काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्किने कुलमान घिसिङको चाहनामा ठेस लागेको छ।कुलमानले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले निरन्तर ३ दिन सुनुवाइ पछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘कुलमान घिसिङलाई गरेको नियुक्ति नै कानुन सम्मत नरहेको भनी हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा ४ वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न रहेको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
हितेन्द्र २०७७ माघ २६ गते ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकामा सरकारले २०७८ साउन २५ गते उनलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो। आफूलाई सरुवा गरिएपछि हितेन्द्र सर्वोच्च गएकामा त्यो रिटमा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
कुलमानको पक्षमा तुलसी भट्ट, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, डा गान्धी पण्डित, विजयकान्त मैनाली, रामनारायण बिडारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, मेघराज पोखरेल लगायत ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ता तथा माधव बस्नेत लगायत ११ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिएर दिएर सुनुवाइ गर्न भनेको छ।
चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि कुलमान १३ गते पुनर्बहालीको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा १४ गते रिट दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले चैत १५ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएको थियो।
कुलमानसँगै प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रको नयाँ रिटमा पनि न्यायाधीश चुडाल र पाण्डेयको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो।
उनी साढे तीन वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। २०७८ साउनमा आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएपछि शाक्य पहिलेकै पदको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
हितेन्द्रको तर्फबाट सुशील पन्त शम्भु थापा सतिशकृष्ण खरेल लगायत ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र ७ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।
कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि हितेन्द्र कार्यकारी निर्देशकको पदमा निरन्तर रहने भएका छन्।
