काठमाडौं । सरकारले गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको थियो।
सो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ। त्यही आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर, झण्डै दुई साता बित्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै पनि निर्देशन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुगेको छैन।
दुई सातासम्म पनि अर्थले सेबोनमा किन पत्राचार गरेन? उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्यूट गर्दा ‘कानुन बमोजिम’ नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले माइन्यूट गर्दा ‘कानुन बमोजिम‘ भन्ने शब्द राखेकै कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन भएको स्रोतले बतायो।
‘कानुन बमोजिम भन्ने शब्द राखेपछि कर्मचारीले यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने जानकारी दिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि निर्णय गर्दा फस्ने डर भयो।’
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पत्र आउने बित्तिकै अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेबीच छलफल भएको थियो। ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दका कारण निर्णय गर्दा समस्या आउने उनीहरुको निष्कर्ष थियो।
मुख्य सचिव अर्यालले राखेको सो शब्दले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज प्रक्रिया नै रोकिने देखिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले माइन्यूट परिवर्तनका लागि मुख्य सचिव अर्याललाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
तर, मुख्य सचिव अर्यालले भने आफूले प्रक्रिया अनुसार नै ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द हालेको भन्दै माइन्यूट परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। ती स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्री पौडेल मुख्य सचिव अर्यालले अनावश्यक शब्द हालेर प्रक्रिया रोक्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्।
पौडेल तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। त्यही भएर अनावश्यक शब्द राखेर प्रक्रियामा ढिलाई गरेको भन्दै पौडेल मुख्य सचिव अर्यालसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैं तिहारपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा मुख्य सचिव अर्यालले ‘अहिले समय ठीक हुँदैन की’ भन्ने धारणा राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको सरकारले भनेको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै हप्काएका थिए।
समितिले के दिएको छ प्रतिवेदन ?
सरकारले अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित १८० पेजको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले निकै जोडबल गरेका थिए। उनी अध्यक्ष रहँदा सेबोनले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको थियो।
त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गर्नु परेको थियो। पछि सर्वोच्चले सो रिट नै खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा फेरि सूचना निकालेको थियो। त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए।
सेबोनले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० बैशाखमा रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, त्यही समितिले २०८० कात्तिकमा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि हमालले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए। त्यही क्रममा २०८० पुस २० मा हमालको कार्यकाल सकिएको थियो।
