काठमाडौं। ग्यास उद्योगीले हड्तालको धम्की दिएर सिलिण्डरमै डेढ सय रुपैयाँसम्म कमिसन बढाउन दबाब दिएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिसन बढाउनका लागि दबाबस्वरुप हड्तालमा उत्रिने घोषणा नै गरेको छ।

५ वर्षदेखि ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानी, कमिसन लगायत शीर्षकमा आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नबढेको र नेपाल आयल निगमले माग सम्बोधनमा चासो नदिएको भन्दै संघले बुधबारदेखि ग्यास खरिद आदेश (पीडीओ) नउठाउने निर्णय गरेको छ।

निगम स्रोतका अनुसार ग्यास उद्योगीले राखेको माग पूरा गर्दा त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्छ।

‘ढुवानी भाडा, कमिसन र प्राविधिक नोक्सानीका बारेमा केही रिभ्यू गर्न आवश्यक हो। तर उद्योगीले भने अनुसार गर्दा उपभोक्तालाई भार पर्छ। उनीहरू अहिले आफ्नो नाफा रकमका लागि हड्तालको धम्की दिएर अस्वाभाविक मागसहित अगाडि बढेका छन्,’ निगमका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राजनीतिक तहमा सहमति भए बेग्लै कुरा हो। हामी उनीहरूका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।’

उद्योगीहरूले बाह्य ढुवानी, आन्तरिक ढुवानी, डिलर्स कमिसन, वर्किङ लस, सिलिन्डर मेन्टिनेन्स लगायत शीर्षकमा खर्च बढेको भन्दै प्रति सिलिण्डर १४४ रुपैयाँसम्म कमिसन बढाउनु पर्ने माग गरेकामा निगमले सम्बोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि अहिले प्रति सिलिण्डर ५० रुपैयाँ बढाउन बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।

‘घाटा थेग्न नसकिने भयो भनेर सुरुमा १४४ रुपैयाँ बढाउन माग गर्ने उद्योगी अहिले एकाएक ५० रुपैयाँमा झर्नुले नै उनीहरूको माग सही छैन भन्ने देखाउँछ। प्रति सिलिण्डर ५० रुपैयाँ बढाउनका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। त्यो रकम पनि धेरै हो। हड्तालको धम्कीसामु झुक्ने कुरा हुँदैन,’ निगमका ती कर्मचारीले भने।

अध्ययन समितिले भन्यो- ११ रुपैयाँभन्दा दिनु पर्दैन

उद्योगीले अस्वाभाविक माग राखेर हड्तालको धम्की दिएपछि निगमले त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि राखेर अध्ययन समिति बनाएको थियो।

अध्ययन समितिले कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड कष्ट लगायत सबै शीर्षकमा हुने खर्च र मूल्यवृद्धिलाई हेरेर प्रति सिलिण्डर ११ रुपैयाँ मात्रै खर्च बढाए पुग्ने प्रतिवेदन दिएको छ।

‘हामीले सबै खर्चको मूल्यांकन गरेर हेर्दा अहिलेको अवस्थामा प्रति सिलिण्डर ११ रुपैयाँ मूल्य समायोजना गर्न मिल्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘११ रुपैयाँ बढाउनुपर्ने कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।’

प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल समेत भएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी प्रतिवेदन अनुसार नै निगम संचालक समितिबाट निर्णय गराउने पक्षमा छन्। उनले प्रतिवेदनबाहिर गएर उद्योगीले भनेअनुसार कमिसन रकम बढाउन नसकिने बताएको स्रोतले जानकारी दियो।

निगम संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की प्रतिवेदन र मन्त्रीको भनाइ अनुसार नै बैठकमा छलफल गराउने तयारीमा छन्।

उद्योगीहरूले निगमले प्रतिवेदन तयार गराउनुलाई माग सम्बोधन नगराउने चालबाजीका रुपमा लिएका छन्।

‘समिति बनाउने र माग सम्बोधनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो। यसपालि पनि समितिको प्रतिवेदन देखाएर हाम्रा मागलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको छ,’ संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘समितिको प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार हामीलाई सिलिण्डरमा ११ रुपैयाँले पुग्दैन। त्यति रकम बढाएर हाम्रो संचालन खर्च धानिंदैन।’

ग्यास उद्योगीकै अध्ययनले यस्तो भन्छ

संघले आयल निगमलाई पेस गरेको माग अस्वाभाविक रहेको एक उद्योगीले निकालेको हिसाबकिताबले स्पष्ट हुन्छ।

उनका अनुसार अहिले बाह्य ढुवानी भाडा प्रति सिलिण्डर ९९.३९ रुपैयाँ रहेकामा ४.५४ रुपैयाँ बढाए पुग्छ। यस्तै स्थानीय ढुवानी लागत प्रति सिलिण्डर ४३.२८ रुपैयाँ रहेकामा प्रति सिलिण्डर २ रुपैयाँ बढाए पुग्छ।

ग्यासको प्राविधिक नोक्सानी अहिले प्रति सिलिण्डर १.३९ रुपैयाँ रहेकामा १ रुपैयाँभन्दा बढाउनु नपर्ने उनको हिसाब छ। ओभरहेड लागत प्रति सिलिन्डर ६७ रुपैयाँ रहेकामा प्रति सिलिन्डर १० रुपैयाँ बढाए पर्याप्त हुन्छ। नाफा प्रति सिलिण्डर ३२ रुपैयाँ रहेकामा ५ रुपैयाँ बढाए पुग्ने ती उद्योगीको हिसाब छ।

यस्तै डिलरहरूको कमिसन प्रति सिलिण्डर ५२.१२ रुपैयाँ रहेकामा ५ रुपैयाँ थपे हुने ती उद्योगीले बताए। उनका अनुसार प्रति सिलिण्डर २७.५४ रुपैयाँ बढाउँदा पुग्छ।

त्यसैले ती उद्योगी संघले १४४ रुपैयाँसम्म बढाउने माग राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्छन्। ‘संघले बिनाअध्ययन हचुवाका आधारमा १४४ रुपैयाँ बढाउनुपर्ने माग राख्यो। त्यसैले अहिले ५० रुपैयाँ बढाउन बार्गेनिङ गर्नुपरेको हो,’ ती उद्योगीले भने।