काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी)मार्फत आउने निर्माण कम्पनीलाई रोक्न नसकिने भन्दै नेपालले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न भारतलाई आग्रह गरेको छ।
नेपालले नयाँ दिल्लीमा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न आग्रह गरेको हो।
‘हामीले कुनै पनि ठूलो ठेक्कामा आईसीबी गर्नुपर्छ। त्यसमा जसले सस्तो रकममा आयोजना बनाउन कबोल गर्छ, उसैलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्षले भन्यो, ‘चिनियाँ कम्पनीले बनाएकै आधारमा बिजुली नकिन्ने हो भने हामीले आयोजनाका बिजुली पनि दिन नमिल्ने अवस्था आउँछ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार आईसीबी प्रक्रियाबाट ठेक्का गर्दा सिभिलको अधिकांश काम चिनियाँ कम्पनीले नै पाउँछन्। चिनियाँले अरु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीभन्दा सस्तोमा काम गर्छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाउँछ।
‘हामीले आफ्नो बाध्यात्मक अवस्था भारतीय पक्षलाई बुझाएका छौं। तामाकोशीमा चिनियाँ लगानी होइन। चिनियाँ कम्पनीले आयोजना बनाएको मात्रै हो,’ बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘चिनियाँ लगानी भएको आयोजनाको विषय नभएकाले हामीले स्पस्ट रुपमा आफ्नो कुरा राखेका हौं।’
नेपालको अडान र भनाईपछि भारतीय पक्षले सकारात्मक बन्दै थप छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। ‘हामीले राखेको विषयलाई भारतीय पक्षले माथिल्लो तहमा छलफल गर्ने सकारात्मक जवाफ दिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सकारात्मक जवाफ आउनेमा हामी विश्वस्त छौं।’
ती कर्मचारीले भारतले बनाएको नयाँ मापदण्डमा पनि चिनियाँ लगानी भन्ने शब्द रहेको तर निर्माण कम्पनीका आधारमा बिजुली नकिन्ने विषय नरहेको बताए।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट लगानी गरेको हो। आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो।
भारतले नेपालमा चीनको लगानी, प्रविधि र जनशक्तिलाई रोक्न खोजेको छ।
२०८० जेठ तेस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’को भारत भ्रमणsf बेलामा समेत तामाकोशीको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नदिएको भन्दै भारतको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
गत वर्ष नै नेपालले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्रीका लागि माथिल्लो तामाकोशीसहितका करिब ७०० मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिका लागि पठाएको थियो।
माथिल्लो तामाकोशीसहितका आयोजना पठाउँदा भारतले स्वीकृति दिएको थिएन। निर्माण गरेकै आधारमा भारतले बिजुली नकिनेपछि पछिल्ला दिनमा नेपालले चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्दै गएको छ।
चिनियाँ लगानीका आयोजना पनि खोसेर भारतीय प्रवर्धकलाई दिन थालिएको छ। चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाउन लागिएको तमोर जलाशययुक्त आयोजना खोसेर भारतको सतजल जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रसारण लाइन र बजारको सहजताका आधारमा पनि नेपालले भारतीय लगानी भित्र्याइरहेको छ। रातमाटे-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ।
‘प्रसारण लाइन र विकासका हिसाबले पनि भारत नै विकल्प हो। हामीले आयोजना बनाउने तर बजार नपाउने अवस्था भयो भने ठूलो लगानी खेर जान्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर त्यसका लागि पनि भारतले यहाँ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको बिजुली भने किनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो।’
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको छ। आगामी डेढ वर्षमा उत्पादन गर्ने तयारी भएको यो आयोजनाको सबै बिजुली भारत निर्यात हुनेछ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, अरुण-४, तल्लो अरुण लगायत आयोजना भारतीय कम्पनीले पाएका छन्। दर्जनभन्दा बढी थप आयोजना भारतले पाउने प्रक्रियामा छ।
दुई देशबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा तीब्रता दिएर सन् २०३५ भित्र १५ देखि २० हजार मेगावाट बिजुली खरीद बिक्री गर्ने सहमति बनिसकेको छ।
