नेपालमा धेरैले खिसिट्युरी गरेको विषय हो– नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने विषय। माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्दै भन्नुभएको थियो– ‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै पानीजहाज समुद्रमा अब छिट्टै चल्नेछन् !’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई धेरैले व्यंग्य गरे, बाल्टीमा पानी राखेर कागजको पानीजहाज चलाए र, सामाजिक सञ्जालमा मिम र ट्रोल बनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराएर समुद्रमाथिको मुलुकको अधिकारको प्रयोगमा पानीजहाज चलाउने कुरा गरिरहँदा एमालेका कतिपय नेताले समेत पत्याएको जस्तो पाइएन। तर, मेरो दिमागमा ‘क्लिक’ भयो। प्रधानमन्त्रीको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भाषण नै मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो। यस विषयमा मैले बुझ्ने प्रयास गर्न थालेँ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको झण्डा फहराउँदै समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजनाले हामीलाई यस व्यवसायमा हात हाल्न आँखा खोल्यो। प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि यो काम अगाडि बढ्छ जस्तो पनि लाग्यो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न गयौं। पानीजहाज सञ्चालनको विधेयक २०२७/२८ सालमै आएको रहेछ। राजा महेन्द्रले पनि पानीजहाज चलाउने सोच बनाउनुभएको रहेछ। तर, ५०–५५ वर्षसम्म ओलीबाहेक यो सोच कुनै नेतालाई आएन।

पानीजहाज सञ्चालनका लागि तत्कालिन उद्योगमन्त्री नवराज सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिइएको रहेछ। मैले उहाँसँग पनि भेटेर यस विषयमा बुझेँ। अहिले सुवेदी ८८ वर्षको हुनुहुन्छ। तत्काल पानीजहाज दर्ता गर्ने प्राधिकरण चाहियो, पानीजहाजका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। आजभन्दा करिब ५० वर्ष अगाडि भारतीय बन्दरगाहमा २ वटा नेपाली झन्डा अंकित मालबाहक पानीजहाज पनि सञ्चालन भएको थियो।

यसै क्रममा मेरो एक भारतीय नागरिकसँग भेट भयो। उहाँले पानीजहाज र कन्टेनर व्यापारबारे बेलीविस्तार सुनाउनुभयो। उहाँसँग १०औं वर्षदेखि भारत, चीन र बंगलादेशका विभिन्न सिपिङ कम्पनीमा काम गरेको अनुभव थियो। उहाँलाई नै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर हामीले २०७५ भदौ ८ गते ‘नेपाल सिपिङ लाइन्स’ नामक कम्पनी दर्ता गर्‍यौं। त्यसको ६ महिनामै काम पनि सुरु भयो। अहिले सामान ओसारपसार गर्नका लागि नेपालको झण्डा फरफराउँदै समुद्रमा मालबाहक पानीजहाजमा नेपाली झन्डाबाहक ‘सिपिङ कन्टेनर’ चलिरहेको छ।

२०७५ सालको फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम अगाडि बढ्यो। विधेयक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो। अन्ततः ५२ वर्ष अघिको विधेयक संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो।

यो भौतिक मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो। शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसले गति लिएकै बेला नेकपा विभाजनको असर यता पनि देखियो। संशोधन कार्य अलपत्र भयो। त्यसपछिको सरकारले यो केपी शर्मा ओलीको सोच भनेर अगाडि बढाएन।

फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। अहिले नयाँ सरकार बनेपछि केही कुरा अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७६/०९/२१ को निर्णय अनुसार पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०८१ संघीय संसदमा विधेयक दर्ता भई राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने प्रक्रियामा छ।

नेपालका लागि अवसर
विश्व बैंकले गरेको विभिन्न सर्वेक्षणअनुसार नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुमा कुल आयातको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म ढुवानी खर्च हुने निचोड रहेको छ। यसलाई आधार लिँदा नेपालले बर्सेनि ३ खर्ब भन्दा बढी ढुवानी खर्च विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिएको पाइन्छ।

हामीले सिपिङ कार्गो सुरु नगर्दासम्म नेपालमा विदेशी कम्पनीको माध्यमबाट सामान आयात गर्नुपर्थ्यो। हामीले कार्गो सुरु गरेपछि ठूलो मात्रामा नेपाली रकम विदेश जानबाट रोकिन थालेको मात्र होइन विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन थालेको छ। किनकी हाम्रो कम्पनीले विदेशबाट नेपालमा मात्रै सामान ल्याउँदैन, यसले विश्वका विभिन्न देशमा सामान ओसारपसार पनि गर्छ।

नेपालमा वार्षिक एक लाख कन्टेनर आउँछ। नेपालबाट कारोबार हुने कुल सिपिङ कार्गोको ५ प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगट्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीसँग अहिले करिब पाँच सय वटा आफ्नै कन्टेनर छन्। १ हजार वटा विदेशी कन्टेनर भाडामा ल्याउन सम्झौता पनि गरिसकेका छौं।

सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ९० ले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई पनि समुद्रमा आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अष्ट्रिया, अजरबैजान, बोलिभिया, इथियोपिया, हंगेरी, लक्जम्बर्ग, मंगोलिया, पाराग्वे, स्वीजरल्याण्ड जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुहरुले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भूपरिवेष्ठित देश स्वीटजरल्यान्ड अहिले सिपिङ कार्गो सञ्चालन गर्ने विश्वमै दोस्रो नम्बरमा पर्छ। इथियोपिया, मंगोलिया जस्ता देशले ल्याण्डलक भएर पनि विश्वकै ठूला सिपिङ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्।

समुद्रमा चल्ने ठूला कन्टेनर राख्ने क्षमता भएका पानीजहाज सिंगापुर, मलेसिया र दुबईमा आउँछन्। अमेरिका, न्युजिल्यान्ड लगायतबाट आउने त्यस्ता पानीजहाजले २४ हजार ३ सय वटासम्म कन्टेनर बोक्छन्। त्यहाँबाट हाम्रो छिमेकी देश भारतको कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्नमसम्म आउने पानीजहाजले ८०० कन्टेनर जति बोक्छन्। भारतको पटना र कालुघाट हुँदै नेपालको त्रिवेणी र कोशी नदीसम्म चल्ने पानीजहाजले ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्छन्। ५० वटामात्रै कन्टेनर सानो पानीजहाजबाट नेपाल ल्याउन सकियो भने ५० वटा ट्रक कम हुनु हो। यसले ढुवानी लागत धेरै नै सस्तो पर्छ।

नेपालीले आफ्नै देशको कन्टेनरबाट सामान आयात तथा निर्यात गर्दा सस्तो हुनु त छँदैछ, छिटो सेवा पाउन पनि सम्भव भएको छ। अन्य देशको कन्टेनरले ४५ दिनसम्म लगाउने सामान नेपाल सिपिङको कन्टेनरबाट १५ देखि २५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्छ। हामीले नेपालको ढुवानी खर्चको जम्मा ५ प्रतिशतमात्रै बजार हिस्सा ओगट्न सफल भयौं भने पनि नेपालकोे व्यापार घाटा बर्सेनि १० अर्बले कम गराउन सकिन्छ।

नेपाल सिपिङले बंगालको खाडीमा आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त पानीजहाजले मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश र भारतको कोलकातामा सेवा दिनेछ। अहिले हामीले मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश, कोरिया, म्यानमार, थाइल्याण्ड, श्रींलका र अन्य देशहरुका १४० बन्दरगाहमा सेवा दिइरहेका छौं। हाम्रा कन्टेनर मलेसिया र सिंगापुरमा हुन्छन् । त्यहाँबाट सामान लोड भएर नेपाल आउँछ। नेपालको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने फराकिलो लक्ष्य हामीले लिएका छौं।

भारतको इनल्याण्ड वाटरवे लगायत कोलकातादेखि नेपालसम्मको पानीजहाज रुट बनाउन अहिले विश्व बैंकले ५०० मिलियन डलर खर्च गरिरहेको छ। यो रुट बनेमा नेपालले निकै फाइदा लिन सक्छ। यो सफल भए हामी पनि दुई वटा पानीजहाज किन्ने योजनामा छौं। हामीले यहाँदेखि सिंगापुर, मलेसियासम्म पानीजहाज चलाउन सक्छौं। लगानी जुटाउन धेरै मोडलमा पनि जान सकिन्छ।

विदेशमा बीमा कम्पनीले लगानी गर्दा रहेछन्। १.६ अर्ब जति लगानीमा एउटा सानो पानीजहाज आउँछ। पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्नासाथ विभिन्न लगानीकर्ता र वाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानीमार्फत पानीजहाज किन्ने हाम्रो योजना छ।

धेरैले यसलाई अहिले सम्भव छैन भन्छन् तर यो सम्भव छ। स्वीटजरल्यान्डले सक्छ भने हामीले पनि सक्छौं। कोलकातासम्म आएको कन्टेनर त्रिवेणी, कोशीसम्म आउने दिन अब धेरै छैन। यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भावना देखाएपछि अहिले मोटरबोट र साना पानीजहाज नेपालका विभिन्न नदीमा चलेका छन्। नारायणी अनि कोशीमा व्यापारिक हिसाबले नै चलेको छ।

मलाई लाग्छ, फेवा, रारा र से फोक्सुन्डो, नारायणी, कुलेखानी तालमा पर्यटकका लागि पनि चलाउन सकिन्छ। हामीले काम सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीका नजिकका नेताहरुले पनि हुनै नसक्ने काम जस्तो भन्ने गर्दथे। हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने त प्रधानमन्त्रीबाहेक त दुई–चार जना मात्र थिए। उनीहरुको भनाई ‘नेपालमा कहाँबाट आउन सक्छ र !’ भन्ने थियो।

मलाई लाग्छ, भारततिर बग्ने नदीमा पानीजहाज चलाउन भारत पनि सकारात्मक भइसकेको छ। सानो पानीजहाज नेपालको सीमासम्म ल्याउन नीति बनिरहेको मैले बुझेको छु। अब पोर्ट बनाउनुपर्छ। अब हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पानीजहाजलाई पनि सोचेर बनाउनु पर्छ। किनकी अहिले जति पनि पुल बनेका छन्, ती सडकका लागि मात्र बनेको हो, अब पानीजहाजलाई केन्द्रित गरेर पनि बनाउनुपर्छ।

एक जना दुरदर्शी नेताले आँखा मात्र खोलिदिँदा पनि कति फरक पर्दोरहेछ। देशको नेतृत्वकर्ता भिजनरी नभएका कारण पनि हामीले विकासका यस्ता सम्भावनालाई नदेखेका रहेछौं। राजा महेन्द्रपछि यो सोच केपी शर्मा ओलीलाई मात्र आयो। दुरदर्शी नेता भएका कारण नै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सपना देख्नुभयो।

नेपालको झण्डा फरफराउँदै समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणले नै हामीलाई यो व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचतर्फ डोर्‍यायो। नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा विभिन्न कम्पनीहरुबाट पानीजहाज सञ्चालनका लागि निवेदनहरुसमेत पेस भएका छन्।

यसैगरी, धेरै वर्षदेखि हजारौं नेपालीहरु समुद्रमा काम गरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन्। समुद्रमा काम गर्न अत्यावश्यक हुने नाविक परिचयपत्र नेपालले प्राप्त गर्नको लागि कानुनी व्यवस्था पनि नभएको र आइएमओका सम्बन्धित महासन्धिहरु नेपालले अनुमोदन नगरेको हुँदा छिमेकी देशहरु लगायत अन्य देशहरुबाट नाविक परिचयपत्र लिई काम गरिरहेको देखिन्छ। अन्य देशहरुबाट नेपालीहरुले परिचयपत्र लिन कठिनाइ भएको हुँदा रोजगारीको संरक्षण र विस्तार गर्न नसकिएको साथै नेपालका नागरिकहरुले अन्य देशको नाविक परिचयपत्रका साथ पानीजहाजमा काम गर्दा देशको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको देखिन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतले आन्तरिक जलमार्गको विकासलाई अत्यन्त महत्त्व दिई भारत भरी १११ वटा आन्तरिक जलमार्ग विकास भइरहेको देखिन्छ। उदाहरणको रुपमा एनडब्लु–३७ ले नेपालको गण्डक ब्यारेज नजिकबाट सुरु भई हाजीपुरसम्म पुगी त्यहाँबाट गंगा हुँदै कोलकातासम्म पुग्न सकिन्छ। जसअनुसार कोलकाताबाट १००० टनसम्मको पानीजहाज हाजीपुरबाट गण्डक ब्यारेज नारायणी नदी हुँदै देवघाटसम्म पुर्‍याउन प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य देखिन्छ। र, यो गर्न सकेको खण्डमा नेपाललाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने र जल यातायातको क्षेत्रमा एउटा कोसे ढुंगा साबित हुनेछ।

यसै प्रकृतिका पानीजहाजहरु कोशी र कर्णाली नदिबाट समेत नेपाल भित्र्याउन सकिने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल र भारत बीच सहमति समेत भएको छ।

यसैगरी नेपाल भित्र पनि आन्तरिक जलमार्गहरुमा पानीजहाज चलाउन सम्भाव्य नदिहरु छन्। एक अनुमानअनुसार नेपालमा ६००–८०० किलोमिटरसम्म जलमार्ग विस्तार गरी पानीजहाज सञ्चालन गरी यात्रु र मालसामान ओसारपसार गर्न सकिन्छ। उदाहरणको रुपमा कोशी चतरादेखि भोजपुरको कोप्चेसम्म स्थलमार्गमा जाँदा घण्टौं लाग्नेमा जलमार्गमा १५–२० मिनेटको समयमा पुग्न सकिन्छ। जुन हाल पनि सञ्चालनमा छ। यसैगरी नारायणी नदिमा त्रिवेणीधाम, देवघाट जस्ता कयौ जलमार्गहरु नेपालमा विकास गरी यातायात, रोजगारी सृजना, आर्थिक विकास लगायतका फाइदाहरु लिन सकिन्छ।

तर हालसम्म पनि माथिका सम्भावित स्रोतहरु अत्यन्तै परम्परागत रुपमा केही ठाउँमा मात्रै प्रयोग भइराखेको छ। कोशी, भरत ताल, नारायणी, बुलबुले ताल लगायतमा जम्माजम्मी अन्दाजी १५० वटा सानो पानीजहाजहरु सञ्चालनमा रहेको भए पनि ऐन, नियमावली, मापदण्डको अभावमा नेपाल पानीजहाजको कार्यालयले जलमार्ग पहिचान र विस्तार, पानीजहाजको प्राविधिक नियमन, पानीजहाज चालकहरुको अनुमतिपत्र, पानीजहाज निर्माण गर्ने कम्पनीहरुको दर्ता, नियमन लगायतका कार्यहरु गर्न नसकी सेवा असुरक्षित रहेको र करोडौँ राजस्व गुमिरहेको अवस्था भएकाले प्रस्तुत विधेयकलाई शीघ्रताका साथ ऐन बनाएर नियमावलीहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।