- महाप्रसाद अधिकारी
नेपालमा एएमएल (एन्टी-मनि लन्डरिङ) जोखिम सम्बन्धी विषयमा ज्ञानको स्तर अत्यन्तै कमजोर छ। यस विषयमा फरक-फरक बुझाइहरू रहेका छन्। केही क्षेत्रले यो विषयलाई राम्ररी बुझेका छन् भने अधिकांश क्षेत्रमा यसको जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी देखिँदैन। हरेक संस्थामा यस विषयमा व्यापक छलफल, तालिम र गोष्ठीहरू आयोजना गरी जनचेतना बढाउनु आवश्यक छ।
एउटा विद्यालयको कथा सान्दर्भिक छ, जहाँ एक विद्यार्थीले निबन्ध लेख्नुपर्दा सधैं गाईको बारेमा मात्र लेख्थे। एकदिन शिक्षकले उनलाई हिमालको बारेमा निबन्ध लेख्न भने। ती विद्यार्थीले लेख्न थाले– ‘नेपालमा धेरै हिमालहरू छन्। हिमालबाट हिउँ पग्लेर तराईमा बग्छ, जसले जमिन सिञ्चित गर्छ। त्यसबाट हरियाली फैलिन्छ, घाँस उम्रन्छ, र त्यो घाँस गाईले खान्छ…’ भनेर फेरि उनी गाईको विषयमा नै फर्किए।
मैले यो प्रसंग किन उठाएँ भने हाम्रो वर्तमान आवश्यकता यही हो- हामीले कुनै पनि प्रकारको छलफल वा गोष्ठी गर्दा, चाहे त्यो सुशासन बारे होस् वा अन्य कुनै विषयमा, त्यसमा एएमएल विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। यसले जनचेतना बढाउनेछ। यस विषयमा बुझाइ यति कमजोर छ कि अहिले समेत पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, माननीयहरू एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। एएमएलको मूल तत्व भनेको सुशासन हो। यसको प्रमुख उद्देश्य विशेष गरि वित्तीय प्रणालीभित्र गैरकानुनी आर्जनबाट प्राप्त रकम प्रवेश नगरोस् भन्ने हो।
हामी सबैले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणको माध्यम बन्नबाट जोगिनुपर्छ। गैरकानुनी धन्दाबाट आर्जित सम्पत्ति वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्न नपाओस् भन्ने नै प्रमुख लक्ष्य हो। यदि कसैले त्यस्तो सम्पत्ति प्रणालीमा प्रवेश गराउने प्रयास गरेमा अनुसन्धानकारी, अभियोजनकर्ता र न्यायिक निकायहरूले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। गैरकानुनी आर्जनलाई जफत गरि सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यही प्रक्रियाले सुशासित राज्य र समाजको स्थापना हुने परिकल्पना एएमएल र सीएफटी (काउण्टरिङ फाइनान्सिङ अफ टेरोरिज्म) ले गरेको छ।
केहीले यस प्रक्रियालाई व्यापार र व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रावधानका रूपमा बुझिरहेका छन्, जुन गलत हो। वास्तवमा, सही तरिकाले व्यवसाय गर्नेहरूलाई यसले प्रोत्साहित गर्छ र समग्र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्छ। हामीले एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) लाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको विषयमा चिन्तित हुनुपर्दैन। हाम्रो देशमा नगद कारोबारको मात्रा र भ्रष्टाचारको स्तर स्वयं हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले, स्वाभाविक मूल्यांकनअनुसार नै हामी ग्रे लिस्टमा परेका हौं। अधिकांश देशहरू कुनै न कुनै समयमा यस्तो निगरानीमा पर्ने गर्छन्, त्यसैले यो डराउनुपर्ने विषय होइन। तर, ग्रे लिस्टमा रहँदा निश्चित रूपमा आर्थिक लागत बढ्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रक्रियाहरू थपिन्छन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा लागत वृद्धि गर्छ।
वर्तमान समयमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रिया तथा संयन्त्रहरू स्थापित भइसकेका छन्। हाम्रो प्राथमिक कार्य राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन हो, जसका लागि कार्ययोजनाहरू तयार छन्। हामीले प्रक्रियागत विलम्ब नगरी चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियासँगै जनचेतना पनि स्वतः बढ्छ।
सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रमहरू बढाउनुपर्छ। वित्तीय जानकारी इकाई, मनि लन्डरिङविरुद्ध कार्यरत निकाय तथा निजी क्षेत्रले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा परेपछि केही बाध्यात्मक अवस्थाहरू उत्पन्न भएका छन्। विशेषगरि ‘अल्टिमेट ओनर’ (वास्तविक स्वामित्व) को विषयमा ठूलो अन्तर छ, जुन एफएटीएफको मुख्य चासोको विषय हो। हाम्रोमा वास्तविक स्वामित्वको उचित अभिलेखीकरण छैन, जसले गर्दा आवश्यक सूचनामा पहुँच कठिन छ।
सुशासनका लागि आवश्यक सुधारमा हामीले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। ग्रे लिस्टमा पर्नु एउटा सुधारको अवसर पनि हो। कतिपय कुराहरू बाध्यकारी नभएसम्म समन्वय र कार्यान्वयन हुँदैन। बाध्यकारी व्यवस्थाले सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिन्छ।
एफएटीएफबाट हामीले दुई वर्षको समय पाएका छौं, तर हामीले एक वर्षभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास गर्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा परेकोमा अत्यधिक चिन्ता गर्नुभन्दा औंल्याइएका कमजोरीहरू सुधार गर्नुमा ध्यान दिनुपर्छ। एफएटीएफले विशेषगरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई महत्त्व दिएको छ। बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ, जहाँ जतिसुकै बलियो संयन्त्र स्थापना गरे पनि केही न केही छिद्रबाट गैरकानुनी रकम प्रवेश गर्ने सम्भावना रहन्छ।
हाम्रा कमजोरीहरू सहकारी क्षेत्रको निक्षेप, सुनचाँदी कारोबार, कानुनी तथा कर्पोरेट क्षेत्रका प्रोफेसनहरुमा प्रष्ट देखिन्छन्। समाजलाई गैरकानुनी आर्जनबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ। यदि यसो गरिएन भने त्यस्तो पैसाले समाजलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ। यसले पहिले नेतृत्व छान्छ र त्यही नेतृत्वले समाजमाथि शासन गर्न थाल्छ।
एफएटीएफको सुझावअनुसारको सुधार हामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा गर्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट गैरकानुनी आर्जनलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नुपर्छ। संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसले मात्र सुशासित राज्यको निर्माण हुनेछ।
(काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
