काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूमा अन्योल र चिन्ता बढेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले सेवा, सुविधा, बोनस, बिदा, ट्रेड युनियन लगायतका विषयमा अहिलेसम्म श्रम ऐनअन्तर्गत उपभोग गरिरहेका अधिकारहरूको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकृष्णसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत् पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ पनि प्रकाशित भइसकेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्यमा हुने श्रम सम्बन्धहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्ने देखिन्छ।

फैसला स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एक मुद्दासँग सम्बन्धित छ। संस्थाले केही कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरेको विषयमा श्रम अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध स्वावलम्बन लघुवित्त सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। 

सर्वोच्चले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पक्षमा फैसला गर्दै नजिर स्थापना गरिदिएको छ।

परिणामस्वरूप स्वावलम्बन लघुवित्तले निकालेका ८ जना कर्मचारीहरूको जागिर गएको छ। तर, यो फैसलाको प्रभाव एउटा संस्था वा केही कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन। 

यसले वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर विशेष कानुनद्वारा निर्देशित कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने नजिर स्थापना गरेको छ। जसको दूरगामी असर देखिने निश्चित छ। त्यसैलै सर्वोच्चको फैसलाले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ। 

फैसलापछिको अन्यौलतामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा बिजमाण्डू डिस्कोर्स अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका कानुन व्यवसायी प्रवीण पौडेल र माछापुच्छ्रे बैंकको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष वंशीधर घिमिरेसँग छलफल गरेका छौं।

उनीहरु सबै जनाको एउटै मत थियो – फैसलाले अन्योल छ। तर, यसलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले निवारण पनि गर्न सकिन्छ।

अन्तर्वार्तासहितको रिपोर्ट भिडियोमा