
काठमाडौं। २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिममा छन्। सरकार नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारीमा छ। सम्भवतः आगामी साता गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुनेछ।
पछिल्लो पाँच वर्ष अर्थतन्त्र एकदमै उतारचढावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो। कोभिड-१९ पछिको पुनर्स्थापनासँगै केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिहरुका कारण नेतृत्व विभाजित पनि भयो।
सहायक तहबाट केन्द्रीय बैंक छिरेका अधिकारी गभर्नरको कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिँदै गर्दा आगामी गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको छ।
अहिले गभर्नरका लगि बहालवाला डेपुटी गभर्नरसँगै कार्यकारी निर्देशक, पूर्वडेपुटी गभर्नरदेखि बहालवाला बैंकरहरुसम्म ‘रेस’मा छन्।
यसै सन्दर्भमा हामीले ‘बिजमाण्डू डिस्कोर्स‘ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनमोहनकुमार श्रेष्ठ र अर्थशास्त्री डा. सञ्जय आचार्यसँग यसबारेमा कुराकानी गरेका छौं। बहालवाला गर्भनरको कामको मूल्यांकनसहित गभर्नर पदका लागि भइरहेको राजनीति, राष्ट्र बैंक हाँक्नेका लागि तोकिएको मापदण्ड र योग्यता, लगायत विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर अब भावी गभर्नर कस्तो चाहिन्छ भन्नेबारेमा उनीहरुसँग कुराकानी गरिएको छ।
छलफलका क्रममा दुवै जनाको साझा मत रह्यो – कर्मचारी तहदेखि संचालक समितिसम्म राष्ट्र बैंककै कर्मचारी रहँदा केन्द्रीय बैंक भाइब्रेन्ट भएन। त्यसैले आगामी गभर्नर अर्थतन्त्रको मर्म बुझेको, सम्भावित परिदृश्यहरु केलाउन सक्ने, भविष्यका प्रविधिहरुलाई आत्मसात् गर्ने र सबैको कुरा सुन्ने क्षमता राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

राष्ट्र बैंकमा करिब २८ वर्ष काम गरेका श्रेष्ठ बहालवाला गर्भनरको पालामा अर्थतन्त्र सकारात्मक हुने र लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्ने अपेक्षा रहेकोमा त्यसो नभएको बताउँछन्। उनी राष्ट्र बैंकमै लामो समयसम्म काम गरेर गभर्नर भएका अधिकारी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा लाग्दा नीतिहरु अस्थिर बनेको मत राख्छन्।
‘भित्रका मान्छे (राष्ट्र बैंकमै कार्यरत)हरुलाई आर्थिक शिथिलता लाग्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तलब र सुविधा पाउँछन। उहाँहरुलाई मुद्रस्फीति लाग्छ। जागिरे मानसिकताबाट आएकालाई लगानीकर्ताको दु:ख थाहा हुँदैन।’
उनी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताउँछन्।
यस्तै, अर्थशास्त्री डा. सञ्जय आचार्य शक्तिशाली रहे पनि ‘डेलिभरी’को कुरामा भने गभर्नरले आफूमा निहीत शक्ति प्रयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको भूमिका संवेदनशील हुने भए पनि गभर्नर बनेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउनेहरुका लागि तोकिएको योग्यता र मापदण्डमै उनी प्रश्न उठाउँछन्।
‘योग्यताको कुरामा संवेदनशील हुनुपर्ने थियो। तर, कसैलाई बनाउनका लागि यो ऐन कानुन बाधक नहोस् भनेर खुकुलो बनाइएको हुनसक्छ,’ आचार्यले भने।
यही व्यवस्थाका आडमा सरकारले गभर्नर नियुक्ति गरिरहेको भन्दै उनी अब समयसापेक्ष रुपमा चल्न सक्ने गभर्नरका लागि मापदण्ड र योग्यता पुन: परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँछन्।
अन्तर्वार्तासहितको रिपोर्ट भिडियोमा