काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच खटपट बढेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णय माइन्यूटका क्रममा खेल्ने काम गरेको र आफूले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै ओली अर्यालसँग असन्तुष्ट भएका छन्। यहाँसम्मकि ओलीले अर्यालसँग संवाद गर्नै छोडेका छन्।

उनले अर्याललाई विश्वास नगरेर पछिल्लो समय पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासँग प्रशासनिक सल्लाह लिन थालेको स्रोतले बतायो। अर्याललाई हटाउने मुड समेत बनाइसकेका ओली गलत सन्देश जाने भयका कारण रोकिएका छन्।

यस्तो छ खटपटको कारण

मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन गत पुस ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। तर, निर्णयको माइन्युट सहजै भएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालय पुग्नै समय लाग्यो।

उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोल्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई माइन्यूट गर्दा अर्यालले खेल्न खोजेको ओलीको बुझाई छ।

‘सुरुमा विवादित विषयमा तत्काल निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर रोक्न खोजे। त्यसपछि निर्णयको माइन्यूट गर्दा भाषामा खेल्न खोजे,’ प्रधानमन्त्री निकट एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘खेल्न खोजेको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले हप्काएर यस्तो भाषा लेख्नुस् भन्नुभएको थियो।’

माइन्यूटमा भएको ढिलाइलाई लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए।

स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा पटकपटक माइन्यूट गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो जुन ओलीलाई मन परेको थिएन।

ओली र पौडेलको आक्रोशपछि उनीहरुले नै भने अनुसार अर्यालले माइन्यूट गरे। मन्त्रिपरिषद्को पत्र पाउनासाथ अर्थमन्त्री पौडेलले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन माघ पहिलो साता नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पत्र पठाएका थिए।

अर्यालले भने माइन्यूटमा आफ्नो सहमति नरहेको संकेत सचिवहरुको बैठकमा गरे। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण दिवसको अघिल्लो दिन माघ १३ गते सबै सचिवहरुसँगको छलफलमा कुनैपनि विषयको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दा सचेत रहन आग्रह गर्दै कुनै समस्या आएमा सहयोग नहुने स्पस्टरुपमा भनेका थिए।

उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हेरेरै यस्तो भनाई राखेको हुनसक्ने अनुमान एक सचिवले त्यतिबेलै बिजमाण्डूलाई सुनाएका थिए।

ओली पछिल्लो समय अर्यालसँग क्रुद हुनुको अर्को कारण हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको निकटताका।

‘सरकार बनेदेखि निरन्तर असहयोग गर्दै आएका कुलमानसँग मुख्यसचिवको भेटघाट र कुराकानी भएको सूचना प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँले मुख्यसचिव अर्याललाई हटाउनेबारेमा सचिवालयमा छलफलसमेत गर्नुभयो।’

खासगरी यी दुई कारण ओलीले अर्यालसँग संवाद गर्दै छोडका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले प्रशासनिक विषयमा पछिल्लो समय पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासँग सल्लाह गर्न थालेका छन्। यसलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुपूर्वका घटनाक्रमले पुष्टी गर्छ।

पुस अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि गड्तौला ओलीको सल्लाहकार जस्तै थिइन्। उनले गडतौलासहितको कार्यदल बनाएर अध्यादेशको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले मुख्यसचिवसँग खासै संवाद गर्नुहुन्न। उहाँले पूर्वमुख्यसचिव गड्तौलासँग छलफल गरेर प्रशासनिक विषयमा निर्णय लिनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री केही समयअघि नै अर्याललाई हटाउने मुडमा हुनुहुन्थ्यो। तर अचानक किन रोकिनुभयो बुझ्न सकिएको छैन?’

स्रोतका अनुसार आफैंले बढुवा गरेका मुख्यसचिवलाई ६ महिनामै हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले त्यसो नगर्न सुझाव आएपछि प्रधानमन्त्री ओली रोकिएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन। आफैंले बढुवा गरेका मुख्यसचिवलाई हटाउँदा गलत सन्देश जान्छ। बरु मुख्य सचिव अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार काम गर्न भनौंला भनेर रोकेको हो,’ स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ १३ गते वरियताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएका थिए।

वरियतामा तोयानारायण ज्ञवाली पहिलो, रामकृष्ण सुवेदी दोस्रो र दिनेश भट्टराई तेस्रो नम्बरमा रहेकामा उनीहरु अरु पार्टीसँग निकट भएको भन्दै ओलीले अर्याललाई रोजेका थिए। अर्याल नेकपा एमाले निकट मानिन्छन्। उनी २०७६ फागुन तेस्रो साता सचिवमा बढुवा हुँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए।

एमाले निकट भएपनि उनले आफूलाई विवादित बनाएका छैनन्। उनी निजामती प्रशासनमा इमान्दार र निर्णय क्षमता भएको कर्मचारीका रुपमा गनिन्छन्। सकेसम्म गलत निर्णयमा साक्षी बस्न नमान्ने स्वभावका कारण ओलीसँग उनको खटपट बढेको हो।

ओलीले मुख्यसचिवमा बढुवा नगरेको भए अर्यालले सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर फागुन १८ गते अवकाश पाउने थिए। ओलीले हटाउने मुड अनुसार निर्णय नगरेको खण्डमा अर्याल २०८२ मंसिर ९ गतेसम्म पदमा बहाल रहनेछन्।