न सकस खेपिरहेको सरकारलाई तलबदेखि पेन्सनमा थप भार पर्नेछ।
विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव नै थिएन।
निजामती प्रशासन बिग्रिनुको मुख्य कारण कर्मचारीलाई दल नै पिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न दिनु हो। अहिले सरकारी कार्यालय नै पिच्छे फरक फरक दलका कर्मचारीको युनियन छ। ती युनियन सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा छन्।
विज्ञहरुले दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएकामा शीर्ष तीन नेताको स्वार्थमा कर्मचारीले राजनीति गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ।
